गण्डकीमा देवकोटा र मनाङे जोगाउन फुटाइयो मन्त्रालय

पोखरा- गत १७ असार मध्यरातमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सत्ता गठबन्धनमा भएको सहमतिबमोजिम अहिले संघीय सरकार एमालेले नेतृत्व गरिरहेको छ। उक्त सहमति टेकेर पहिलो चरणका लागि ३० असारमा ओलीले सत्ताको बागडोर सम्हालेका छन्। ८४ को चुनाव गर्ने गरी दोस्रो चरणका लागि कांग्रेसले नेतृत्व गर्नेछ।

केन्द्रमा संसद्‌का सबैभन्दा ठूला दुई दल कांग्रेस र एमालेको उक्त सहमतिपछि प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा पनि भागबण्डा भएको थियो। कांग्रेसले नै नेतृत्व गरेको गण्डकीमा एमाले सरकारमा जाने भनिए पनि उक्त सहमतिको २ महिना पुगिसक्दा गण्डकी प्रदेशमा एमाले अझै सत्ताबाहिर छ। अन्य प्रदेशमा सरकारको पुनर्गठन पूरा भइसकको छ।

गण्डकीमा आखिर किन अड्किरहेको छ त भन्ने चासो आमनागरिकलाई थियो नै। अन्ततः एमाले र कांग्रेस हालैमात्र सहमतिमा पुगेका छन्। सहमतिबमोजिम हाल कायम ७ मन्त्रालय फुटाएर ९ बनाउने र ४ मन्त्रालय लिएर एमाले सरकारमा जानेछ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले एमालेसँगको छलफलमा ९ मन्त्रालय बनाउने सहमति भएको बताए। उनले भने, ‘अब एमाले ४ मन्त्रालयसहित आइतबार वा सोमबारसम्म सरकारमा जानेछ र मन्त्रिपरिषद् पूर्ण हुनेछ।’ न्यौपानेले मन्त्रालयको संख्यामा भन्दा नतिजामा जोड दिनेगरी सरकार विस्तार हुने दाबी गरे।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई संसद्‌‌मा विश्वासको मत दिएर कार्यकाल जोगाइदिएका समाजवादीका फणीन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङ) समेतलाई मन्त्री पदबाट नहटाउने कांग्रेसको अडान थियो। सोहीबमोजिम कांग्रेसले १० र एमालेले हालकै ७ मन्त्रालयको अड्डी लिँदै आएका थिए। लामो समयको छलफल र परामर्शपछि मुख्यमन्त्री एवं कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे र पूर्व मुख्यमन्त्री एवं एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीबीच ९ मन्त्रालय बनाउने सहमति जुटेको हो।

कांग्रेसले अब मन्त्री थप्ने छैन। कांग्रेसबाट यसअघि नै बिन्दुकुमार थापा सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री र डा.टकराज गुरुङ आर्थिक मामिला मन्त्री छन्। समाजवादीका फणीन्द्र देवकोटा ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री छन् भने राजीव गुरुङ भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय सम्हालेर बसेका छन्।

आफूलाई विश्वासको मत दिएर सहयोग गरेका मनाङे र देवकोटा भविष्यमा कथंकदाचित एमाले-कांग्रेस सत्तागठबन्धन टुटीहाल्यो भने फेरि सरकार गठनमा आवश्यक पर्ने देखेर मुख्यमन्त्री पाण्डे कुनै पनि हालतमा मन्त्री पदबाट हटाउन चाहेका थिएनन्। मन्त्रालय बढाउन नहुने एमाले अडान कायमै रहँदा केन्द्रमा गत असार दोस्रो साता देउवा-ओलीबीच सत्तागठबन्धनको सहमति भए पनि गण्डकीमा सरकार पुनर्गठनमा ढिलाइ हुँदै आएको थियो।

