बहुमतको धरापमा ‘संवैधानिक पद’

काठमाडौँ- उपसभामुख इन्दिरा रानामगरको पद धरापमा परेको छ। सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले राजीनामा मागेपछि उनको पद धरापमा परेको हो।

रानालाई हटाउने उद्देश्यले दुवै दलले आफ्ना पार्टीका सांसदहरूलाई काठमाडौँ उपत्यका नछाड्न ह्विप जारी गरेका छन्।

एमालेले मंगलबार आफ्ना सांसदलाई असोज ३ गतेसम्म उपत्यका नछाड्न ह्विप लगाएको थियो। भोलिपल्ट बुधबार कांग्रेसले पनि आफ्ना सांसदहरूलाई असोज ३ गतेसम्म उपत्यका नछाड्न ह्विप जारी गरेको हो।

उपसभामुख रानालाई हटाउने तयारीसहित दुवै दलले सांसदहरूलाई उपत्यका नछाड्न ह्विप लगाएका हुन्। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेका अनुसार सांसदहरुलाई म्यासेज पठाएर असोज ३ गतेसम्म उपत्यका नछाड्न र उपत्यकाबाहिर भए तुरुन्त आउन ह्विप लगाइएको हो।

‘ह्विप जारी गर्ने अभ्यास छ। राजनीतिक दलले यसो गर्ने गर्छन्। यो स्वाभाविक हो’, घिमिरेले भने। उपसभामुखका रानामगरको पदीय आचरणका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेकाले राजीनामा माग गरिएको उनले जानकारी दिए। राजीनामा नदिए हटाउन प्रस्ताव ल्याउने आफ्नो पार्टीको निर्णय रहेको बताए।

कांग्रेसले संस्थागत रुपमै उपसभामुख रानाको राजीनामा मागेको हो। राजीनामा नदिए ‘पदीय आचरणविपरीत कार्य’ गरेको अभियोगसहित हटाउने प्रक्रिया थाल्ने कांग्रेसका पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरूको निर्णय छ। एमाले नेताहरूले संसद्बाटै रानामगरको राजीनामा मागेका छन्।

आरोप के छ?

साउन पहिलो साता उपसभामुख रानाले आफ्नो टोलीको सदस्य भन्दै ५ जनाको अन्तर्वार्ताको समय अगाडि सारिदिन काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावाससँग ताकेता गरेको पत्र सार्वजनिक भएको थियो।

पत्र सार्वजनिक भएलगत्तै विभन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रश्न उठाएका थिए। केही साता बीचमा यो विषय त्यसै सेलाएको थियो।
सार्वजनिक पत्रअनुसार उपसभामुख रानाले भिसाका लागि अन्तर्वार्ताको समय मिलाइदिन आग्रह गरेकी छिन्। उनीहरु के भूमिकामा कार्यरत छन् भन्ने उक्त पत्रमा खुलाएकी थिइनन्।

राना २०७९ माघ ७ मा उपसभामुख निर्वाचित भएकी थिइन्। त्यसको अर्को महिना फागुनमा उनी यूएन वुमनको सीएसडब्लू ६७ (मार्च ६ देखि १७) मा सहभागी हुन अमेरिका गएकी थिइन्। महिलासँग सम्बन्धित कार्यक्रममा उनले पाँच जना पुरुषलाई पठाउन खोजेको भनेर पनि प्रश्न उठेको हो।

सार्वजनिक पत्रअनुसार रानाले सोही फागुन १४ (२६ फेब्रुअरी) मा दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन्। प्त्रमा उल्लेख छ, ‘म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि सांसद र मेरा सहयोगी सदस्यहरूसँगै म पनि सँगै अन्तर्वार्ताको समय लिन चाहन्छु।’

आफूसहित ६ जनाकै लागि यो कार्यक्रम असाध्यै महत्त्वपूर्ण भएको भन्दै उनले पत्रमा लेखेकी थिइन् ‘राष्ट्रसंघको निम्तोलाई म हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दछु र तपाईँको समन्वयमा आशावादी छु।’

पत्रका विषयमा प्रश्न उठेपछि उपसभामुख रानाले दूतावासलाई आफूले पत्र लेखेको स्वीकार गरेकी थिइन्। आफ्नो गलत नियत नरहेको प्रस्टीकरण पनि दिएकी थिइन्।

यस्तो प्रस्टीकरणले नहुने भन्दै एमाले र कांग्रेसले राजीनामा मागेका हुन्। उपसभामुख रानाले उक्त पत्र लेख्नुलाई पदको दुरुपयोग गरेको रुपमा व्याख्या गरिएको छ।

अब पनि उपसभामुखले राजीनामा नदिए संसदीय प्रक्रियाअनुसार पदमुक्त गर्ने कांग्रेस र एमालेका नेताहरु बताउँछन्।

अनुकूल अंकगणित

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको सत्तारुढ दलहरूको बैठकमा उपसभामुख रानामाथि लागेको आरोपको विषय उठेको थियो।

बैठकमा एमाले, कांग्रेस, जनता समाजवादी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का शीर्ष नेताहरू उपस्थित थिए।

यी दलहरू मिल्दा उपसभामुख फेर्न २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा आवश्यक दुईतिहाई मत पुग्छ।  यो सत्तारुढ दलहरूका लागि प्रतिकूल संसदीय अंकगणित हो। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले गलत नियतका साथ उपसभामुखलाई हटाउन खोजिएको टिप्पणी गरेपछि सत्तारुढ दलहरू झस्किएका छन्।

