हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपालले वित्तीय स्थायित्वमै असर पर्नेगरी नीतिगत छेडखानी एवं चलखेल गरेको प्रारम्भिक निष्कर्षसहित अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विस्तारित कर्जा कार्यक्रम अर्थात एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसेलिटीको पाँचौ समीक्षा थालेको छ ।
नेपालले आईएमएफसँग वित्तीय क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सुधारको प्रतिवद्धता सहित आईएमएफसँग ऋण लिएर तीन किस्तामा २४ करोड ७७ लाख अमेरिकी डलर उपभोग गर्न अनुमति पाइसकेको छ । कुल सवा ३७ कराेड अमेरिकी डलर बराबरको ऋण लिएर नेपालले तीनओटा क्षेत्रमा सुधारका काम अगाडि बढाएको थियो । यसमा सरकारको समग्र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने र सार्वजनिक खर्चको गुणस्तर वृद्धि गर्ने; गभर्नेन्स, बैंकहरूको नियमन एवं सुपरिवेक्षण सुदृढीकरण, व्यवसायको लागत न्यूनीकरण तथा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीका अवरोध हटाउने साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्थाहरूको क्षमता बढाएर भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने विषय समावेश थिए ।
यो सुविधा लिदाँ तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका थिए भने पछि केही समयअघि सम्पन्न चौथो समीक्षाका क्रममा वर्षमान पुन अर्थमन्त्री थिए र उनले आईएमएफलाई सुधारको कदमबाट नेपाल पछि नहट्ने आश्वस्त बनाएपछि तेश्रो किस्ता रकम निकासाका लािग आईएमएफ बोर्डलाई सिफारिश गरिएको थियो ।
तर यसैबीचमा नयाँ सरकार फेरिएर अर्थतन्त्रलाई गति दिने भन्दै मौद्रिक नीतिमार्फत सुधारका कार्यक्रम भताभुंग पारेपछि आइएमएफ चिढिएको छ । मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था नभएका विषयसमेत नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्कुलर जारी गरी लचकता अपनाइरहेका छन् । बैंकहरूको नेटवर्थमै असर पर्नेगरी पुँजीकोषमा चलखेल गरेको आरोप उनीमाथि छ । प्राइमरी अर्थात कोर क्यापिटल ९ प्रतिशत पुर्याउने यसअघिको घोषणाबाट पछि हटेर उनले ८.५ प्रतिशतलाई नै निरन्तरता दिएका छन् ।
उनले मौद्रिक नीतिमार्फत सुधारका कार्यक्रमलाई वेवास्ता गर्दै बैंकका सीईओ र व्यापारीले जारी गरेजस्तो मौद्रिक नीति ल्याएपछि आईएमएफ उनीसँग चिढिएको छ ।
यसै क्रममा सुरु भएको विस्तारित कर्जा कार्यक्रमको पाँचौ समीक्षाका लागि आएकी मिसन प्रमुख सारवत जहानले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर असन्तुष्टी जनाएको बुझिएको छ । पाँचौ समीक्षापश्चात आईएमएफले यो कार्यक्रमलाई खारेज गर्छ या यसबाट पाठ सिकेर अब नयाँ कार्यक्रम दिन अस्वीकार गर्ने हो त्यो भने केही समय कुर्नुपर्ने अधिकारीहरू बताउँछन् ।
विस्तारित कर्जा कार्यक्रमको पाँचौ समीक्षा पश्चात उक्त सहयोगको अन्तिम किस्ता निकासा गर्न आइएमएफले अस्वीकार गरेको खण्डमा त्यसले गलत सन्देश दिने बताइन्छ ।
यसअघि आइएमएफले नेपालबाट हटेर नयाँ दिल्ली स्थित क्षेत्रीय कार्यालयबाट नेपाललाई हेर्दै आएको थियो । भूकम्पपछिको पुननिर्माणमा सरकारले लिएको सहयोग लगायतबाट उसको पोर्टफोलियो ठूलो हुँदै गएपछि नेपालमा राष्ट्रिय प्रतिनिधि पठाएर कार्यालय नै स्थापना गरेको छ ।
तर सरकारले आईएमएफसँगको सहमति विपरित नीतिगत चलखेल गरेपछि समस्या गहिरिएको छ । गभर्नर अधिकारीले यसपटकको मौद्रिक नीतिमा कर्जा वर्गीकरण देखि ऋण जोखिम बापतको व्यवस्थामा समेत परिवर्तन गरेका छन् । खराब कर्जा बढीरहेको समयमा त्यसलाई लुकाउन मिल्नेगरी कर्जा वर्गीकरण गर्नसक्ने गरी एकपटक शंकास्पद वा खराब कर्जामा परिणत भैसकेको ऋणको फेरि साँवा ब्याज भुक्तानी सुरु भएको खण्डमा छ महिनापछि मात्र वाचलिस्टमा सार्न मिल्ने व्यवस्थामा उनले एकैपटक वाचलिस्टमा ल्याउन मिल्ने बनाइदिएका छन् । अर्कोतर्फ जोखिम व्यवस्थापत् छुट्याउनुपर्ने परिमाण पनि घटाइदिएका छन् ।
गभर्नर अधिकारीले यसअघि आफैं अग्रसर भएर कार्यान्वयन गरिरहेका चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका कार्यान्वयन पनि हठात् एक वर्ष पछि सारिदिएका छन् । निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा बढाउने, कर्जा नोक्सानीबापत छुट्याउनुपर्ने रकम घटाउने साथै कर्जा वर्गीकरण समेत सरलीकरण गरेपछि आइएमइफले यसअघि देखि उठाउँदै आएको कर्जा वर्गीकरण र नियामकीय तथा सुपरिवेक्षकीय क्षमताका विषयमा समेत प्रश्न उठेको छ ।
आइएमएफको सहयोगमा सुरु गर्न लागिएको नेपालका प्रमुख १० बैंकको अन्तराष्ट्रिय मान्यताप्राप्त संस्थाबाट पाेर्टफोलियो अडिटका क्रममा खराब कर्जा लुकाउनसक्नेगरी यो चलखेल भएको जानकारहरू बताउँछन् ।
