हिमाल प्रेस 
आईजीपी बसन्तबहादुर कुँवर
काठमाडौँ- नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक ( आईजीपी) वसन्तबहादुर कुँवरको कार्यकाल ६ महिना थप्ने तयारी गरिएको छ। सरकारले आगामी फागुनभित्रै नयाँ प्रहरी ऐन जारी गरेर कुँवर, उनका ब्याचका एआईजी र डीआईजीसहित प्रहरीका उच्च अधिकारीको कार्यकाल ६ महिना थप्न लागेको हो।
अहिलेको ऐनअनुसार आईजीपी कुँवरसहित केही उच्च अधिकारीको कार्यकाल आगामी चैत ५ गते सकिनेछ। उनीहरू ३० बर्से सेवाअवधिका कारण अवकाशमा जानेछन्। तर ३० बर्से सेवा अवधिसँगै उमेर हदमा पनि हेरफेर हुने गरी प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार पारिएको गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए।
यसै वर्षबाट ऐन कार्यान्वयनमा आए केही सर्त उल्लेख हुनेछन्। यसै वर्ष अवकाशमा जानेको ६ महिना कार्यकाल थप, अर्को वर्ष अवकाशमा जानेको एक वर्ष र त्यसपछि डेढ वर्ष थप गरेर ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनेछ।
प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले ऐन अहिले प्रस्ताव गरिएकै अवस्थामा कार्यान्वयनमा आए २०८२ असोज ५ गतेसम्म प्रहरीको नेतृत्व गर्नेछन्। त्यसपछिका आईजीपीको कार्यकाल एक वर्ष थप हुनेछ। कुँवरपछिको तेस्रो आईजीपीको सेवा अवधि डेढ वर्ष थप हुनेछ। तीन चरणमा प्रहरीमा सेवा अवधि थप हुँदै जानेछ। अन्य सेवासर्त पनि हेरफेर हुनेछन्।
‘प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार भइरहेको छ। यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले पनि स्वीकृति दिइसकेको छ,’ गृहका ती अधिकारी भन्छन्, ‘मस्यौदामा प्रहरीका नेतृत्व र उच्च अधिकारीहरूलाई लाभ हुने गरी केही बुँदा संशोधन गर्न लागिएको छ।’
समायोजनको छैन टुंगो
नेपाल प्रहरीको समायोजन प्रक्रिया भने अझै केही समय नहुने भएको छ। तत्काल संघीय प्रहरीलाई नै शक्तिशाली बनाउने गरी गृहले प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार बनाएकोले प्रहरी समायोजन तत्काल नहुने भएको हो।
‘प्रहरीभित्र अधिकार प्रत्यायोजनको विषय गम्भीर बनेको छ,’ मन्त्रालयको उच्च स्रोतले भन्यो, ‘प्रहरी ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न गृहमन्त्री लगातार छलफलमा हुनुहुन्छ तर समायोजनको विषय भने प्रवेश भएको छैन। अहिलेको मस्यौदामा समायोजनको विषय उल्लेख गरिएको छैन।’ गृहका अधिकारीका अनुसार सहमतिका लागि पठाएको मस्यौदामा अर्थबाट सुझावसहित सहमति प्राप्त भएको छ।
अर्थबाट आएको सुझावसहितको मस्यौदालाई कानुन मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ। कानुन मन्त्रालयबाट सहमति पाएपछि भने यो लोकसेवाबाट सहमति लिएर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि संसद्मा पेस हुनेछ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले यसलाई अबको एक महिनाभित्रै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने गरी मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको बताइएको छ।
नेपाल प्रहरीमा २०१२ सालकै ऐन कार्यान्वयनमा छ। उक्त ऐन समय सान्दर्भिक नभएको भन्दै प्रहरीमा धेरै व्यवस्था परिवर्तन गरेर नयाँ ऐन ल्याउने तयारी गरिएको हो।
प्रदेश प्रहरीलाई कति अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने भन्ने विषयमा प्रदेश सरकार र संघ सरकारबीच मतभेद छ। प्रदेश प्रहरीले कुनकुन मुद्दा हेर्न पाउने भन्ने पनि अझै टुंगो लागेको छैन। प्रदेश प्रहरी र संघीय प्रहरीका लागि स्रोतसाधनको छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गर्न अहिलेकै अवस्थामा सम्भव नभएको गृहको निष्कर्ष छ।
सर्वोच्च अदालतले प्रहरीका सेवासर्तका विषय ऐनमै व्यवस्था गर्न आदेश दिइसकेको छ। सर्वोच्चले उक्त आदेश दिएको १० वर्ष पूरा भइसकेको छ। उक्त आदेशलाई आधार मान्दै सरकारविरुद्ध मुद्दा पर्न थालेपछि गृहले ऐन बनाउन हतार गरेको बताइएको छ।
यसअघि ३० बर्से सेवा अवधि हटाउन र उमेर हदका कारण हुने अवकाश पनि हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। उक्त रिटको बहसमा सरकारका तर्फबाट गृहका अधिकारीले चाँडै नयाँ प्रहरी ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको र ती विषय ऐनबाटै सम्बोधन हुने बताएका थिए।
सुरुमा अन्तरिम आदेश समेत दिएको सर्वोच्चले सरकारको भ्याकेट निवेदनपछि अन्तरिम आदेश खारेज गरेर सरकारलाई नै प्रहरी ऐनमा काम गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ। गृहमन्त्री भएपछि सय दिनभित्रमा प्रहरी ऐन ल्याउने घोषणा गरेका लेखकले सोहीअनुसार ऐनलाई प्राथमिकता दिएका हुन्।
