हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले बचत बढाउने उद्देश्यले कार्यक्षेत्र स्पष्ट नगरी एकपछि अर्को कोष खडा गर्दा उद्देश्य अनुसारको काम हुन सकेको छैन। सरकारका गैर-बैंकिङ वित्तीय संस्थाहरू कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषले लगभग समान प्रकृतिका उपदान र पेन्सनका योजना सञ्चालन गरिरहेका छन्।
सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेलाई समेत समेट्ने भन्दै २०७५ मंसिरमा सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गरे पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन। अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदूरले ११ प्रतिशत योगदान गरे रोजगारदाताले गर्नुपर्ने योगदान सरकारले गरिदिने घोषणा गरेको थियो।
औपचारिक क्षेत्रका मजदूरको हकमा भने श्रमिकको ११ प्रतिशत योगदानमा कम्पनीले २० प्रतिशत थप गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ। यो कोषलाई उद्देश्य अनुसार अघि बढाउन सबैभन्दा बढी सरकार नै विमुख भएको अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालले बताए।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्ने सरकारको घोषणा अनुसार काम हुन सकेको छैन। बरु औपचारिक क्षेत्रलाई नै सामाजिक सुरक्षा काेषमा जान सरकारले दबाब दिएको छ भने कतिपय औद्योगिक प्रतिष्ठानले त्यसमा सहभागिताका लागि अनिच्छा देखाउँदै आएका छन्। सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागिता बाध्यकारी नभएर स्वेच्छिक बनाउनुपर्ने खनालको भनाइ छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालनमा रहेका कोषहरूकै जस्तो सेवा प्रदान गर्ने र बाध्यकारी सहभागिताका लागि दबाब बढाएपछि नागरिक लगानी कोषले पनि सामाजिक सुरक्षा काेषसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने स्कीम नागरिक पेन्सन योजना सुरु गर्यो। २०७७ को अन्त्यतिर कोषले मासिक पाँच सय रुपैँया बचत गरेर अनौपचारिक क्षेत्रका मजदूर समेत सहभागी हुनसक्ने गरी सुरु गरेको नागरिक पेन्सन स्कीममा धेरै लचक व्यवस्थाहरू गरिएको छ। नागरिक लगानी काेषले सवा दुई खर्ब रुपैयाँ बचत परिचालन गरेको छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले यो अवधिमा १९,५७४ रोजगारदाता; १६,१७,७२० सूचीकृत भएका छन् भने ६४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बचत परिचालन भएको जनाएको छ। रोजगारदाताले गर्नुपर्ने योगदानको परिमाण तुलनात्मक रूपमा उच्च राखेर सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आकर्षण गर्न खोजेपनि यसमा धेरै रोजगारदाताले दर्ता हुन अनिच्छा देखाउँदै आएका थिए। उस्तै प्रकृतिका काम गर्ने कोषहरू स्थापना गरेर सरकारले बचतकर्तालाई सुविधा भन्दा पनि बाध्यकारी बचत (फोर्स्ड सेभिङ)लाई मात्र लक्षित गरेको देखिन्छ।
त्यस्तै कर्मचारी सञ्चय कोषले आफ्नो ६३ वर्षे सेवा अवधिमा योगदानकर्ताबाट ५ खर्ब १८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बचत परिचालन गरेको छ। कर्मचारी सञ्चय कोषसँग ३३,६०० कार्यालय र ५ लाख ७५ हजार योगदानकर्ता आवद्ध छन्। त्यस्तै कोषको पेन्सन फन्डमा ११ अर्ब २१ करोड ३८ लाख जम्मा भएको कोषले जनाएको छ। सञ्चय कोषमा सञ्चयकर्ताको तलबबाट १० प्रतिशत र रोजगारदाताले त्यति नै जम्मा गर्नुपर्छ।
