ठगी वैदेशिक रोजगारीको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो : डा. द्वारिका उप्रेती [अन्तर्वार्ता]

सरकार परिवर्तन भइरहँदा त्यसको असर वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा पनि पर्दै आएको छ। कामदारलाई सहुलियत दिनुभन्दा व्यवसायी र सीमित सरकारी अधिकारीहरूको स्वार्थलाई मात्र हेरेर नीति बनाउनु अर्को समस्या हो।

म्यानपावर कम्पनीलाई भनेजति रकम तिरेर विदेशमा पुगेका कामदारले सजिलै काम नपाएको गुनासा प्रशस्त छन्। काम पाइहाले पनि सम्झौताअनुसार तलबसुविधा, बिमा, औषधि उपचार र अकस्मात् निधन भएमा पाउने क्षतिपूर्तिका विषयमा कामदार सधैँ मर्कामा पर्दै आएका छन्। वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा रहेका यस्ता समस्या, कामदारका अधिकारका पक्षमा भइरहेका गतिविधिलगायतका विषयमा वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेतीसँग रमेश भारतीले गरेको कुराकानी :

वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयको प्रमुख जिम्मेवारी के हो? अहिले बोर्डले के काम गरिरहेको छ?

बोर्डको सचिवालयले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विभिन्न देशमा समस्यामा परेका कामदारको उद्धार, राहत, कानुनी परामर्श र क्षतिपूर्तिको काम गर्छ। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विभिन्न देशमा मृत्यु भएका कामदारको शव स्वदेश ल्याउने र उनीहरूका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने काम बोर्डको हो।

हामीले विदेशमा बिरामी परेका, कार्यस्थलमा घाइते भएका र अन्य समस्यामा परेका कामदारलाई स्वदेश फर्काउन सहकार्य गर्दै आएका छौँ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने काम बोर्डको हो। त्यहीअनुसार सचिवालयले योजना बनाएर काम गरिरहेको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत कामदारको मृत्युदर बढ्नुको कारण के होला? यसलाई रोक्न सरकारले के योजना बनाएको छ?

वैदेशिक रोजगारीमा ५० लाखभन्दा बढी नेपाली कार्यरत रहेको सरकारी अनुमान छ। त्यसमा श्रम स्वीकृति लिए गएका २२–२३ लाख होलान्। त्यसबाहेक विद्यार्थी भिसामा गएर रोजगारदाता देशमा श्रम स्वीकृति लिएका, भिजिट भिसामा गएका र अन्य भिसामा गएका कामदार छन्।

मासिक एक सयभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत नेपालीको मृत्यु भइरहेको छ। यो सामान्य तथ्यांक हो। त्यो भनेको औसतमा दैनिक तीनजना हो। वैदेशिक रोजगारीमा गएका कतिपय कामदार आफ्नो स्वास्थ्यमा ध्यान नदिँदा जोखिममा परेका छन्। खानपिनमा असन्तुलन, मादक पदार्थ सेवन, हावापानी र अन्य कारणले गर्दा कामदारको मृत्यु हुने गरेको छ। सरकारले यसलाई रोक्ने प्रयास गरिरहेको छ। यसबारे चाँडै अभिमुखीकरण तालिम आयोजना गर्दैछौँ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली किन आत्महत्या गर्छन्?

व्यक्तिगत, पारिवारिक र बढी महत्त्वाकांक्षी भएका कारण वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत कामदारले आत्महत्या गरेको पाइएको छ। तलब, सेवासुविधा र कमाइ राम्रो नहुँदा पनि आत्महत्या गर्न बाध्य छन्।

स्वदेश फर्किएर के गर्ने? फेरि वैदेशिक रोजगारीमा आउनुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ताका कारण आत्महत्या गरेको देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा परिवारिक तनावका कारण आत्महत्याका घटना हुने गरेका छन्। दक्षिण कोरिया र मलेसियामा बढी आत्महत्या हुने गरेको देखिन्छ। साउदी र खाडीका देशमा बढी प्राकृतिक मृत्यु भइरहेको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली सडक दुर्घटनामा मृत्यु भइरहेका छन् नि?

