हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले सरकारले छिट्टै एकीकृत सामाजिक सेवा ऐन ल्याउने बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
मन्त्री सुडीले नेपालमा गैरसरकारी संस्था वा नागरिक संस्थाहरूको प्रभावकारी समन्वय र नियमन गरी वर्गीकरण र विषयगत परिचालन गर्न आवश्यक भएको बताए। उनले गैरसहकारी संस्थाहरूलाई नियमन र वर्गीकरणको लागि मन्त्रालयले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए। उनले त्यसको समय परिवेश अनुसारको ऐन अहिलेको आवश्यकता रहेको भन्दै संघीय मर्म अनुरूपको एकीकृत सामाजिक सेवा ऐन ल्याउन लागिएको बताए।
मन्त्री सुडीले नागरिक संस्थाबाट प्रवाह हुने सेवाहरूलाई राज्यको उचित संरचना बनाई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाइने बताए। उनले वैदेशिक सहायता रकम अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयसँगको समन्वयनमा महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयमार्फत एकद्वार प्रणालीबाट खर्च हुने व्यवस्था गरिने बताए।
‘अहिले संघीय मर्म अनुरूपको एकीकृत सामाजिक सेवा ऐन ल्याउनु र नागरिक संस्थाबाट प्रवाह हुने सेवाहरूलाई राज्यको उचित संरचना बनाई सेवा प्रवाह प्रभावकारी रूपमा प्राथमिकताका साथ गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छु,’ उनले भने, ‘विदेशी रकमहरू अहिले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत आउने, कहिले गृह मन्त्रालय मातहतमा आउने र कहिले समाज कल्याण परिषदबाट आउने गरेको भन्दै त्यसलाई एकद्वार प्रणाली एउटै बैंक र एउटै मन्त्रालयको मातहतमा ल्याउने काम गर्दैछौं। एकरुपकताको लागि प्रयास भइरहेको छ।’