कर्मचारी सञ्चयकोषले निजी क्षेत्रका कम्पनी र संस्थाहरूलाई स्वेच्छिक सहभागिताका आधारमा आवद्ध गर्दै लगेको थियो। छिमेकी भारतको उदाहरण दिदैँ कर्मचारी सञ्चय कोषका एक पूर्व प्रशासकले कतिपय निजी सञ्चयकर्ता वा रोजगारदाता सञ्चय कोषमै रहिरहन चाहेको तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा बाध्यकारी सहभागिता र सञ्चय कोषमा सहभागिता ऐच्छिक भनिदिदाँ समस्या भएको बताए। यद्यपि अदालत नै पुगेर सामाजिक सुरक्षा काेष बाध्यकारी नहुने अवस्था बनेकाे छ।
‘एउटै खाले काम गर्न एकभन्दा बढी संस्था जरूरी छैन र यसको लागत प्रभावी व्यवस्थापनका लागि पनि एउटै संस्था हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘भारतजस्तो ठूलो देशमा पनि एउटै संस्थाले करोडौँ जनसङ्ख्यालाई समेटेर कोष व्यवस्थापन गर्न सकेको छ भने यहाँ त केही लाख योगदानकर्ता को व्यवस्थापन गर्न धेरै संस्था जरूरी छैन।’
६ दशक लामो अनुभवका आधारमा कर्मचारी सञ्चय कोषले यी सबै कोषहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न सक्ने भएकाले सञ्चय कोषको नेतृत्वमा यिनीहरूलाई गाभेर सञ्चालन गर्न सकिने ती पूर्वप्रशासकले बताए। अन्य कोषले योगदानकर्ताबाट संकलित रकमको ठूलो हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेर ब्याज मात्र आर्जन गर्ने रणनीति लिएका कारण त्यसबाट अर्थतन्त्रमा अपेक्षित लाभ पुग्न सकेको छैन।
लगानीका क्षेत्रहरू पहिल्याउने र जोखिम मोलेर लगानी नगर्दासम्म अर्थतन्त्रमा वास्तविक क्षेत्र अर्थात रियल सेक्टरको विकास हुन नसक्ने र रियल सेक्टरको विकास नहुँदासम्म अर्थतन्त्रमा उत्पादन र रोजगारी पनि नबढ्ने र त्यस्तो अर्थतन्त्रले स्थायित्व पनि प्राप्त गर्न नसक्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री बताउँछन्।
कोषले बचत परिचालनको ९७–९८ प्रतिशत लगानी गरिरहेको छ। विभिन्न स्कीम अन्तर्गत बचत परिचालनको ६० प्रतिशत जति लगानी सञ्चयकर्तामा नै प्रवाह भएको देखिन्छ। सञ्चय कोषले जग्गा खरीद, घर खरीद वा निर्माण, घर मर्मत, शिक्षा सापटी र विशेष सापटीजस्ता योजनाहरूमार्फत् कोषले आफ्ना योगदानकर्तालाई ऋण दिन्छ। आ.व. २०८०/८१ सम्म ५३ हजार ८६५ जना सञ्चयकर्ताले विभिन्न किसिमका सापटी लिएका छन्।
यसका अतिरिक्त जलविद्युत लगायत पूर्वाधार र हवाई सेवा लगायतका परियोजनाहरूमा लगानी भएको कोषका प्रशासक जीतेन्द्र धिताल बताए। ‘कोषले जलविद्युत् क्षेत्रमा ७० अर्बभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ’, उनले भने, ‘हामी निजी क्षेत्रमाभन्दा सार्वजनिक क्षेत्रमा बढी लगानी गरेका छौँ।’ कोषले ११७२ मेगावाट क्षमताका १० वटा आयोजनामा लगानी गरेको छ। नेपाल एयरलाइन्सलाई पनि कोषले ठूलो ऋण प्रवाह गरेको छ।
यसका साथै साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयरमा पनि उल्लेख्य लगानी छ। हालसम्म सञ्चय कोषले ११ वटा बैंकमा संस्थापक सेयर आफूहरूले लगानी गरेको धिताल बताउँछन्। यसमध्ये सबैभन्दा धेरै लगानी हिमालयन बैंकमा छ, जसमा कुल शेयर पूँजीको १२.६२ प्रतिशत स्वामित्व सञ्चय कोषसँग छ। त्यस्तै नेपाल एसबीआई बैंकमा १५ प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ। यसका अलावा कोषले आफ्नो कुल स्रोतको करीब ३० प्रतिशत हाराहारी रकम बैंकमा निक्षेप राखिरहेको छ।
जसका कारण कर्मचारी सञ्चय कोष देशकै सबैभन्दा ठूलो निक्षेपकर्ता समेत रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार गत असार मसान्तसम्म बैंकहरूमा कोष एक्लैले १ खर्ब ८७ अर्ब ४१ करोड १४ लाख निक्षेप राखेको छ। प्रमुख प्रशासक धितालले पोर्टफोलियो विविधिकरण र लगानीका क्षेत्र पहिल्याउँदै लगानी बढाउने कार्यलाई कोषले विशेष प्राथमिकता दिएको बताउँछन्।