जेब्राक्रसबाट बाटो काट्न नजान्दा, सवारीसाधनको गति थाहा नपाउँदा र विपरीत दिशाबाट आएको गाडी नदेख्दा नेपालीहरूले रोजगारदाता देशको सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाइरहेका छन्। चालका लागि काम गर्न गएका कतिपय नेपालीले गाडीको गति थाहा नपाई कुदाउँदासमेत मृत्यु भइरहेको छ।

विदेशमा सडक दुर्घटनाको मृत्युदर रोक्न सरकारले रोजगारदाता देशकै सवारी नियमअनुसार लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ भने राम्रो अभिमुखिकरण लिएर पठाउनुपर्छ। यति हुँदा केही न केही रोकथाम हुन्छ।

रोजगारीका क्रममा विदेशमा मृत्यु भएका नेपाली कामदारलाई दिने क्षतिपूर्ति बढाउने विषय कहाँ पुग्यो?

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका कामदारका परिवारलाई दिने क्षतिपूर्ति १० लाखसम्म बनाउन भनेर सचिवालयले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको छ। सचिवालयको प्रस्तावलाई श्रम मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयमा पेस गरेको छ।

विदेशमा मृतक कामदारको क्षतिपूर्ति बढाउने विषय श्रम मन्त्रालयले संसद्मा पेस गर्नुपर्ने रहेछ। कानुनी छलफलपछि संसद्मा पनि पेस हुन्छ। यस विषयमा थप श्रम मन्त्रालयले अध्ययन गरिहेको छ। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका कामदारले हाल क्षतिपूर्तिबापत सात लाख रुपैयाँ पाइरहेका छन्।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका कति नेपाली जेलमा छन्? कुन देशमा कति छन्? जेल पर्नुको मुख्य कारण के हो?

वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत कामदार यति नै जेलमा छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन। धेरै नेपाली जाँडरक्सी खाएर नेपालीसँगै झैझगडा गर्दा पनि जेल परेका छन्।  लागूऔषध ओसारपसार, चोरी, उल्टै रोजगारदाता कम्पनीले झुटा मुद्दा लगाएर समेत जेल हाल्ने गरेको पाइन्छ। अधिकांश नेपाली मलेसिया, साउदी र यूएईको जेलमा छन्।

कानुनी परामर्शका लागि रोजगारदाता देशमा सम्बन्धित देशकै कानुन व्यवसायी राख्ने विषय कहाँ पुग्यो?

कानुन व्यवसायी राख्ने प्रक्रिया पुर्‍याउन मुस्किल हुँदोरहेछ। नेपाल र रोजगारदाता देशको कानुन फरक भएका कारण पनि समस्या भयो। फेरि नियुक्ति प्रक्रियामा समय लाग्छ। कानुन, परराष्ट्र र अन्यबाट नियुक्ति गर्नुपर्ने भएका कारण समस्या भयो। त्यही भएर अहिले कुनै देशमा कानुन व्यवसायी राखिएको छैन।

तत्काल यी सबै समस्या समाधान गर्ने गरी बोर्डको सचिवालयमै एकजना कानुन व्यवसायी नियुक्त गरिएको छ। रोजगारदाता देशमा कसैलाई कानुनी समस्या आए उहाँले कानुनी परामर्श दिनुहुन्छ।

रोजगारदाता देशमा कानुन व्यवसायी राख्नुपरेमा सम्बन्धित देशको सिफारिसमा केही समयका लागि त्यही देशको कानुन व्यवसायी राखेर समस्या समाधान गर्दै आएका छौँ।

रोजगारदाता देशमा कतिजना नेपाली कोमामा छन्? उनीहरूलाई नेपाल ल्याउन सरकारले के गरिरहेको छ?

