अनुदान लिएर कृषिकर्म नगर्नेमाथि कारबाही हुन्छ : कृषिमन्त्री अधिकारी [अन्तर्वार्ता]

लामो समयदेखि किसानका पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका व्यक्ति हुन् रामनाथ अधिकारी। अधिकारी यतिबेला कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा छन्। कृषिमन्त्री अधिकारीसँग सरकारबाट सञ्चालित किसानमुखी कार्य, उनको आगामी योजना, किसानले पाउने पेन्सनलगायतका विषयमा रमेश भारतीले गरेको कुराकानी :

कृषि क्षेत्रका समस्यालाई बाहिर बसेर हेर्दा र मन्त्री भएर हेर्दाको अनुभव बताइदिनुस् न।

बाहिरबाट मैले कृषि क्षेत्रका समस्या औँल्याउँदै आएको थिएँ। अहिले कृषि मन्त्रालयमै बसेर यस क्षेत्रका समस्या बुझ्ने र समाधानका लागि पहल गर्ने अवसर पाएको छु। म कृषि मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएपछि किसान, कृषि, उत्पादन र यस क्षेत्रसँग जोडिएका सबै विषयमाथि अध्ययन भइरहेको छ। कृषि क्षेत्रमा अनेक समस्या रहेछन्। मूल समस्याको जरो पत्ता लगाएर समाधानको प्रयास गर्दैछु। अहिले तीनै तहका सरकारबीच यिनै विषयमा अध्ययन भइरहेको छ। सरकार कृषिमा आत्मनिर्भर र कृषिबाट किसान कसरी निर्भर हुन्छन् भन्ने मुख्य सरोकारको विषय हो। यसमा सबैको साथ र सहयोग चाहिन्छ।

कृषि मन्त्रालयका कर्मचारीबाट कतिको सहयोग पाउनुभएको छ?

मन्त्रालयका कर्मचारी मात्र होइनन् कृषिविज्ञ, सञ्चारकर्मी, उद्यमी र अन्य क्षेत्रका शुभचिन्तकहरूले समेत कृषिमा यस्तो काम गर्नुपर्छ भनेर सल्लाह दिइरहनुभएको छ। कृषिप्रति नागरिकले चासो दिन थालेका छन्। यो राम्रो पक्ष हो। राज्यले सबै क्षेत्रका सल्लाहसुझाव समेटेर नयाँ योजना बनाएर अघि बढ्नेछ।

कृषि क्षेत्रलाई किसान र कृषिमैत्री बनाउन तपाईँको भूमिका कस्तो रहन्छ? 

अहिलेको अवस्थामा कृषिलाई कसरी उत्पादनसँग जोड्ने, कृषिमा युवा सहभागिता बढाउने, कृषि उद्यमीतिर आकर्षण बढाउने र कृषिमा उत्पादन बढाउन विशेष काम गर्नुपर्नेछ। म धेरै योजना बनाएर बस्ने पक्षमा छैन। मलाई धेरै योजना सुनाएर लोकप्रिय बन्ने रहर पनि छैन। कृषि मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहँदा किसान र कृषि क्षेत्रलाई फाइदा पुग्ने गरी काम गर्नेछु।

पहिला हामीले कृषिका समस्या पहिचान गर्ने हो। त्यसपछि यस क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउने योजनामा केन्द्रित हुनुपर्ला। अनिमात्र कृषिमा व्यावसायिक लगानी भित्र्याउने विशेष योजना ल्याउनुपर्छ। जसरी हुन्छ कृषिलाई रूपान्तरण गर्ने समय आएको छ।

अघिल्ला मन्त्रीहरूले उत्पादन बढाउने नारा  लगाउँथे। तपाईँचाहिँ उत्पादन वृद्धिका लागि के काम गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ?

पहिलो कुरा, नाराभन्दा काम ठूलो हो। नारा र योजनाबिना काम गर्न समस्या हुन्छ। त्यही भएर योजना बनाएर काम गर्दा कृषि क्षेत्रमा उचित होला। यसका लागि सबै क्षेत्रका जानकार, विज्ञ, पूर्वकृषिमन्त्री, सचिव र कृषि उद्यमीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कृषिमा उत्पादन बढाउन उहाँहरूको भूमिका र सल्लाह उचित हुन्छ।

हामीले भन्दैमा उत्पादन बढ्ने होइन। भइरहेको उत्पादनमाथि अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यसपछि नगदे बाली, तरकारी, मासु, अण्डा, दूध, फलफूलजस्ता कृषिसामग्रीको उत्पादन बढाउन यति लगानी र यस्तो प्रविधि भित्र्याउनुपर्छ भन्ने विषयमा जोड दिनुपर्छ। अहिलेको मुख्य विषय यही हो।

सरकारले कृषिमा उत्पादन बढाउन अनुदान दिन्छ। यसको फाइदा किसानले होइन, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र स्वार्थ समूहले मात्र लिइरहेका छन्। यसलाई सुधार्न तपाईँले कस्तो काम गर्नुहुन्छ?

