हिमाल प्रेस 
मनास्लु हिमाल। तस्बिर- मिङ्मा लामा, सामागाउँ
काठमाडौँ- गोरखाको मनास्लु क्षेत्र घुम्न आउने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकका लागि गाउँपालिकाले छुट्टाछुट्टै प्रवेश शुल्क निर्धारण गरेको छ। मनास्लु संरक्षण क्षेत्र पर्ने चुमनुब्री गाउँपालिकाले स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको प्रवेश शुल्क निर्धारण गरेको हो।
गाउँपालिकाले पर्यटक विभागलाई पत्र पठाउँदै स्वदेशी पर्यटकको लागि प्रवेश शुल्क दुई सय र विदेशी पर्यटकको लागि एक हजार तोकिएको जनाएको छ।
‘संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने पालिकाहरूले स्थानीय सरकरा सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम राजस्व परिचालनका क्षेत्रहरूबाट कर उठाउन सम्बन्धित संरक्षण तथा निकुञ्ज ऐन बमोजिम दोहोरोपनासमेत रहेकाले अपेक्षित कर संकलन गर्न नसकिएको,’ गाउँ पालिकाले विभागलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ,’राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष तथा अध्यागमन विभागले उठाउने पद यात्रा शुल्क यस गाउँपालिकालाई बाँडफाँट पनि नहुने कारणले गाउँपालिकाको आन्तरिक आयस्रोत अत्यन्तै न्युन रहेको हुँदा चुमनुब्री गाउँकार्यपालिकाको निर्णय तथा गाउँपालिका आर्थिक ऐन २०८१ बमोजिम मनास्लु संरक्षण क्षेत्र भित्र आउने विदेशी पर्यटकबाट प्रतिव्यक्ति एक हजार तथा नेपाली पर्यटकबाट प्रतिव्यक्ति दुई सय शुल्क उठाउने निर्णय भएको।’
गाउँपालिकाले यसविषयमा भदौ २० गते जनप्रतिनिधिहरूसहित स्थानीय पर्यटक व्यवसायीहरू पनि छलफल गरी शुल्क लिने निर्णय गरेको जनाएको छ। गाउँपालिकाले उठाएको पदयात्रा शुल्कबाट समग्र चुमनुब्री तथा मनास्लु संरक्षण क्षेत्रको वातावरण संरक्षण एवम् पर्यटन क्षेत्र प्रवर्द्धनमा लगानी गरिने बताइएको छ।
गाउँपालिकाका प्रमुख निमा लामाले पालिकाको निर्णय छिटै कार्यान्वयन हुने बताए। ‘अहिले कुन दिनदेखि यो शुल्क लिने काम लागू हुने भनेर तोकिएको छैन तर हामी दशैँअघि नै यसको सुरुवात गर्ने गरी लागेका छौँ,’ उनले हिमालप्रेससँग भने, ‘यस विषयान हामीले धेरै गहिरो अध्ययन गर्यौँ। पहिलो त हाम्रो क्षेत्रकै अध्ययन गर्यौँ। त्यसपछि खुम्बु क्षेत्रसहित अन्य क्षेत्रको नीतिगत विषयहरू पनि अध्ययन गरेर हामीले शुल्क लिने निर्णय गरेका हौँ।’
यहाँ घुम्न जाने विदेशी पर्यटकले यसअघि मनास्लु संरक्षण क्षेत्रलाई तीन हजार रुपैयाँ तिर्दै आएका थिए। अब भने उनीहरूले गाउँपालिकालाई पनि थप एक हजार तिर्नुपर्नेछ। ‘विश्वको आठौँ र नेपालको सातौँ अग्लो हिमाल हो मनास्लु। सगरमाथापछि सबैभन्दा धेरै आरोही अहिले यही हिमालमा आउने गरेका छन्,’ लामाले भने, ‘यसकारण पनि यहाँ पर्यटनको थप पूर्वाधारहरू बनाउनुपर्नेछ। नयाँ रुट विकास गर्नुपर्नेछ। बेसक्याम्पमा फोहोर कति थुप्रिन्छ त्यसको व्यवस्थापन गर्न पनि खर्च चाहियो। यी सबै विषयको समाधानको लागि र विकासका लागि शुल्क तोकिएको हो। यसरी उठ्ने पैसा यहीँ खर्च हुन्छ। गाउँपालिकाको पनि आम्दानीको स्रोत थपिन्छ।’
यो पनि