प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ८८, एमालेका ७८, जनता समाजवादीका ७, जनमतका ६, नाउपाका ४, लोसपाका ४ जना सांसद छन्। सत्ता गठबन्धनमा रहेका यी दलका कुल सांसद १८७ जना पुग्छ।

यसबाट जनमत बाहिरिए वा उपसभामुख हटाउने प्रस्तावको विपक्षमा उभिए सांसद संख्या घटेर १८१ मा आउँछ। १८१ मध्ये सभामुखले बराबर हुँदा मात्रै मतदान गर्न पाउँछन्। एमालेका सांसद टोपबहादुर रायमाझी पनि निलम्बनमा छन्। यसो हुँदा सत्तारुढ दलहरूका तर्फबाट १७९ सांसदले मतदान गर्न पाउँछन्।

यसो भयो भने उपसभामुख हटाउन सत्तारुढ दलहरूलाई थप सांसद चाहिन्। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाईका लागि १८३ मत आवश्यक पर्दछ।  यो संख्या रोक्न उपसभामुखलाई पनि सकस छ। यसकारण उनलाई संसदीय अंकगणित प्रतिकुल छ।

यस्तो छ उपसभामुख हटाउने प्रक्रिया

संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ को (ग) मा उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाई बहुमतबाट पारित भएमा उपसभामुख पद रिक्त हुने व्यवस्था छ।

प्रतिनिधिसभाका एक चौथाई सांसदले प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन्। यससम्बन्धी कार्यविधिगत व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१२ मा छ।

‘प्रस्ताव सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाई बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित सभामुख वा उपसभामुख पदमुक्त हुनेछ’, नियमावलीको नियम २१२ को उपनियम ४ मा छ।

सभामुख वा उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव दर्ता गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१० र नियम २११ मा छ।

सभामुख वा उपसभामुखले आफ्नो पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने लागेमा प्रतिनिधिभाका तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यले हटाउने माग गर्न सक्दछन्।

यस्तो सूचना संसद् सचिवालयका महासचिवलाई दिनुपर्ने हुन्छ। महासचिव अनुपस्थित रहे प्रतिनिधिसभाको सचिवलाई दिन सकिन्छ।

पद अनुकूलको आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्राप्त भएपछि संसद् सचिवालयले सभामुखविरूद्ध भए उपसभामुख समक्ष र उपसभामुखविरूद्ध भए सभामुखमक्ष पेस गर्छ।

यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनभित्र बैठकमा छलफल हुने गरी दिन र समय तोक्नुपर्ने प्रावधान नियमावलीको नियम २ मा छ।
सभामुखविरुद्धको प्रस्ताव भए प्रतिनिधिसभामा छलफल हुने गरी तोकिएको दिन प्रतिनिधिभाको अध्यक्षता उपसभामुखले गर्नेछ। उपसभामुख भए सभामुखले नै गर्नेछन्।

सभामुख र उपसभामुख दुवैउपर एकैपटक पेस भए ज्येष्ठ सदस्यले सभाध्यक्ष गर्नेछ। प्रस्तावउपर निर्णयका लागि दुईतिहाई बहुमत चाहिन्छ।

निसानामा संवैधानिक नियुक्ति

जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत संवैधानिक परिषद्मा बहुमत नपुग्दा आफ्नो मान्छेलाई नियुक्ति गर्न गाह्रो भएकाले एमाले र कांग्रेसले गलत नियतका साथ उपसभामुख हटाउन खोजेको बताउँछन्। यस्तो कार्यले लोकतन्त्रको मानमर्यादा गर्ने उनको भनाइ छ।

उनले भनेका छन्, ‘संवैधानिक परिषद्मा सत्तारुढको बहुमत पु¥याउनका लागि उपसभामुख हटाउन खोजिँदैछ। यो गलत छ।’
संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी सिफारिस गर्ने अधिकार राख्दछ। यसकारण सत्तारुढ दलहरूले यसलाई आफूअनुकूल बनाउन खोज्दा उपसभामुख रानाको पद धरापमा परेको हो।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा हाल सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दल समर्थित सदस्यहरूको संख्या आधा÷आधा छ।
उपसभामुख पनि परिषद सदस्य रहन्छन्। उपसभामुख राना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) समर्थित हुन्।

रानासहित प्रतिपक्षी दलरू समर्थित पमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल पनि छन्।

सत्तारुढ दल समर्थित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख देजवराज घिमिरे छन्। राजनीतिक पृष्ठभूमि नखुल्ने प्रधानन्यायाधीश पनि संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुन्छन्।

संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ। जसअनुसार प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख एवम् पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी संवैधानिक परिषद्लाई रहेको छ।

हाल प्रतिपक्षमा रहेका दल समर्थित तीनजना सदस्य हुँदा संवैधानिक परिषद्बाट आफू अनुकूल निर्णय लिन सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई अप्ठ्यारो छ।

उक्त परिषद्मा प्रमुख सत्ता घटक कांग्रेसको उपस्थिति पनि छैन। यो अवस्थामा रास्वपा पृष्ठभूमिकी उपसभामुख रानालाई हटाउने तयारी भएको हो। बहुमतको बलमा संवैधानिक परिषदमा रहेका व्यक्तिलाई हटाउने कार्य भए त्यसले गलत नजिर बसाल्न सक्ने कतिपयको आशंका छ।

उपसभामुखमाथि एकाएक खनिए कांग्रेस र एमाले