एमालेले कुन–कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने छिनोफानो भइसकेको छैन। स्रोतका अनुसार एमाले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय लिएर सरकारमा जाने छ। तर, देवकोटाले लिएको ऊर्जा मन्त्रालय यथावत् हुनेछ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सम्हालेका मनाङेलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय दिने तयारी रहेको छ। स्रोतका अनुसार सामाजिकबाट मन्त्रालय फुटाएर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय उनले पाउने छन्। त्यसबाहेक मुख्यमन्त्री कार्यालयमा रहेको आन्तरिक मामिलालाई छुट्टै बनाउने तयारी छ।

केन्द्रमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै गण्डकीमा कांग्रेस र एमालेका ३÷३ सांसद रहेको कार्यदल गठन भएको थियो। कार्यदलले सैद्धान्तिक विषयमा सुझाव दिए पनि मन्त्रालयको संख्या र भागबन्डा टुंग्याउन नसकेपछि उक्त जिम्मेवारी दुवै दलका नेतालाई दिइएको थियो। कार्यदलले ८ बुँदामा न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरेको भए पनि सार्वजनिक गरिसकेको छैन।

बरु एमाले सरकारमा नआउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले दीर्घकालीन महत्व राख्ने केही निकायमा मनमौजीरुपमा केही नियुक्ति गर्न भ्याए। उनले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा समाजवादीका १ र राप्रपाका १ सदस्य गरी पूर्णता दिइसकेका छन्। आयोगको उपाध्यक्ष गोरखा पालुङटार ३ निवासी डा. कृष्णचन्द्र देवकोटा नियुक्ति भइसकेका हुन्। यस्तै, गोरखामै रहेको प्रसिद्ध मनकामना मन्दिर व्यवस्थापन समितिका कांग्रेसनिटकै व्यक्तिलाई नियुक्त गरिसकेका छन्।

गण्डकीको पहिलो प्रेस रजिष्ट्रार आफूले चाहेको नियुक्ति गर्न लागिपरेका छन। त्यसका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरेरै दरखास्त आह्वान गरेकोमा कांग्रेसनिकट ५ जना पत्रकारले कार्ययोजना सहितको दरखास्त बुझाएका छन्।

सत्तागठबन्धनको सहमतिको मर्मविपरीत मुख्यमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति चित्त नबुझेर एमाले गण्डकी प्रदेशले एक विज्ञप्ति जारी गरी त्यसको विरोध गरेको थियो। तर गण्डकीले त्यसरी विरोध जनाउँदा एमाले कास्की भने सत्तामा रहेको नेपाली कांग्रेससँग छलफल गरी सत्तागठबन्धनको लागि सहकार्य र सहमति जुटाउने प्रयासमा देखिनु आफैँमा विरोधाभाष भएको एमाले युवानेता माधव बास्तोलाको टिप्पणी छ।

उनका अनुसार, एमालेलाई कांग्रेसले सत्तामा ल्याउन नचाहनुको प्रमुख कारण एमालेबिनै कांग्रेसको बहुमतका साथ सत्ता चलिरहेकै छ। एमाले संसदीय दलले यसबारे खासै पहल गर्न नसक्नुको अर्को कारण हुन सक्ने उनको अनुमान छ। आखिर ढिलै भए पनि प्रदेशका पहिलो र दोस्रो ठूलो दलले सत्तारोहणका लागि सहमति गर्नुलाई सुखदै मान्नुपर्छ।

६० सदस्यीय प्रदेशसभामा बढीमा १२ मन्त्रालयसम्म बनाउन मिल्छ। तत्कालीन कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री हुँदा यसको अभ्यास भएको थियो। तर, एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बनेपछि ७ मा झारिएको थियो। गण्डकीमा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हो। उसका २७ सांसद छन्। २२ सांसदसहित एमाले दोस्रो, माओवादी ७ (सभामुखसहित), राप्रपा २, एकीकृत समाजवादी १ र स्वतन्त्र १ जना सांसद छन्।