हिमाल प्रेस 
भारतीय सीमामा रहेको कोसी ब्यारेज। तस्बिर स्रोत : नेपाली टाइम्स
उत्तरी बिहारमा दुई नदी जोड्ने बहुप्रीक्षित कोशी-मेची आयोजना भारतको केन्द्रीय सरकारबाट अनुमोदन हुने चरणमा रहेको बिहारको जलस्रोत विभागका अतिरिक्त मुख्य सचिव चैतन्यप्रसाद बताएका छन्। उनका अनुसार आयोजना पूरा भएपछि बाढी नियन्त्रण र सिँचाइ प्रबन्धका लागि ठूलो योगदान पुग्ने अपेक्षा बिहार सरकारले गरेको छ। बिहार राज्य बर्सेनि बाढीको चपेटामा पर्दै आएको छ।
मुख्य सचिव चैतन्यप्रसादले कोशी-मेची आयोजना पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट बोर्ड (पीआईपी) बाट अनुमोदन हुन बाँकी रहेको बताए। आयोजनाले वातावरण र अन्य मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त गरिसकेको छ। उनले भने, ‘पीआईबीले अनुमोदन गरेपछि स्वीकृतिका लागि केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्मा जानेछ। परियोजनाले विभिन्न निकायसँग परामर्श गरेर आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिसकेको छ।’
आयोजनाको अनुमानित लागत करिब ६३०० करोड भारतीय रुपैयाँ छ। आयोजना भारतको केन्द्र सरकारको २०२४/२५ को बजेटमा समावेश गरिएको छ। साथै आयोजनामा केन्द्र सरकार र राज्य सरकारबीच कुल लागतको ६० प्रतिशत र ४० प्रतिशत भागबन्डा गर्ने सहमति भएको छ। भारतले यसलाई राष्ट्रिय आयोजना भनेको छ।
डीपीआर भारतको राष्ट्रिय जलस्रोत विकास एजेन्सी (एनडब्ल्यूडीए) ले तयार पारेको हो। आयोजनाबाट बिहारको सिमाञ्चल क्षेत्रका झन्डै २.१० लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा सिञ्चाइ हुने अपेक्षा गरिएको छ। एनडब्ल्यूडीएका अनुसार पूर्वी कोशीको मुख्य नहरलाई महानन्दको सहायक नदी मेची नदीसम्म विस्तार गर्ने परिकल्पना गरिएको छ।
आयोजनाले बिहारका अररिया, पुर्निया, किसानगन्ज र कटिहार जिल्लाका भूभागमा सिँचाइ सुविधा हुनेछ भने कोशीमा उत्पन्न बाढी नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्ने भारतीय अधिकारीहरूले बताएका छन्।
यसैबीच, बिहार सरकारले बारम्बार आउने बाढीको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न नेपालसँग सीमा जोडिएका राज्यको उत्तरी भागका छ जिल्लाका विभिन्न नदीमा ब्यारेजहरू निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको जलस्रोत विभागका मन्त्री विजयकुमार चौधरीले बताएका छन्। उनका अनुसार प्रस्तावित ब्यारेज गण्डक, मसान, कमला, कोशी र महानन्द नदीमा निर्माण हुनेछन्।
मन्त्री चौधरीले शुक्रबार पटनामा पत्रकारहरूसँग भने, ‘बिहार सरकारले बाढी न्यूनीकरणका लागि पूर्वी चम्पारण, पश्चिम चम्पारण, सीतामढी, किसनगन्ज, मधुबनी र सुपौलमा थप ब्यारेज निर्माण गर्ने सम्बन्धमा डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिइँदैछ।’
केन्द्र सरकारले हालै बिहारलाई बाढीसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि वार्षिक ११ हजार ५०० करोड रुपैयाँको आर्थिक सहयोग घोषणा गरेको छ। पूर्व चम्पारणको आरेराजमा गण्डक, पश्चिम चम्पारणको मसान, सीतामढीको ढेङमा बागमती, मधुबनीको जयनगरमा कमला, सुपौलको डाकमारामा कोशी र किसनगन्जको तैयबपुरको महानन्दमा ब्यारेज निर्माण पीआर अन्तिम चरणमा पुगेको चौधरीले जानकारी दिए।
राज्य सरकारले पनि केन्द्र सरकारको बाढी न्यूनीकरण परियोजनाका लागि विभिन्न योजना अघि सारेको मन्त्री चौधरीले बताए।
उनले नेपालबाट निस्कने नदीमा आएको बाढी व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारले केन्द्रलाई आग्रह गरिरहेको जानकारी दिए। मन्त्री चौधरीका अनुसार अटलबिहारी बाजपेयी नेतृत्वको सरकार हुँदा सन् २००४ मा भारत र नेपालबीच नेपालको कोशी, बागमती र कमला नदीमा उच्चस्तरीय बाँध निर्माण गर्न र सम्बन्धित डीपीआर तयार गर्न नेपालको विराटनगरमा संयुक्त परियोजना कार्यालय स्थापना गर्न सहमति भएको थियो।
यद्यपि नेपालसँग सम्बन्धित केही मुद्दाका कारण डीपीआरले पूर्णता पाउन सकेको थिएन। मन्त्री चौधरीले भने, ‘नितिश कुमारजीको नेतृत्वमा बिहार सरकारले राज्यको क्षेत्रीय क्षेत्राधिकारभित्रका परियोजनाहरूलाई अन्तिम रूप दिने निर्णय गरेको थियो।’ हिन्दुस्तान टाइम्सबाट
