हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले विद्युत् विधेयकले निजीक्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने बताएका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान) सँग बिहीबार मन्त्रालयमा भएको भेटमा उनले निजीक्षेत्रले राखेका मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
‘निजीक्षेत्रको सहभागिताबिना मुलुकमा ऊर्जा क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन, विद्युत् विधेयकले निजीक्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्नेछ’, मन्त्री खड्काले भने। उनले निजीक्षेत्रसँग समन्वय गर्न उक्त विधेयकमाथि सरोकार भएका निकायबीच निरन्तर छलफल भइरहेको जानकारी दिए।
निजीक्षेत्रका समस्या समाधानसँगै विचार समेटेर जाने उद्देश्यले हालसम्म उक्त विधेयकलाई संसदमा नलगिएको मन्त्री खड्काले बताए। उनले आगामी १० वर्षभित्र भारतमा १० हजार र बङ्गलादेशमा पाँच/छ हजार मेघावाट विद्युत् बिक्री गर्ने तथा चीनमा पनि केही विद्युत् बिक्री गर्ने विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको उल्लेख गरे।
ऊर्जामन्त्री खड्काले मर्मतसम्भारमा प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरणलाई भन्सार छुट नदिएपछि आयोजना महँगो हुँदै गएको बताए। उनले निःशुल्क विद्युत् वितरणको विषय पनि आइरहेकाले यसको मारमा साना आयोजना पर्ने उल्लेख गरे। ‘एकातर्फ विद्युत् आयोजनाको लागत उच्च छ, त्यसमाथि निःशुल्क वितरणको विषय सम्भव देखिँदैन,’ उनले भने।
ऊर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले बाढीपीडित आयोजनाले भन्सार छुटसहित अन्य सुविधा पाउने विषय अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिएकाले ऊर्जा मन्त्रालयले सिफारिस गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिएको बताए। उनले ३ करोड जनतालाई लाभ हुने क्षेत्र ऊर्जा भएकाले यसको द्रुत विकास हुनु आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