हामीसँग यसको तथ्यांक छैन। तथ्यांक संकलन गर्ने काम भइरहेको छ। कोमामा रहेका बिरामी स्वदेश फर्काउन परिवार मान्दैनन्। नेपालको वीर अस्पतालमा मात्र कोमाका बिरामीको उपचार हुन्छ। त्यही भएर पनि परिवारले फर्काउन मान्दैनन्। फेरि उपचारका लागि काठमाडौँ धाउनुपर्ने समस्या छ।

कोमामा रहेका बिरामीलाई रोजगारदाता देशको सरकारले निश्चित क्षतिपूर्ति दिँदै आएको छ। त्यस कारण परिवारले फर्काउन मान्दैन। एकपटक कतारको अस्पतालबाट आएका प्रतिनिधिले त्यहाँ कोमा रहेका बिरामी फर्काउन आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि हामीले परिवारसँग सम्पर्क गर्दा उनीहरूले मानेनन्।

परिवारले नमानेपछि सरकारले जबरजस्ती ल्याउन मिलेन। अहिले कतार र कुवेतबाट दुईजना कोमाका बिरामी ल्याउन पहल भइरहेको छ। एकजना पर्वत र अर्को झापाका बिरामी छन्।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार मिर्गाैला र मानसिक रोग लिएर फर्किने गरेका छन्। यसको रोकथामका लागि बोर्डले के गर्दैछ?

वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत कामदारले खानपानको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यस्तो रोग लागेको देखिन्छ। नेपालमा दालभात, दूधदही, सागसब्जी र घरैमा उत्पादन भएको खानेकुरा खाइरहेका हुन्छन् विदेश गएपछि खानपिनको शैली फेरिन्छ।

क्षमताभन्दा बढी १६–१७ घन्टा काम गर्ने, मासुभात मात्र खाने र शारीरिक कसरत नगर्ने जस्ता कारण पनि मिर्गाैलाको रोग लाग्ने गरेको पाइयो। यसका लागि बोर्डको सचिवालय परामर्श गरिरहेको छ। साथै यस्ता विषयमा चिकित्सकबाट अभिमुखीकरण तालिम दिने विषयमा छलफल भइरहेको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका ३० प्रतिशत कामदार मिर्गाैला रोग लिएर स्वदेश फर्किने गरेको पाइन्छ। उनीहरूलाई सरकारले उपचारका लागि बढीमा सात लाखसम्म आर्थिक सहयोग दिँदै आएको छ।

मानसिक रोगको मुख्य कारण परिवारसँग झगडा, धेरै कमाउन खोज्नु, वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत श्रीमान्‌ले अर्कै महिलासँग सम्बन्ध गाँस्नु, नेपालमा श्रीमती पनि अकै पुरुषसँग लाग्नु र धेरै कमाइ नहुँदासमेत कतिपय कामदारमा मानसिक रोग देखिएको छ। सचिवालयले दक्षिण कोरियामा कार्यरत कामदारलाई मनोसामाजिक परामर्श दिइरहेको छ। भने चाँडै मलेसियाबाट सुरु हुँदैछ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई दिने सीप र तालिम पारदर्शी छैन भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ नि?

यस प्रश्नमा सत्यता छ। अभिमुखीकरण र सीप विकास तालिम व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा बोर्डकै हो। यसमा हामीले चाहेजति गर्न सकेका छैनौँ। दुवै तालिमलाई प्रभावकारी बनाउन ऐन र कानुन बाधक छन्। अभिमुखीकरण र सीप विकास तालिम व्यवस्थापन गर्न पनि ऐनले रोकेको छ।

यसलाई सुधार्न श्रम मन्त्रालयले पूर्वसचिव प्रताप पाठकको नेतृत्वमा एउटा कमिटी बनाएको छ। कमिटीले नीतिगत काम गर्छ भने बोर्डका सदस्यहरूको पनि आइडिया लिने गरी विशेष समिति बनाइएको छ। कमिटीले दिएका सुझावका आधारमा सुधार हुन्छ।

