कांग्रेस बैठक

महामन्त्री शर्माको ‘एक्जिट पोलिसी’ भएन अनुमाेदन, चुनावमा गठबन्धन नगर्ने निर्णय

हिमाल प्रेस १६ भदौ २०८१ २१:०७
18
SHARES
महामन्त्री शर्माको ‘एक्जिट पोलिसी’ भएन अनुमाेदन, चुनावमा गठबन्धन नगर्ने निर्णय फाइल तस्बिर

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले प्रस्तुत गरेको सांगठनिक प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेको छ।
महासमिति बैठकबाट पारित भएको महामन्त्री थापाको सांगठनिक प्रतिवेदन आइतबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले हुबहु पारित गरेको हो।

महामन्त्री थापाको यो प्रस्ताव केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन भएसँगै कांग्रेसले अब चुनावपूर्व कुनै पनि राजनीतिक दलसँग गठबन्धन नगर्ने भएको छ।

महासमिति बैठकमा उनले चुनावअघि गठबन्धन गर्न नहुने प्रस्ताव पेश गरेका थिए। थापाको प्रस्तावमा ‘हाम्रो आफ्नो संगठनलाई थप ऊर्जाशील बनाउँदै आम जनताको मत र विश्वास बढाएर नेपाली कांग्रेसले एक्लै बहुमत ल्याउने सक्ने पार्टीका रूपमा पुनःस्थापित गर्नेछौं। हामी भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनहरूमा आफ्नै ताकतमा एक्लै लड्ने छौं र हाम्रा मतदातालाई नेपाली कांग्रेसको चुनाव चिह्न ‘रुख’ मा नै मत हाल्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्ने छौं,’ भनिएको छ।

त्यस्तै १५ औँ महाधिवेशन विधानबमोजिम नियमित समयमै गर्ने थापाको प्रस्ताव पनि केन्द्रीय समिति बैठकले अनुमोदन गरेको छ। कांग्रेसको विधानमा तोकिएको चार वर्षको अवधिमा महाधिवेशन हुन नसके एक वर्ष थप्न सकिने व्यवस्था छ।

महामन्त्री थापाले १५ औं महाधिवेशन विधानबमोजिम नियमित समयै सम्पन्न गर्न महाधिवेशनअघि गर्नुपर्ने सबै काम द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने प्रस्ताव गरेका थिए।

‘१५ औँ महाधिवेशन विधानबमोजिम नियमित समयमै सम्पन्न गर्न महाधिवेशनअगाडि विभिन्न तहले सम्पन्न गर्नुपर्ने सदस्यता वितरण, नवीकरण, व्यवस्थापनलगायतका कामलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने छौँ। विधान परिमार्जन गर्नका लागि सबै तहमा छलफल गरी मस्यौदा तयार गर्नका लागि महासमितिलगत्तै बस्ने केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले विधान मस्यौदा समिति बनाइ काम अगाडि बढाउने छौँ,’ थापाको प्रस्ताव थियो।

अर्को महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पेश गरेको ‘एक्जिट पोलिसी’ सम्बन्धी प्रस्ताव भने केन्द्रीय समितिले अस्वीकार गरेको छ। शर्माको प्रस्ताव पार्टीगतमात्र नभएर संवैधानिक विषयसमेत भएको भन्दै केन्द्रीय समिति बैठकले अनुमोदन नगरेको हो।

राज्यका विभिन्न तहको जिम्मेवारीमा रहने राजनैतिक पदाधिकारीको पदावधिको विषय पार्टीगतमात्र नभएर संवैधानिकसमेत भएकाले यसलाई संविधान संशोधनको समयमा पार्टीभित्र आवश्यक निर्णय गर्ने केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णय गरेको एक नेताले जानकारी दिए।

महामन्त्री शर्माले आफ्नो समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावमा राष्ट्रपति एक कार्यकाल, प्रधानमन्त्री दुईपटक, मन्त्री तीनपटक र सांसद चारपटकमात्र हुन पाउने प्रणाली पार्टीले अपनाउनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए। उनको यो प्रस्तावको पार्टीभित्र चर्को आलोचना भएको थियो।

आइतबारको केन्द्रीय समितिको बैठकमा आफ्नो प्रस्तावको पक्षमा बोल्दै शर्माले आगामी सरकारको नेतृत्व पार्टी सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले गर्न नहुने तर्क गरेका थिए। उनले देउवाबाहेक अन्य ६ जनाको नेताको नाम आगामी प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गरेका थिए।

महामन्त्री शर्माले सभापति देउवाको विकल्पमा उनकै पुस्ताका नेताहरू शेखर कोइराला, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, पूर्णबहादुर खड्का, शशांक कोइराला र अर्जुननरसिंह केसीमध्ये कोही एक जनालाई अघि सार्न सकिने प्रताव गरेका थिए।

प्रकाशित: १६ भदौ २०८१ २१:०७

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 5 =


© Nepali horoscope

© Gold Price Nepal

© Nepal Exchange Rates
© Nepal weather forecast