‘किसान पेन्सन योजना’ कार्यान्वयन गर्दै कृषिमन्त्री अधिकारी

काठमाडौँ- कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले ‘किसान पेन्सन योजना’ कार्यान्वयनमा चासो दिएका छन्। १० वर्षअघि किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ल्याएको ‘किसान पेन्सन योजना’ कार्यक्रम अलपत्र अवस्थामा छ।

मन्त्री अधिकारीले किसान पेन्सन योजना सबै प्रदेश र स्थानीय तहबाट लागू गर्ने गरी योजना बनाउन कृषि सचिवलाई निर्देशन दिएका हुन्। साथै किसान पेन्सन योजनाका विषयमा मन्त्री अधिकारीले मंगलबार सातै प्रदेशका कृषिमन्त्री र सचिवसँग छलफल गरेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका सचिव डा. दीपककुमार खनालले भने, ‘मन्त्रीज्यूले पेन्सन योजना जसरी पनि लागू गर्नुपर्छ भनेर निर्देशन दिनुभएको छ। सोहीअनुसार प्रदेशका कृषि सचिव र कृषिविज्ञहरूसँग छलफल थालिएको हो।’

किसानले कृषिमा गरेको योगदानका आधारमा किसान पेन्सन पाउनुपर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले किसान पेन्सन योजना ल्याएको हो। विभिन्न कारणले योजना  कार्यान्वयन हुन सकेन। सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्रै किसान पेन्सन योजना कार्यान्वयन गर्ने गरी छलफल र प्रक्रिया अघि बढाइएको खनालले जानकारी दिए।

२०७२ साल मंसिरमा तत्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री हरिबोल गजुरेलले ‘कृषि विकास मन्त्रालयको प्रतिबद्धता- २०७२’ सार्वजनिक गर्दै किसानलाई पेन्सन दिने घोषणा गरेका थिए। योजनाअनुसार किसान पेन्सन कोष स्थापना गरिनेछ। उक्त कोषमा हरेक महिना किसानले कोषमा जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत बराबर थपिदिने सरकारको प्रतिबद्धता थियो।

गजुरेलले २०७५ मा कृषिमन्त्री भएका बेला ‘कृषि, पशुपन्छी, भूमि व्यवस्था र सहकारी क्षेत्रको रूपान्तरणको मार्गचित्र २०७५’ सार्वजनिक गर्दै कृषि पेन्सनको विषय फेरि उठाएका थिए। २०७५/७६ को बजेट भाषणमा किसान सूचीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै किसानको उत्पादन, क्षमता, उद्यमी, कृषि, खेतीपातीको प्रकार, रैथाने बालीको संरक्षण, पशुचौपाया र अन्य कृषि पेसामा संलग्न किसानलाई योगदानका आधारमा पेन्सन दिने गरी किसान कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको थियो।

२०७८/७९ मा किसान सूचीकरणलाई तीव्रता दिएपछि किसानलाई पेन्सनको विषय जोडिएको छ। तर यसका लागि अहिलेसम्म ढाँचा नबनेको कृषि मन्त्रालयका सचिव खनाल बताउँछन्। सरकार परिवर्तन हुँदा त्यतिबेला कोष खडा भएन। यसका लागि पनि गृहकार्य भइरहेको उनको भनाइ छ।

किसानले पेन्सन पाउनुपर्छ : मन्त्री अधिकारी

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले आफूले २०६५ सालदेखि किसानलाई पेन्सनबापत केही रकम दिनुपर्छ भनेर सरकारसँग माग गर्दै आएको बताएका छन्। उनले किसान पेन्सन कार्यान्वयनका लागि सकेजति काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

सरकारले कृषिमा उत्पादन बढाउन कृषकलाई हौसला दिन विशेष योजना ल्याउने तयारीमा रहेको अधिकारीले बताए। ‘किसान पेन्सन योजना प्रमुख हो। यसका लागि सबै राजनीतिक दल र सरकार लाग्नुपर्छ। कृषिमा उन्नति भएन भने अर्थतन्त्र सुधार्नै मुस्किल हुन्छ’, मन्त्री अधिकारीले हिमालप्रेससँग  भने।

कृषि मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा कुल घरधुरीको ६०.५ प्रतिशत अर्थात् ३८ लाखभन्दा बढी घरधुरी कृषिमा सलंग्न छन्। कुल जनसंख्याको ५७.८ प्रतिशत नेपाली रोजगारी तथा जीविकोपार्जनको माध्यम कृषि पेसा हो। मन्त्रालयका अनुुसार एक हेक्टरभन्दा कम जमिन भएका साना तथा मझौला किसान ७७ प्रतिशत भए पनि देशको कुल खपतको ३४ प्रतिशत कृषिजन्य वस्तु आयात भइरहेको छ।

कृषिविज्ञ हरि दाहाल २०४६ सालपछि किसान पेन्सनको विषय राजनीतिक एजेन्डा बने पनि कुनै पनि पार्टीले लागू गर्न ध्यान नदिएको बताए। ‘पार्टीहरूले लोकप्रियता हासिल गर्ने एजेन्डामात्र बनाए। यसलाई किसानसँग दाँज्न सकेन। किसान पेन्सनका लागि योग्य किसानको छनोट गर्ने जिम्मा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई लिनुपर्छ’, उनले भने। प्रदेश र स्थानीय तहले पेन्सनका लागि छनोट गरेका किसानलाई संघीय सरकारले नियमन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

सरकारले किसान पेन्सन योजनाका लागि गत आर्थिक वर्षमा पहिलोपटक बिउ पुँजीबापत एक अर्ब रुपैयाँ सुनिश्चित गरेको थियो। कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएका कारण उक्त रकम प्रिज भयो। चालु आर्थिक वर्षमा पनि मन्त्रालयले किसान पेन्सन योजनाका लागि एक अर्ब १० करोड रकम विनियोजन गरेको छ।

कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीले बजेट सुनिश्चित गरे पनि हालसम्म किसान वर्गीकरण नभएका कारण वितरणमा समस्या भइरहेको  बताए। उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा किसान वर्गीकरणसँग पेन्सन योजना अघि बढाउने तयारी छ।

सरकारको लक्ष्यअनुसार किसानलाई पेन्सन दिन ‘किसान पेन्सन कोष’ स्थापना गर्नेछ। किसानले कुल उत्पादनको एक प्रतिशत योगदान कोषमा गर्नुपर्नेछ। उक्त कोषमा सरकारले  हरेक महिना रकम जम्मा गर्नुपर्छ। किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत सरकारले थपिदिनेछ।

कोषमा किसानले आफ्नो कमाइको २० प्रतिशतसम्म जम्मा गर्न सक्नेछन्।