चार महिनामा बन्यो चारवटा ऐन, सांसदको भूमिकामाथि प्रश्न

काठमाडौँ– संघीय संसद्को वर्षे अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशनका रूपमा लिइन्छ। बजेट पारित गर्नु यसको प्रमुख उद्देश्य हो भने बजेट पारित गरेपछि अन्य ऐन पनि बनाउने गर्छ।

संघीय संसद्को चालू अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाले बजेटका अतिरिक्त दुइटा कानुन बनाएको छ। राष्ट्रियसभाले पनि दुइटा कानुन बनायो।

संघीय संसद्को चालू अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको हो। दुवै विधेयक प्रमाणीकरण भएर लागू भइसकेको छ।

राष्ट्रियसभाले पारित गरेको विधेयक हो- अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक। दुवै विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर लागू भइसकेको छ। दुवै सभाबाट पारित हुने सम्मुखमा रहेको विधायनसम्बन्धी विधेयक अड्किएको छ।

भदौ १२ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले ‘माओवादीको १० वर्षे संघर्ष जनयुद्ध नभई हिंसा भएको’ बताएपछि संसद् राम्ररी चल्न सकेको छैन। भदौ २६ गते र भदौ ३० गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठक यही विषयमाथिको बहसले कार्यसूचीमा प्रवेश नै गर्न सकेन।

गत वैशाख २८ गतेबाट सुरु भएको अधिवेशन यही भदौ ३१ गते मध्यराति १२ बजेबाट सकिँदैछ। सरोकारवालाहरू एउटा अधिवेशनले चारवटा विधेयक बनाउनले संसद्को कामरकारबाही मापन गर्ने बताउँछन्।

संविधान कार्यान्वयनका लागि बनाउनुपर्ने कानुन चालु अधिवेशनमा समेत अगाडि बढ्न सकेनन्। यसलाई पनि सरकारको कामकारबाहीसँग जोड्ने गरिन्छ।

संविधानविद् विपिन अधिकारी राजनीतिक दलहरूको चाहनामा कानुन निर्माणको गति देखिने बताउँछन्। कानुन बनाउने कि नबनाउने र चाहिने वा नचाहिने कुरा सरकारले निर्णय गर्छ। उनले भने, ‘सरकारले लिने पहलले यसको निर्धारण गर्ने हुँदा कानुन निर्माणमा सांसदहरूकै भूमिका देखिएन।’

सरकार सधैँ आफूले चाहेको कुरामात्र कानुनमार्फत आओस् भन्ने चाहन्छ। यसका लागि कानुन मस्यौदा गर्दादेखि नै उसको एउटा डेडलाइन (समयसीमा) हुन्छ। अधिकारीले भने, ‘संसदीय व्यवस्थामा जनतालाई केन्द्रमा राखेर सांसदहरूले छलफल गर्नुपर्ने हो। यसो नहुँदा पर्याप्त कानुन बन्न सकिरहेको छैन वा आवश्यक ऐनमा संशोधन हुन सकिरहेको छैन।’

नेपालको कानुन निर्माण प्रक्रियासँग सम्बन्धित भएर संसदीय विषयगत समितिहरूले समेत अध्ययन गर्ने गरेका छन्। तर तिनका सुझावसमेत कार्यान्वयनमा जान सकेको पाइँदैन।

संसद्‌मा सरकारी र गैरसरकारी विधेयक दर्ता हुन सक्छ। नेपालमा गैरसरकारी विधेयक कमैमात्र पुग्छन्, अधिकांश विधेयक सरकारले ल्याउँछ। संसद्‌मा पुगेका विधेयकहरू नियाल्दा एकातिर सरकारमा को छ भन्ने झल्किने र अर्कोतिर त्यसले विधेयक निर्माण प्रक्रियामै कमजोरी देखिने गरेको संसदीय विषयगत समितिको निष्कर्ष छ।

कानुन कार्यान्वयनको मापन र कानुन निर्माण प्रक्रियामा आन्तरिक अध्ययन गर्दै आएको राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले यस्तो निचोड निकालेको हो।

‘प्रायः विधेयकहरूमा दुवै सभाका नियमावलीमा उल्लेख भएबमोजिम विधेयकमा हुनुपर्ने कतिपय विषयवस्तुहरू अपुग भएको अनुभूति भएको छ। व्याख्यात्मक टिप्पणी, प्रत्यायोजन व्यवस्थापनसम्बन्धी टिप्पणी र आर्थिक टिप्पणी अपूर्ण र अपर्याप्त देखिन्छन्’, समितिले हालै सभामा पेस गरेको समितिको वार्षिक प्रतिवदेनमा उल्लेख छ।

समस्या समाधानको उपाय सुझाउँदै प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘समस्या समाधानका लागि विधेयक दर्ता गुर्नपूर्व निश्चित सूचकका आधारमा परीक्षण गरी सबै पूरा भएमात्र संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्ने परिपाटी बसाल्नु उपयुक्त हुन्छ।’

एकरूपता अभावले अलमल

राष्ट्रियसभा सदस्य वेदुराम भुसालका अनुसार संसद्ले छिटोछिटो कानुन बनाउन नसक्नुको कारण हो- संसद्‌मा आउने विधेयकमा एकरूपता नहुनु। एकरूपता नहुँदा सांसदहरू नै अलमलमा पर्ने गरेको भुसालले बताए।

उनी भन्छन्, ‘जति पनि विधेयकमा आएका छन् वा आएर पास भएर पनि गए तिनको विधेयकको मस्यौदा र ढाँचामा एकरूपता छैन। सबैभन्दा ठूलो समस्या यो छ।’ विधेयक निर्माणका क्रममा नेपालको संविधान, अन्य सम्बन्धित कानुन, सरोकारवालाहरूको रायसमेतलाई ख्याल गर्नुपर्नेमा यो पनि पाउन नसकिएको उनको अनुभव छ।

