हायात होटलको जग्गा विवाद : संसदीय अध्ययनको सदाबहार विषय

काठमाडौँ– हायात होटलको जग्गाभाडा विवादमा संसदीय समिति फेरि पस्न खोजेको छ। प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले होटल हायात रहेको जग्गाभाडा विवादमा आन्तरिक अध्ययन अगाडि बढाएको हो। अध्ययन पूर्वसमितिले गत साउन २७ गते प्रारम्भिक छलफल गरेको थियो।

छलफलमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री बद्री पाण्डे, सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेयलगायतका अधिकारीसँग समिति सदस्यहरूले ‘तारागाउँ विकास समिति र तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड’ बारे लामो छलफल गरेका थिए।

तारागाउँ विकास समितिका नाममा रहेको जग्गा विवादबारे संसदीय समितिले छलफल र अध्ययन थालेको ३० वर्ष भइसक्यो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का साथै संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले समेत विगतमा अध्ययन गरेको छ। तर अहिलेसम्म समस्या समाधान भएको छैन। समस्या समाधान नभएकाले फेरि अध्ययन गर्न लागिएको बताउँछन् समिति सभापति राजकिशोर यादव।

उनी भन्छन्, ‘विगतमा यही (अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध) समिति, अन्य निकायले समेत अध्ययन गरेका थिए, विभिन्न निर्देशन जारी भएका थिए तर समस्या समाधान भएको छैन।’
अब भने निष्कर्षमा पुग्ने गरी अगाडि बढिएको बताउँछन् सभापति यादव। उनी भन्छन्, ‘यसपटक हामी निचोडमा पुग्छौँ र विवाद सदाका लागि हल गर्नमा पहल लिन्छौँ।’

उनका अनुसार संसदीय समितिले तारागाउँ विकास समिति गठनको उद्देश्य, यसले लिएको ३०४ रोपनी जग्गाको अवस्था, यसअघि भएका अनुसन्धान र दिइएका निर्देशन कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी मागेर आन्तरिक अध्ययन थालेको हो।

स्थापनादेखि नै प्रश्न

२०३४ सालमा तत्कालीन सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय मातहत रहने गरी तारागाउँ विकास समिति स्थापना गरेको थियो। यसअन्तर्गत होमस्टे, होटल, रेस्टुराँ सञ्चालनमा छन्। हायात होटल सञ्चालन गर्ने निर्णयदेखि तारागाउँ विकास समिति विवादित रहँदै आएको छ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक मन्त्रालयका सचिव डा.गणेशप्रसाद पाण्डेयका अनुसार २०४९ असोज २२ गते तारागाउँ विकास समिति ‘आईसीटीसी ग्रुप’ र होटल सञ्चालक राधेश्याम सर्राफ, सरेशलाल श्रेष्ठ र दिनेशलाल श्रेष्ठ दुवै पक्षको लगानीमा चेन होटल सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको थियो।

सम्झौताबमोजिम २०५१ साल जेठ ५ गते समितिको १५० रोपनी जग्गा होटल हायातका नाममा नामसारी भयो। साथै समितिका नाममा रहेको थप १४८ रोपनी जग्गासमेत ४९ वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णय भएको थियो।

२०५६ भदौ १५ देखि हायात रिजेन्सी होटल सञ्चालनमा छ। होटल सञ्चालनमा आउनुअगाडि नै जग्गा विवाद संसद्मा पुग्यो। २०५० सालमै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन गरेको थियो। १८ चैत २०५० मा बसेको समिति बैठकले जग्गाको भाडामा पुनमूल्यांकन गर्न निर्देशन दिएको थियो।

२०७५ सालमा त अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले बौद्ध टुसालस्थित तारागाउँ विकास समितिको १५० रोपनी जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउन निर्देशन दिएको थियो।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि जग्गाको भाडा बजार मूल्यअनुसार नवीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख थियो। मन्त्रालयका सचिव पाण्डेय भन्छन्, ‘विभिन्न समयमा अध्ययन हुँदा त्यो (२०५० सालको लेखा समितिको) निर्देशन पालना भएको देखिँदैन।’

अब यसको विस्तृत अध्ययन गरेर निचोडमा पुग्नुपर्ने उनलाई पनि लाग्छ। उनी भन्छन्, ‘मैले सरसर्ती हेर्दा गैरकानुनी ढंगले अरू कोही पोसिने र राज्य लुटिने अवस्थाबाट मुक्त गर्नुपर्ने अवस्था देख्छु।’

मूल समस्या : सरकारको स्वामित्व

१९९४ को कम्पनीको वित्तीय परियोजनाअनुसार हायात होटलको पुँजी एक अर्ब कायम गरिएको थियो, जसमा नेपाल सरकारको २२.६७ प्रतिशत सेयर थियो।

त्यसपछि सरकारको सेयर स्वामित्व निरन्तर घटेको छ। सुरुमा २२.५० प्रतिशतमा झर्‍यो। २०६३ सालमा १५.६२ प्रतिशत, २०६४ सालमा १०.१५ प्रतिशतमा आइपुग्यो। २०७१ सालमा सेयर संरचनामा पुनः परिवर्तन गरी ९.०१ प्रतिशत मात्र कायम गरिएको छ।

होटलको सुधार, स्तरवृद्धि, क्षमता विकासका थप लगानी गर्दा नेपाल सरकारले रकम उपलब्ध नगराएकाले सेयर स्वामित्व घटेको बताउने गरिएको छ।

‘तत्कालीन अवस्थामा जति सेयर छ, त्यसअनुसार तारागाउँ विकास समिति वा नेपाल सरकारले लगानी गर्न नसकेको अवस्थामा उनीहरूले आफ्नो सेयरको अनुपातमा हकप्रद सेयर बढाउँदै लगे। तारागाउँ विकास समितिको २२.८५ प्रतिशतबाट घटेर ९.०१ प्रतिशतमा आइपुगेको छ’, सचिव पाण्डेयले भने।

तारागाउँ विकास समितिको जग्गाको विषय ३१ वर्षदेखि छलफल गर्दा पनि समस्या समाधान नहुनुले जिम्मेवार अधिकारीहरूको नियतमाथि शंका पैदा भएको नेताहरू बताउँछन्।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल तारागाउँ विकास समिति सरकारका लागि बोझ हुन पुगेको टिप्पणी गर्छन्। तारागाउँको नाममा रहेका जग्गा, होटल/रेस्टुरेन्टहरू राम्रोसँग सदुपयोग नभएको उनको बुझाइ छ। उनी भन्छन्, ‘व्यवस्थापनका लागि प्राइभेटलाई दिने हो भने दिनुपर्‍ यो, बोझका रूपमा रहनुभएन।’