गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी शिक्षा सरकारको प्राथमिकता : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी शिक्षा सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्। ५८ औँ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसका अवसरमा आज शुभकामना दिँदै उनले विद्यालय उमेरका सबै बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा र विद्यालय उमेर नाघेका नागरिकका निमित्त जीवनोपयोगी शिक्षाको अवसर जुटाउने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा पाउने मौलिक हकको सुनिश्चितता गरिने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यसका निम्ति अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनसँगै साक्षरता÷आजीवन सिकाइका कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको स्पष्ट पारे।

साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालनमा स्थानीय तहको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भन्दै उनले निरक्षरतालाई साक्षरतामा रूपान्तरण गर्न सबैको एकताबद्ध प्रयासको खाँचो औँल्याए।

गरिबीका कारणले तराई र दुुर्गमका कतिपय ठाउँमा साक्षरता र भर्ना अभियानले सार्थकता पाउन नसकेको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी आफ्नो नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले राष्ट्रव्यापी रूपमा विद्यार्थी भर्ना अभियान कार्यक्रमको सुरुआत गरेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई अनिवार्य रूपमा विद्यालयमा भर्ना गर्ने नीतिले पनि साक्षरताको अभियानलाई सहयोग पुर्‍याएको बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीले बालबालिकालाई विद्यालयबाट ‘ड्रपआउट’ हुन नदिन सरकारले दिवाखाजा, छात्रवृत्तिलगायत अन्य प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको र यसलाई अझै सुधार गर्दै लैजाने सरकारको योजना रहेको स्पष्ट पारे।

उनले नेपालमा पछिल्लो समयमा पूर्ण साक्षर पालिका र साक्षर जिल्ला घोषणा हुँदै जानु महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा अर्थ्याए।

‘विश्व अहिले सूचना प्रविधिको युुगमा प्रवेश गरेको छ, त्यसकारण प्रविधिमैत्री साक्षरता र सीप अहिलेको आवश्यकता हो । प्रविधिमैत्री शिक्षा प्रदान गर्न सरकारले योजनाबद्ध रूपमा कार्य अगाडि बढाइरहेको छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘शिक्षालाई रोजगार र स्वरोजगारसँग जोड्दै निजी क्षेत्र, सामाजिक संघसंस्थालगायत सबैको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउँदै निरक्षरतालाई साक्षरतामा रुपान्तरण गर्न सबै दृढताका साथ लाग्नुपर्छ।’