हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आगामी नोभेम्बर ११ देखि २२, २०२४ मा अरजरबैजानको बाकुमा हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंद्दीय संरचना महासन्धि ९यूएनएफसीसीसी० का पक्ष राष्ट्रहरूको २९ औँ सम्मेलन (कोप-२९) को तयारी सुरु गरेको छ।
मन्त्रालयले आज (सोमबार) काठमाडौँमा विभिन्न अन्तरसरकारी मन्त्रालय, विज्ञ, पत्रकार, गैरसकारी संस्थालगायत अन्य सरोकारवालाहरूसँग आगामी कोपको एजेण्डाका विषयमा छलफल गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार कोपको मस्यौदा मार्गचित्र तयार भएको र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको पेरिस सम्झौता तथा कोप–२८ को निर्णय बमोजिम सन् २०२५ को फेब्रुअरीसम्ममा सन् २०३५ सम्मको नयाँ लक्ष्य राखी नेपालले पनि राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) पेस गर्नुपर्नेछ।
वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले आगामी २९औँ कोपमा विभिन्न सरोकारवालाबीच एकमत कायम गरी एजेण्डा तय गरिने जाानकारी दिए। ‘आगामी कोपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालमा जलवायुजन्य विपद्ले ल्याएको बाढी पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्को कुरा उठाउने छौँ,’ उनले भने, ‘पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनका लागि दबाब दिनेछौँ।’
जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि विकास साझेदारको सहयोग अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ। मन्त्रालयको राज्यमन्त्री रुपा विकले पनि जलवायु परिवर्तनको समस्या विश्वव्यापी समस्याको रुपमा देखापरेको भन्दै यसको निराकरणका लागि पहल अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले समन्वय र सहकार्यमा मात्रै जलवायु न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकिने बताइ्न्।
यसै गरी वन मन्त्रालयलका सचिव डा. गोविन्द शर्माले जलवायुजन्य हानिनोक्सानी कोषमा पहुँच पुर्याउन आवश्यक रहेको बताए। ‘कार्बन व्यापारबाट पनि कसरी फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा योजना बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि अन्तरसरकारी निकाय, सबै तहका सरकार तथा विभिन्न सरोकारवालाबीचका समन्वय आवश्यक छ।’
