निजामती ऐनका मुख्य विषयमा कांग्रेस र एमाले एक ठाउँ

काठमाडौँ- सरकारले ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संसद्‌बाट छिटो पास गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमाले र प्रमुख सत्ताघटक नेपाली कांग्रेसका बीचमा मुख्यमुख्य विषयमा छलफल भएको छ।

नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका बीचमा छलफल भएरै प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि छलफल अगाडि बढाएको नेताहरू बताउँछन्।

प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले निजामती सेवा ऐन संसद्‌बाट पारित गर्ने समय आएको बताएका छन्। काठमाडौँमा शनिबार २१ औँ निजामती सेवा दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले सबैलाई सहमतिमा लिएर विधेयक पारित गर्ने बताए। जिम्मेवार दुई राजनीतिक दलहरू मिलेर बनेको सरकार भएकाले पास गर्नका लागि कुनै असहजता नरहेको ओलीको भनाइ छ।

‘निजामती सेवा ऐन निर्माण गर्नुछ, विधेयक पास गर्नुछ। यसका निम्ति हामीले छलफल गर्छौँ। अहिले सरकारलाई धेरै अप्ठ्यारो छैन। किनभने सहज बहुमत सरकारसँग छ। दुईवटा रेस्पोन्सिबल पार्टीहरूको सरकार छ’, उनले भने।

२१ फागुन २०८० मा दर्ता भएको निजामती विधेयक करिब ६ महिनादेखि संसद्‌मा विचाराधीन छ। २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन कर्मचारी समायोजन ऐन ल्याइएको थियो। तर संघीय निजामती ऐन बनाउन नसक्दा समस्या भएको बताउँछन् मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल। उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक संघीयता राम्रो भएको छ। तर प्रशासनिक संघीयतामा जान सकेनौँ। यसले सेवा प्रवाहमा असर पर्‍यो।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता पनि अब यो विधेयक छिटो अगाडि बढ्ने बताउँछन्। उनका अनुसार विधेयक बनाउन ढिलो भएको निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ।

प्रस्तावित विधेयकमा १२४ समूहमा सांसदहरूले एक हजार ५८३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। संशोधन प्रस्तावमाथि एकएक नगररै एकीकृत रुपमा छलफल गरेर संसदीय समितिले छिटो गरिदेओस् भन्ने उनको आग्रह छ।

मन्त्री गुप्ताका अनुसार मुख्य विषयमा प्रमुख सत्ताघटक दुई दलका बीचमा छलफल भएको छ। त्यस आधारमा अन्य दलसँग समेत छलफल गरेर सहमतिमै विधेयक अगाडि बढाउने प्रयास सरकारको छ।

प्रस्तावित विधेयकमा पेचिलो बनेको विषय हो-  निजामती कर्मचारीमा ट्रेड युनियन। कांग्रेस र एमालेका बीचमा सरकारी कर्मचारीको एउटा मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्ने विषयमा छलफल भएको छ।

शीर्ष नेताहरूको यही संकेतका आधारमा दुवै दलका सांसदहरूले सरकारी कर्मचारीको एउटा मात्र ट्रेड युनियन उपयुक्त हुने बताएका छन्। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तका अनुसार राजनीतिक दलहरूका बीचमा ट्रेड युनियन अधिकारको विषयमा फरकफरक धारणा छ। कोही ट्रेड युनियन राख्नै हुँदैन भन्ने, कोही एउटा मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्नुपर्छ भन्ने अनि कोही अहिले भएकै व्यवस्थाले निरन्तरता पाउनुपर्ने पक्षमा छन्।

एउटा मात्रै ट्रेड युनियन भए पुग्छ भन्ने पक्षमा सहमत हुन सक्दा सबैलाई मान्य हुने उनको प्रस्ताव छ। यस सम्बन्धमा सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रसहितका विपक्षीहरूसँग संवाद गर्नुपर्ने उनको राय छ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद सरिता प्रसाईँ पनि एउटा मात्रै आधिकारिक संगठन रहनु उचित हुने बताउँछन्। नेतृत्वसँग समेत आफूहरूको निरन्तर संवाद हुने गरेको जानकारी दिँदै उनी भन्छिन्, ‘दलपिच्छे ट्रेड युनियन छन्। गला किचेको यो ट्रेड युनियनलाई के गर्ने हो गरौँ।’

