‘दिगो भविष्यका लागि स्वच्छ ऊर्जाको विकल्प छैन’

काठमाडौँ- दिगो भविष्यका लागि स्वच्छ ऊर्जाको विकल्प नभएको विज्ञहरुले बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको दोस्रो दिन ‘ऊर्जा र जलस्रोत’ विषयक सत्रमा विज्ञहरुले दिगो भविष्यका लागि स्वच्छ ऊर्जामा जोड दिएका हुन् ।

ऊर्जा उद्यमी तथा नेशनल हाइड्रोपावरका अध्यक्ष कुमार पाण्डेले स्वच्छ ऊर्जामा नेपालमा ठूलो सकारात्मक परिवर्तन भएको बताए । उनका अनुसार १०/१२ वर्षमा ठूलो मात्रामा निजी क्षेत्रले लगानी गरेका कारण उर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन भएको छ । ‘उत्पादनमा लगानी बढेको छ । खपत बढेको छ । यसमा निजी क्षेत्रको ठूलो भूमिका छ,’ उनले भने, ‘ऊर्जा विकासमा कानुनी समस्याहरु छन् । विद्युत ऐन संसद्बाट पास हुन ढिलो भएको छ । रुख कटान, जग्गा अधिग्रहणका समस्या छन् ।’ यी समस्या हटाउन सकिए अझ काम गर्न सहज हुने उनको भनाई थियो ।
नेपालको विद्युत प्रणाली अधिकांश हिस्सा नदी प्रवाहमा आधारित छ । जलाशय र अर्ध–जलाशय प्रकृतिका जलविद्युत आयोजना समेत प्राथमिकतामा हुनुपर्ने पाण्डेको भनाई छ । उनले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सरकारले लक्ष्य राखेकाले लगानी जुटाउने चुनौती रहेको उल्लेख गरे ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव केशवध्वज अधिकारीले विश्व बजारमा नेपाल विद्युत खपतमा ११५ औं स्थानमा रहेको जानकारी दिदैं नेपालको कुल जडित क्षमता ३ हजार ६२ मेगावाट पुगेको उल्लेख गरे । जसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट ५७३.६ मेगावाट र थर्मल ५८ मेगावाट गरेर कुल उत्पादन ६२६ मेगावाट उत्पादन भइरहेको छ । निजी क्षेत्रले २ हजार ४ सय ३६ मेगावाट उत्पादन गरिरहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै अधिकारीले नेपाल स्वच्छ ऊर्जाको क्षेत्रीय केन्द्र बन्ने दिशामा अग्रसर रहेको बताए ।

हुवावे टेक्नोलोजीका डिजिटल स्मार्ट पीभीका अध्यक्ष चेन योङले संसारका सबै देशले कार्बन उत्सर्जन घटाउने लक्ष्य राखेकाले अब हरित रूपान्तरणको विकल्प नभएको धारणा राखे । उनका अनुसार विद्युतीय सवारीसाधन, चार्जिङ स्टेसन, आइसिटी टेक्नोलोजी, ग्रीन पावर जेनेरेसन, इनर्जी इन्टरनेट, मोबिलिटी इलेक्ट्रिफिकेसन, ग्रीन आइटिसी पावर पूर्वाधारमा हुवावेले लगानी गरिरहेको छ । हरित र स्वच्छ ऊर्जा नै अबको भविष्य भएको उनको भनाई थियो ।

नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक योगजिङ होङका अनुसार नेपालमा हाइड्रोपावर सम्भावना धेरै ठूलो र प्रचुर छ ।

एसियाली बिकास बैंककी इनर्जी सेक्टर अफिस निर्देशक सुजता गुप्ताले नेपालमा प्रसारणलाइनका लागि ठूलो लगानी चाहिएको बताउँदै नेपालको निजी क्षेत्रको लगानी उत्पादनमा केन्द्रित रहेको यसलाई विविधिरण गर्न विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको प्रवेश अत्यावश्यक भएको धारणा राखिन् । ‘नेपालको प्रसारणलाइन निर्माणमा एडीबीको ४० प्रतिशत सहभागिता छ । अहिलेसम्म नेपालमा ९८ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । नेपालको ऊर्जा विकासमा साझेदार बन्न पाएकोमा खुसी र गर्व लागेको छ,’ उनले भनिन्, ‘सकारात्मक विकास भइरहेको छ । पारदर्शिताले निजी क्षेत्रमा समेत लगानी गर्न सहयोग हुने अपेक्षा छ । हामी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहनका लागि लगानी गर्न तयार छौं ।’

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन लक्ष्य राखेको र उक्त लक्ष्य पूरा गर्न सकिने बताए । ‘नेपालले भारतमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट लैजाने सम्झौता गरेको छ । बंगलादेशसँग समेत हामी सम्झौता गर्दैछौं,’ कार्कीले भने, ‘त्यसका लागि ४६ खर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिन्छ । हामी १० हजार मेगावाट उत्पादनका लागि तयार छौं । नीतिगत रुपमा सहजीकरण चाहिन्छ ।’

जिआईजेडका सिनियर इन्भेष्टमेन्ट विज्ञ मार्क टिसोटले जलविद्युत र प्रसारणलाइनमा काम गरिरहेको जानकारी दिदैं जिआईजेडले निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुसँग मिलेर प्रविधि विकास समेत गरिरहेको उल्लेख गरे ।

सो सत्रको सभापतित्व गर्दै विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले सरकारले प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाउन लागेको भनाइ राखे । ‘हामीसँग जनशक्तिको सानो क्षमता छ । तर हामी काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रतिस्पर्धी वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर हामी काम गरिरहेका छौं ।’ उनका अनुसार प्रसारणलाइनलाई बिजनेसका रुपमा विकास गर्न लागिएको छ ।

‘नियमन आयोगले कस्ट रिकभरी मोडलका विषयमा गृहकार्य गरिरहेको छ । उत्पादन बढिरहेको छ तर, प्रसारणलाइन पर्याप्त छैन । निजी लगानीकर्तासँग छलफल गरेर प्रसारणलाइनको मोडल बनाउनका लागि काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘हामीले जलाशय र हाइड्रो पम्प स्टोरेजको मोडल बनाइरहेका छौं ।’