सरकारले दक्ष कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन जोड दिइरहेको छ। जसका लागि सबै प्रदेशबाट तालिम सञ्चालन भइरहेको छ।

आगामी दिनमा त्यस्तो नहोस् भनेर सरकारले सीप र अभिमुखीकरण तालिमको मोडल परिवर्तन गर्दैछ। वार्षिक सात-आठ लाख वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन्। उनीहरूमध्ये कतिपयलाई बोर्डले सीपमूलक तालिम दिँदै आएको छ भने अभिमुखीकरण तालिम अनिवार्य हो। यी दुवैलाई व्यवस्थित बनाउँदै बोर्डले सीप तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ। सरकारले मान्यता दिएको अथवा सीटीईभीटीमा दर्ता भएमा तालिम प्रदायक संस्थाले सीप तालिम चलाउँछन्। यसलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन प्रयास भइरहेको छ।

अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क किन बढाएको हो?

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई दिने अभिमुखीकरण तालिम शुल्क सात सयदेखि २ हजार ८ सय बनायो। यसको नबुझी विरोध भयो। यो व्यवस्थित बनाउन बढाइएको थियो। विगतमा प्रमाणपत्र बिक्री भयो। त्यसलाई रोक्न शुल्क बढाइयो।

अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालनको समय दुईबाट तीनदिने बनाइएको छ। यसमा अनिवार्य सहभागी हुनुपर्छ। नत्र वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट रोकिन्छ।
विगतमा सात सय लिँदा यो पारदर्शी भएन। यसलाई व्यवस्थित बनाउन तालिमको समय र शुल्क दुवै बढाइएको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले तीन दिन तालिम लिएपछि परीक्षामा पनि सहभागी हुनुपर्छ। परीक्षामा विषय र देशगत प्रश्न सोधिन्छ। जसमा कामदारले वैदेशिक रोजगारीमा जान आवश्यक कागजात, देशको कानुन, यातायात, कसरी जाने र यस्तै सामान्य विषयमा तालिम दिएर परीक्षामा सहभागी गराइन्छ।

परीक्षामा सहभागी भएको कामदार फेल हुँदैन। कामदारले तालिमको समयमा केही कुरा नजानेर परीक्षामा लेख्न सकेनन् भने उनीहरुलाई फेरि कुनै शुल्कबिना तालिममा सहभागी गराएर परीक्षा लिने हो। अहिले विकास भएको पाठयक्रमअनुसार अडियो र भिडियोबाट अभिमुखीकरण तालिम लिनुपर्छ। त्यसो भएमा कामदारलाई बुझन् सजिलो हुन्छ।

नयाँ रोजगार गन्तव्य कहाँ खोज्दै हुनुहुन्छ?

सरकारले मलेसिया खाडीका देशको विकल्पमा युरोप, अमेरिका, क्यानडाजस्ता विकसित देश कामदार पठाउन प्रयास गरिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा क्यानडा र अस्ट्रेलियालाई नयाँ रोजगार गन्तव्य देशका लागि प्रस्ताव गरिएको छ। यसका लागि दुवै देशमा मस्यौदा पठाउने तयारी भइरहेको छ। नयाँ रोजगार गन्तव्य देश खोज्न एउटा कमिटी सक्रिय छ। साथै युरोपका देश जापानमा पनि कामदार पठाउने योजना छ। यो चालु आर्थिक वर्षभित्रै लागू हुन्छ।

बोर्डको कल सेन्टरमा कस्ता–कस्ता समस्या आउँछन्?