प्रस्तावित विधेयकको दफा १३१ मा ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था छ। जहाँ कर्मचारीहरूको जति पनि ट्रेड युनियन रहन सक्ने प्रावधान छ।

समायोजन सच्याउन दिइने

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले यसअघि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका निजामती कर्मचारी समायोजन सच्याउन दिने विषयमा समेत सहमत छन्। यसका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न दुवै दलका सांसदहरूले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव राखेका छन्।

नेपाली कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङसहितका सांसदहरू मैना कार्की, रामकृष्ण यादव र माया राईले एउटा समूहमा यस्तो संशोधन हालेका छन्। ‘ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत संघीय निजामती सेवामा बहाल रहेका कर्मचारी र कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवाको पदमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूले पुनः समायोजन संशोधन हुन चाहेमा इच्छुक कर्मचारीहरूलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको पदमा एक पटकको लागि समायोजन संशोधनको अवसर दिइनेछ’, उनीहरूको प्रस्तावमा उल्लेख छ।

यही व्यवस्थाका लागि नेकपा एमालेका सांसदहरू लालप्रसाद साँवा लिम्बू, रामशंकर यादव, गंगाप्रसाद यादवले पनि समूहमै संशोधन प्रस्ताव राखेका छन्। एमाले सांसदहरूको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत संघीय निजामती सेवामा बहाल रहेका कर्मचारी र कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवाको पदमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूले पुनः समायोजन संशोधन हुन चाहेमा इच्छुक कर्मचारीहरूलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको पदमा एकपटकका लागि समायोजन संशोधनको अवसर दिइनेछ।’

संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार २०७५ सालमा समायोजन ऐन ल्याएर सरकारले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गरेको थियो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार समायोजन ऐनअनुसार सर्वेक्षण गर्दा देशभर एक लाख ३७ हजार कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना भएको थियो। सांगठनिक सर्वेक्षण गर्दा संघमा ३५ प्रतिशतले हुने ४८ हजार ४०९ जना कर्मचारीको दरबन्दी कायम भएको थियो।

सबै प्रदेशमा १६ प्रतिशतका दरले २२ हजार २९७ र स्थानीय तहमा ४९ प्रतिशतका दरले ६६ हजार ९०८ को दरबन्दी थियो। यसमध्ये ४८ हजार पाँच सय कर्मचारी संघीय संरचनाका लागि समायोजन भएका थिए।

संघीय मामिला मन्त्रालयले मन्त्रालयले समायोजनको काम सकेर २०७५ साल चैत १४ गते समायोजन सकिएको घोषणा गरेको थियो। समायोजनमा गएका कर्मचारीहरूले भने असन्तुष्टि राख्दै आएका छन्। उनीहरूको असन्तुष्टि सम्बोधनका लागि एकपटक संशोधनको अवसर दिइनुपर्ने प्रस्ताव सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेकै सांसदहरूको छ।

१० वर्षसम्म संघबाटै खटनपटन!

प्रस्तावित विधेयकमा प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको संघीय निजामती सेवाको पद हुने व्यवस्था छ। प्रदेश मन्त्रालयका सचिवको पदलाई बाह्रौँ तहको निजामती सेवाको पद रहने भनिएको छ।

स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऐन जारी भएर लागू भएको १० वर्षसम्म संघबाट खटाइने प्रावधान प्रस्तावित छ। यी विषयमा सत्तारुढ दलबीच छलफल जारी छ।
तर ऐन जारी भएर लागू भएको १० वर्षसम्म संघबाट खटाइने प्रावधानमा सहमति खोज्न पहल गर्ने कांग्रेस र एमाले नेताहरू बताउँछन्। यसमा माओवादी केन्द्रसहितका विपक्षी दलहरूलाई विश्वासमा लिने प्रयास उनीहरूको छ।

प्रदेशका कर्मचारीले संघमा बढुवा भएर आउन पाउनुपर्ने, एउटा सेवा समूहका कर्मचारीले अर्को सेवा समूहमा परीक्षा दिन पाउनुपर्नेलगायतमा संशोधन परेका छन्। कर्मचारीहरूको सेवा गर्ने उमेर हद ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पुर्‍याउने प्रस्तावित व्यवस्था छ। निवृत्तिभरणको अवस्था र उमेरको हद ५५ वर्ष पूरा भएका निजामती कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश लिन पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ।