लेखा समितिको सभापति नछाड्ने एमालेको अडान

काठमाडौँ– नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पद नछाड्ने अडान लिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले आफूहरूले सभापति पाउनुपर्ने माग गरिरहेका बेला एमालेले पद नछाड्ने अडान लिएको हो।

बरु आइन्दा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा यो विषय नउठाउन समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले चेतावनी दिएका छन्। सभापति ऋषिकेश पोखरेल शीर्ष नेताहरूको बीचमा सहमतिअनुसार आफू सभापति भएको बताउँछन्।

सभापति फेर्ने भए फेरि पनि राजनीतिक सहमति हुनुपर्ने उनको माग छ। ‘मलाई तपाईँको सभापति पद हामीले लिने भन्ने हो भने यही कुरा कमरेड प्रचण्डलाई भयो नि, किन भनेको दोहोर्‍याई, दोहोर्‍याई? यही कुरा शेरबहादुर देउवालाई भने भयो नि किन भनेको दोहोर्‍याई, दोहोर्‍याई? केपी शर्मा ओलीलाई भने भयो नि किन मलाई भनेको?’ सभापति पोखरेलको प्रश्न छ।

नेपाली कांग्रेसका कतिपय सांसद र नेताहरूले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षकै हुनुपर्ने लोकतान्त्रिक अभ्यास रहेको बताउने गरेका छन्। त्यसकारण सभापति पोखरेलले कांग्रेसका सांसदलाई समेत आगामी दिनमा यो विषय नउठाउन भनेका हुन्।

‘जसले सभापतिको विषयमा बोल्नुहुन्छ आफ्नो पार्टीको अध्यक्षलाई भन्नुस् न। किन अनावश्यक विज्ञापन गर्ने? मान्छेलाई कमजोर बनाउन हतियारको प्रयोग गर्ने जुन काम गर्नुभएको छ यो कुरा फेरि नउठाइदिनुहोला’, सभापति पोखरेलले भनेका छन्, ‘कसैलाई दमका साथ बोल्ने मन छ भने आफ्नो पार्टीको अध्यक्षका अगाडि गएर एक घण्टा भाषण दिनुहोला। यो विषयमाथि छलफल गर्ने ठाउँ यहाँ होइन।’

भदौ ९ गते बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सभापतिको विषय उठेको थियो। जहाँ माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हुने संसदीय अभ्यास रहेको बताएका थिए।

त्यसपछि एमालेका सांसदहरुले सैद्धान्तिक विषयमा सहमत हुन सकिए तापनि व्यावहारिक रुपमा मान्न तयार नरहेको बताएका हुन्। सभापति पोखरेल आफू कुनै राजनीतिक दलमा निवेदन दिएर सभापति हुन नपुगेका कारण सटक्क छोड्ने पक्षमा नरहेको बताउँछन्। फेर्ने नै भए राजनीतिक सहमतिका लागि पहल लिन उनको सुझाव छ।

‘सैद्धान्तिक कुरा र सैद्धान्तिक आधारवस्तुभित्र म सहमत छु। मैले कुनै राजनीतिक दलमा निवेदन हालेर सभापति खान पाऊँ भनेर यहाँ आएको होइन। त्यसो हुँदा राजनीतिक निर्णय जे हुन्छ त्यो निर्णय मान्न म जतिखेर पनि तयार छु। यसमा यो विषय यहाँ नदोहोर्‍याइदिनुहोला’, सभापति पोखरेलले भनेका छन्।

एमालेका सचिव समेत रहेका योगेश भट्टराई विगत पनि ख्याल गर्नुपर्ने बताउँछन्। विगतमा आफूले सत्तापक्षमा रहँदा लेखा समितिको सभापति माओवादी केन्द्रले नछोडेको प्रसंग सुनाउँदै उनी आफूहरु पनि नछोड्ने पक्षमा प्रस्ट रहेको बताउँछन्। बरु सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति माग्ने नैतिक धरातल माओवादीसँग नरहेको उनको तर्क छ।

‘हिजो जनार्दन शर्मा सभापति हुँदा माओवादीले छाडेको थियो? अहिले माग्ने? मागेर पाइने भए क–कसले के के माग्ने थिए’, सचिव भट्टराईले भनेका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा संसदीय परम्पराको वकालत गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लेखा समिति सभापति आफूहरूले पाउनुपर्ने माग गरेका थिए।

‘संसदीय परम्परामा संसारभरि लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षले पाउने गरेको छ’, प्रचण्डले भने, ‘यो एक किसिमको लोकतान्त्रिक सन्तुलन र नियन्त्रण हो। यो संसद्‌‌मा पनि प्रतिपक्षले लेखा समितिको सभापति पाउनुपर्ने हो, तर नदिन अनेकथरी कुतर्क गरिँदै छ।’

लेखा समितिको सभापति विपक्षलाई दिने संसदीय परम्परा आठ वर्षअघि माओवादी सरकारमा हुँदा तोडिएको थियो। २०७३ मा जब कांग्रेस–माओवादीको संयुक्त सरकार बन्यो, तब लेखा समितिका सभापति जनार्दन शर्मा मन्त्री बन्न गए। लेखा समिति सभापतिविहीन बन्यो।

समिति सभापतिका निम्ति १७ माघ २०७३ चुनाव भयो। लेखा समिति सभापतिका निम्ति सत्तारूढ दल नै प्रतिस्पर्धामा उत्रियो। सत्तारूढ दल प्रतिस्पर्धामा उत्रेपछि विपक्षीले जित्ने सम्भावना थिएन। कांग्रेस-माओवादीको संयुक्त सरकार चलिरहेको थियो। सभापतिका उमेदवार माओवादीकै सांसद डोरप्रसाद उपाध्याय बने, जसको प्रस्तावक सत्तारूढ कांग्रेस थियो।

५१ सदस्यीय लेखा समितिमा ३९ मत खस्यो। माओवादी उमेदवार उपाध्यायले २३ मतसहित विजयको माला पहिरिँदै सभापति भए। अहिले माओवादीलाई यही विगतको इतिहासले पछ्याइरहेको छ। जसलाई देखाएर एमालेले माओवादीमाथि नैतिक प्रश्न गरिरहेको छ।

माओवादी सांसद अमनलाल मोदी विगतमा गलत भएको थियो भनेर फेरि गलत अभ्यासकै निरन्तरताका पक्षमा उभिन नहुने बताउँछन्। ‘विगतमा गल्ती भएको थियो त्यसकारण फेरि पनि गल्ती गरिरहन पाउनुपर्छ भन्ने तर्क हुन सक्दैन’, उनको तर्क छ। संघीय संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षले पाउनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको बताउँछन्। यसपटक माओवादीलाई विगतले समस्यामा परेको उनको बुझाइ छ।

‘माओवादीले लेखा समिति सभापति चाहिन्छ भनी उठाएको माग जायज हो। तर माओवादी आफैँले विगतमा यो अभ्यास उल्लंघन गरेको हुँदा नैतिक हिसाबले प्रश्न उठेकै छ’, उनले भने। फेरि पनि संसदीय परम्परा र मान्यता स्वीकार गर्ने हो भने सभापति विपक्षीलाई दिनुपर्नेमा उनको सुझाव छ। २०६६ जेठपछि त्यो परम्परा तोडिएको थियो, त्यो चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट नभएर बहालवाला सभापतिले राजीनामा नदिएको हुँदा।

२०६५ मा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा कांग्रेसका रामकृष्ण यादव सभापति थिए। माओवादी बाहिरिएपछि कांग्रेस सत्तारूढ हुन पुग्यो। लेखा समितिका सभापति यादवले सभापति छाडेनन्। त्यतिबेला माओवादीले छाड्न दबाब पनि दिएन। उनी निरन्तर सभापति रहे। कतैबाट प्रश्न नउब्जिएपछि यादव सभापति रहिरहे।

सार्वजनिक लेखा समिति विपक्षीलाई दिने मान्यता २०४८ मा स्थापित भएको थियो। २०४८ मा सुविधाजनक बहुमत प्राप्त कांग्रेसले लेखा समिति सभापतिमा एमालेका राधाकृष्ण मैनालीलाई स्वीकारेको थियो। २०५१ मा एमालेको अल्पमत सरकार हुँदा विपक्षी दलका सांसद हृदयेश त्रिपाठी सभापति भएका थिए। त्रिशंकुकालमा बारबार सरकार परिवर्तन हुँदा पनि विपक्षी दिने परम्परा थियो।

त्यो परम्परा २०५६ मा पनि रह्यो। सुविधाजनक बहुमतमा रहेको कांग्रेसले चाहेको भए लेखा समिति लिन सक्थ्यो। एमालेका सुवास नेम्वाङलाई सभापतिमा स्वीकारेको थियो।
२०७४ को चुनावपछि प्रतिपक्षी कांग्रेसले लेखा समिति पाएको थियो। कांग्रेस सांसद भरत साह लेखा समिति सभापति बनेका थिए। संसद् विघटन बदर भएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने। उनी प्रधानमन्त्री हुँदा पनि कांग्रेसले लेखा समिति छाडेन। एमाले सांसदहरूले लेखा समिति सभापतिको माग राख्दै बैठक समेत बहिष्कार गरेका थिए।

अहिले फेरि विगतकै जस्तो लेखा समितिको सभापति माग्ने र नछाड्ने अडानमा दलहरू छन्।