श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीका समस्यालाई तत्काल सम्बोधन हुने गरी ‘कल सेन्टर’ स्थापना गरेको हो। त्यहीअनुसार काम भइरहेको छ। २४ घन्टा सञ्चालन हुने कल सेन्टरमा धेरै प्रकारका समस्या आउँछन्।

विशेषतः वैदेशिक रोजगारीकै समस्या आउँछन्। आन्तरिक रोजगारीको समस्या पनि कल सेन्टरमार्फत सम्बोधन हुँदै आएका छन्।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगिएका, विदेशमा अलपत्र परेका कामदारले सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ह्वाट्सएप, भाइबर, इमो, इन्स्टाग्राम, इमेल, एक्स, सिग्नल) बाट पनि गुनासो दर्ता गर्दै आएका छन्। यसकै आधारमा हामीले सम्बन्धित क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर समस्या समाधान गर्दै आएका छौँ।

समस्यामा परेका कामदारले टेलिफोन, मोबाइल, स्मार्ट टीभी, स्मार्टवाच, लिखित, मौखिक, ध्वनि, श्रव्य, श्रव्यदृश्य आदि माध्यम प्रयोग गरेर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष र अन्य विद्युतीय माध्यमबाट श्रमाधानमा गुनासो, जिज्ञासा, समस्या र सुझाव सम्प्रेषण गर्न सक्नेछन्।

तपाईँ बोर्डको कार्यकारी निर्देशक भएर आएपछि के काम गर्नुभयो। साथै आगामी योजना के छन्?

म यस बोर्डको नेतृत्वमा आएपछि कामदारको परिवार क्षतिपूर्ति लिन बोर्डमा धाउनुपर्ने अन्त्य भयो। भने सबै स्थानीय तहबाट वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका कामदारका परिवारले क्षतिपूर्ति पाउन थाले भने बिरामी र अन्य सुविधासमेत स्थानीय तहमा पाउन थालेका छन्।

यस्तै सातै प्रदेशको रोजगार सूचना केन्द्रबाट वैदेशिक रोजगारीको सचेतना कार्यक्रम सुरु भयो। सबै स्थानीय तहबाट वैदेशिक रोजगारीको सूचनासमेत दिन थालियो।
वैदेशिक रोजगारीको राहत, ठगीबाट जोगिने र अन्य सेवा पनि स्थानीय तहमा पुगेको छ। यसलाई व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ। बोर्डले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका कामदारका सन्तानलाई शैक्षिक छात्रवृत्तिसमेत दिएको छ। यसको ढाँचा फेरेर लैजाने योजना भइरहेको छ।

हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको हकमा रेडियो र टेलिभिजनबाट सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। यसलाई अझै व्यापक बनाउने सोच पनि छ। बोर्डले सूचना प्रवाहका लागि सबै मिडियामार्फत प्रचारपसार गर्दै आएको छ।

वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा देखिएको समस्या र चुनौती के–के छन् ?

सरकार परिवर्तनको असर वैदेशिक रोजगार बोर्डमा पर्छ। एउटै आर्थिक वर्षमा दुईजना श्रममन्त्री फेरिँदा त्यसको असर कतिपय कार्ययोजनामा परेको छ। बोर्डको अध्यक्ष मन्त्री हुने र मन्त्रीले तयार पारेको कार्यक्रम कार्यकारी निर्देशकले लागू गर्नुपर्छ। मन्त्री फेरिँदा यस्ता काम सबै रोकिन्छन्।

सबैभन्दा ठूलो समस्या ठगीको छ। खाडी देश र मलेसिया जान कामदारले १० हजार तिर्नुपर्छ। यसबारे जानकारी भएकै व्यक्ति पनि ३ देखि ५ लाख रुपैयाँ तिरेर खाडी र मलेसिया गइरहेका छन्। उनीहरूका परिवार यति पैसा तिरेर पठाएको भन्न सक्दैनन्।

वैदेशिक रोजगारीको समस्याका बारेमा सबै जानकार छन्। समाधान गर्न कसैले ध्यान दिएका छैनन्। यसका लागि सबैको सहकार्य आवश्यक छ। सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र सरोकारवाला संस्था मिलेर वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रको कानुन संशोधन गर्नुपर्छ।