हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल बार एशोसिएसनले न्याय परिषद घेराउ गरेको छ। न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी न्याय परिषद नियमावलीको पहिलो संशोधन खारेजीको माग गर्दै एशोसिएनले न्याय परिषद घेराउ गरेको हो।
नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले नियमावली संशोधन गर्न न्याय परिषदले तदारूकता नदेखाएपछि बाध्य भएर यो कदम उठाउनुपरेको बताएका छन्।
न्याय परिषदले २०८० असोज १ गते जारी गरेको नियमावली संविधानको धारा १४० को उपधारा ३ को बर्खिलाप रहेकोले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेको उनले बताए।
‘न्याय परिषदले जारी गरेको नियमावली संविधानको बर्खिलाप छ। न्याय परिषदले नियमावली खारेज गर्न आजसम्म तदारूकता देखाएन,’ उनले भने,‘यस विषयमा पटक–पटक न्याय परिषदलाई ध्यानाकर्षण गराउनुका साथै प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशलाई भनेका छौँ। त्यसैले बाध्य भएर आज धर्नामा बसेका हौँ।’
न्याय परिषदले एक वर्षदेखि गैरसंवैधानिक रूपमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गरिरहेको बताउँदै घिमिरेले गैरसंवैधानिक ढंगबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नमिल्ने आफूहरूको प्रस्ट अडान रहेको जिकिर गरे।
यसअघि १३ भदौमा बार एशोसिएनले विज्ञप्ति निकालेर नियमावली खारेज गरेर मात्र न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतमा चारसहित देशभर ५० बढी न्यायाधीश पद रिक्त छ। सरकारले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि नेपाल बारले न्याय परिषद नियमावलीअनुसार नियुक्ति नगर्न माग गरिरहेको छ।
न्याय परिषदले नियमावली २०७४ लाई संशोधन गर्दै ‘मुख्य रजिष्ट्रारको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएको व्यक्तिको हकमा मुख्य न्यायाधीश पछिको क्रममा’ व्यवस्था गरेको छ।
रजिष्ट्रार न्यायाधीशमा नियुक्त हुँदा स्वतः मुख्यपछिको वरियता पाउने व्यवस्थाको बारले विरोध गरिरहेको छ।