‘कतिपय ऐन संविधानसँग बाझिएर आइरहेको पाइन्छ। मुलुक संघीयतामा छ। संविधानले संघ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको बाँडफाँट गरेको छ तर अधिकार क्षेत्र मिचेर पनि विधेयक आउँछन्। यसमा समस्या देखिन्छ’, उनले भने।

मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको एक दशक भइसक्दासमेत संविधान कार्यान्वयन, तीन तहको अधिकार क्षेत्रको विषय र साझा अधिकार क्षेत्रका विषयमा आवश्यक कानुन बन्न सकेको छैन। संसद्‌मा आएका विधेयकहरूमा समेत तीन तहको अधिकार क्षेत्रलाई ख्याल नगर्ने प्रवृत्ति छ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेतासमेत रहेका सांसद भुसालका अनुसार संसद्‌मा पुगेका कतिपय विधेयक किन ल्याएको भनेर सांसदहरूले नै थाहा पाउन सकिरहेका हुँदैनन्।

‘कतिपय विधेयकमा नयाँ ऐन किन ल्याउनुपर्‍यो भन्ने प्रस्ट बुझिन्न। आर्थिक भार कति पर्छ भन्ने प्रस्ट खुल्दैन। सरोकारवालाहरू, लक्षित समूहसँग छलफल गरिएकै हुँदैन’, उनी भन्छन्, ‘यसले हाम्रो विधेयक निर्माणमा कुन तहको कमजोरी छ भन्ने देखाएकाले सरकारलाई ख्याल गर्न सुझाइएको हो।’

कानुन बनेपछि कार्यान्वयन गर्न संरचना बन्ने परिकल्पना प्रत्येकजसो विधेयकमा हुने तर त्यस्तो संरचना निर्माणका सन्दर्भमा समेत एकरूपता पाउन सकिँदैन। सांसद भुसाल भन्छन्, ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाउँदा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा आयोगका पदाधिकारी छनोट समिति बनाउने उल्लेख छ। मिडिया काउन्सिल विधेयकमा पदाधिकारी छनोट समिति सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा रहने भन्ने छ। यस्तोमा एकरूपता ल्याउन आवश्यक छ।’

अर्का सांसद सुरेश आलेमगर प्रत्यायोजित अधिकारको प्रयोगको सम्बन्धमा समेत समस्या रहेको बताउँछन्। समाधानका लागि विधायन समितिले समेत सक्रियता देखाएको उनले सुनाए।

उनी भन्छन्, ‘ऐनहरूमा प्रत्यायोजित व्यवस्था राख्ने प्रवृत्ति छ। तोकिएबमोजिम भनेर ल्याउने र कार्यपालिकाले आफैँ तोकेर ऐन लागू गर्ने यस्तो अभ्यासलाई विधेयक पास गर्दा घटाउने प्रयास गरेका छौँ।’

समितिको प्रतिवेदनमा ‘तोकिएबमोजिम हुने विषयः सारवान विषयहरू ऐनमा र प्रक्रियागत विषयहरू प्रत्यायोजित विधायनमा राख्नुपर्ने स्थापित मान्यता रहेको’ उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘विधेयकहरूमा ‘तोकिएको’ वा ‘तोकिएबमोजिम’ प्रस्ताव गरिएका विषयका सम्बन्धमा सारवान विषय भए विधेयकमा राख्न जोड दिने गरिएको छ। राख्दा तोकिने विषयहरू खुलाएर ‘देहायका विषयमा नियम बनाउन सक्नेछ’ भनेर एकै स्थानमा राखे प्रबन्ध गरिएको छ।’

ऐन कार्यान्वयनको प्रभाव मूल्यांकन गर्ने अभ्यासका लागि समेत कानुनी व्यवस्था गर्न थालिएको सांसद मगर बताउँछन्। आफूहरूले विधेयक पास गर्दा निश्चित समयभित्र ऐन मापन गर्नुपर्ने भनेर विधेयकमै लेख्न थालेको जानकारी दिए।

‘कानुन बनेर कार्यान्वयन भए/नभएको मूल्यांकन गर्ने पद्धति छैन। यसले बनेकै कानुन लागू गर्न र नयाँ कानुन बनाउँदा पनि प्रत्यक्ष असर परेको छ’, सांसद मगरले भने।

ऐन मापन भए नयाँ बन्ने ऐनका लागि त्यसले आधार तयार गरिदिने उनको विश्वास छ। उनी भन्छन्, ‘पछिल्लो समय हामीले ऐन लागू भएको पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयन मूल्यांकन मापन गर्नुपर्ने भनेर लेख्न थालेका छौँ। मापन हुन सके नयाँ कानुनको आवश्यकता वा संशोधनका लागि परिपक्व पूर्वतयारीको काम गर्दछ।’

बेलायतलगायत संसदीय प्रणाली रहेका कतिपय मुलुकमा उत्तरविधायिकी परीक्षणको अभ्यास भइरहेको छ। संसद्ले ऐन निर्माण गरिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा जबाफदेहिता लिनुपर्ने मान्यता यसअन्तर्गत रहेको पाइन्छ।

ऐन कार्यान्वयन मापन गरे विधेयक निर्माणमा सरकारलाई सहयोग पुग्ने विधायन समितिको प्रतिवेदनको सार छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘ऐनको कार्यान्वयन के कसरी भइरहेको छ? यसको प्रभाव कस्तो छ? उद्देश्यअनुरूप लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छ, छैन? भन्ने विषयमा अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार सरकारलाई निर्देशन दिने र कानुनतः कमी,कमजोरी, त्रुटि भए त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ।’