दूध किसानको बक्यौता तिर्न डीडीसीलाई ६० करोड ऋण दिने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ- सरकारले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)का लागि ६० करोड रुपैयाँ ऋण स्वीकृत गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार साँझ बसेको बैठकले दुग्ध किसानहरूको बक्यौता रकम तिर्नका लागि सर्तसहित ६० करोड रुपैयाँ ऋण दिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले दूध किसानहरूको बाँकी रकम दसैँअघि नै भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका थिए।

भदौ १७ गते अर्थ मन्त्रालयले सर्त सहित ऋणका लागि सहमति दिएपछि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुग्ध किसानहरूको बाँकी बक्यौताका लागि ऋण दिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो।

अर्थबाट सो रकम बराबरको ऋण लिने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई अर्थले सहमति दिएको थियो।

डीडीसीले यो रकम तत्कालका लागि किसानहरूलाई दूधको बाँकी रकम भुक्तानीमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ। चालु आर्थिक वर्षका लागि डीडीसीको नाममा ऋण लगानी अन्तर्गत १ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था भएकोमा कृषि मन्त्रालयमा विनियोजित रकमबाट थप ५९ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरी कुल ६० करोड ऋण लगानी गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद् प्रस्ताव पेस गर्न सहमति दिइएको हो।

यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि सरकारले संस्थानमा ऋणको रूपमा लगानी गर्नेछ। अर्थको सहमतिसँगै मन्त्रिपरिषद्ले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई ६० करोड ऋण सहयोग उपलब्ध गराउने छ। अधिकारीले असार ३१ गते जिम्मेवारी सम्हाल्दा दुग्ध किसानहरूको १ अर्ब ५४ करोड रकम बक्यौता थियो।