कृषिमा बाँडिएको अनुदान कहाँ गयो? अनुदान बाँडेपछि उत्पादन कति बढ्यो र कति किसानले अनुदानको फाइदा लिए भनेर प्रश्न गर्ने व्यक्तिमध्ये म पनि एक हुँ। म यही प्रश्नको वरिपरि घुमिरहेको छु। त्यही भएर कृषि अनुदानलाई उत्पादनका आधारमा वितरण गर्ने योजना बन्दैछ। अनुदान लिएर कृषिकर्म नगर्नेलाई पनि कारबाही हुन्छ। राज्यले जनताको कर बाँडेको हो। त्यही भएर अनुदान खाएर कृषि नगर्ने व्यक्ति र संस्थाको अनुसन्धान भइरहेको छ। यस विषयमा कृषि मन्त्रालयले चाँडै निर्णय लिन्छ।

अनुदान रकम लिएर काम नगर्ने व्यक्तिको सूची कहिले सार्वजनिक हुन्छ?

यस विषयमा गम्भीर रूपमा अध्ययन भइरहेको छ। अनुदान खाएर एक गेडा अन्न उत्पादन नगर्नेको सूची सार्वजनिक हुन्छ। त्यस्ता व्यक्ति र संस्थामाथि कानुनी कारबाही पनि हुन्छ।

कृषि क्षेत्रमा धेरै प्रकारका परियोजना सञ्चालन भइरहेको छ। त्यसमध्ये प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना एक हो। वास्तविक किसानले यो परियोजनाको नामै सुनेका छैनन् भन्ने गरिन्छ। परियोजनाबाट कसले फाइदा लिइरहेको छ त?

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यक्रमअन्तर्गत धेरै काम भइरहेका छन्। हाइटेक ग्रिन हाउसमा नर्सरी स्थापना, कृषि प्रविधि केन्द्र स्थापनाजस्ता कार्य यस कार्यक्रममार्फत भइरहेको छ।

कृषिका लागि उत्पादन सामग्रीको व्यवस्था, यान्त्रिकीकरण, प्रशोधन तथा बजारीकरणमा सघाउन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो। अहिले यस कार्यक्रमले प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गरिरहेको छ।

कार्यक्रमले साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम, व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रम, व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) विकास कार्यक्रम, व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र (सुपरजोन) विकास कार्यक्रम गरी चार क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ।

परियोजनाको उद्देश्य भनेकै कृषि उपजहरूको विशिष्टीकृत क्षेत्र निर्माण गर्ने, निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने र रोजगारीको सिर्जना गर्ने हो। यो कार्यक्रमको पनि स्वरुप फेर्नुपर्ने समय आएको छ।

परम्परागत रूपमा खेती किसानी गर्ने पद्धति कहिले अन्त्य होला?

आधुनिक खेतीको अभ्यास भइरहेको छ। हामी परम्परागत खेतीलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। यसका लागि प्रयास पनि भइरहेका छन्। विगत एक दशकयता नेपालमा प्राविधिक विधि अपनाएर खेती गर्ने प्रचलन बढ्दो छ। सरकारले यसलाई वृद्धि गर्ने योजना ल्याउनुपर्छ।

कृषिमा योगदान र लगानी बढाउन किसानका लागि के सहुलियत दिनुपर्ला कि?

हामीले कृषिमा पूर्ण रूपमा आश्रित किसानलाई व्यावसायिक, उद्यमी र उत्पादनसँग जोड्न सकेका छैनौँ। किसानले नै म किसान हुँ भनेर बोल्न र मेरो यति कृषिमा उत्पादन छ भनेर भन्ने अवस्थाको विकास गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि सरकारले साझा योजना बनाउनुपर्छ। अनि मात्र हाम्रा किसानले कृषिमा योगदान र लगानी बढाउँछन्।
अहिले म किसान हुँ भने हिम्मत धेरै कृषकमा छैन। सरकारले यसका लागि काम गरे पनि वास्तविक किसानले फाइदा लिएका छैनन्।

सरकार र किसान बिचौलियाको घेरामा छन् भन्ने आरोप छ नि?

विगतमा के भयो मलाई त्यस विषयमा राम्रो जानकारी छैन। तर म आएपछि सीधै किसानका समस्या सुन्न थालेको छु। अहिले कृषिमन्त्री र किसानबीच सीधै सम्पर्क हुन्छ। कृषि क्षेत्रका बिचौलियाको अन्त्य गर्न कृषि मन्त्रालयले पहल थालेको छ। यसका लागि पहिला त हामीले किसानलाई सीधै बजारसँग जोड्नुपर्छ। त्यसपछि किसान बजारसँग जोडिन्छन्। अनि बिचौलियाको अन्त्य हुन्छ।

किसानको प्राथमिकता बिउ मल र सिञ्चाइ हो किन पेन्सन? कस्ता किसानलाई पेन्सन दिने तयारी छ?

किसानलाई पेन्सन दिन आधार बनाउनुपर्छ। अहिल्यै यति र यस्ता किसानलाई पेन्सन दिने भनेर हल्ला गर्नु उचित नहोला। कृषि पेन्सनका लागि विगतदेखि योजना बन्दै आएको छ। यसलाई वितरणको अवस्थामा ल्याउन केही काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। सबै दलको साझा एजेन्डा पनि किसानलाई पेन्सन दिने भन्ने नै छ। त्यही भएर जतिसक्दो काम अगाडि बढ्छ।