हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ – राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि थप छलफल र अध्ययन गर्न जरुरी भएको बताएका छन्।
नेपाल मतदाता अधिकार मञ्चले बुधबार आयोजना गरेको ‘एकीकृत निर्वाचन विधेयकमाथि नीतिगत संवाद’ विषयक अन्तरक्रियामा उनले निर्वाचन आयोगले पठाएको मस्यौदाको विस्तृतरूपमा जानकारी नभएको हुनाले त्यहाँ राखिएका विषयमा थप अध्ययन र छलफल गर्न जरुरी भएको बताए।
‘विदेशमा बस्ने नेपालीलाई भोट हाल्न दिने विषय पनि जटिल छ,’ अध्यक्ष मगरले भने, ‘विदेशमा बस्ने नेपालीलाई भोट हाल्न दिने कि नदिने? दोहोरो नागरिक कसरी पहिचान गर्ने?’ उनले निर्वाचन आयोगले बनाएर पठाएको मस्यौदा सबैले हेर्न नपाएको हुँदा सबैले त्यो अध्ययन गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आयोगले निर्वाचन आयोगसँग बसेर थप छलफल गरी आयोगको धारणा प्रस्तुत गर्ने बताए।
राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीले स्थानीयस्तरमा न्यायिक सुशासन कायम गर्न सर्वस्वीकार्य र निष्पक्ष व्यक्तिलाई चयन गर्नुपर्ने बताइन्।
‘स्थानीय सरकार जनताको आँगनमा छ, न्यायसम्पादनको कुरामा राजनीतिक करण हुँदा पीडितले विश्वास गर्ने आधार नभएर प्रहरीमा उजुरी गरेका देखिन्छ,’ अध्यक्ष पराजुलीले भनीन्, ‘कुनै पार्टीको नभइकन स्वतन्त्र व्यक्ति भएको भए पीडितलाई विश्वास हुने थियो, स्थानीय विवाद त्यहीँ समाधान हुने थियो।’ उनले विधेयकमा भएका व्यवस्थालाई थप अध्ययन गरी आयोगले आफ्नो राय दिने बताइन्।
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले दलित समुदायको बसोबास भएका स्थानहरूमा पनि दलितको प्रतिनिधित्व नगराएको पाइएको र आफूहरूले बुझ्दाबुझ्दा गरी राजनीतिक दलहरूले टिकट नै नदिएको पाइएको बताए।
‘काठमाडौँ, ललितपुरदेखि देशका धरै ठाउँमा दलितको सिट खाली छ, हामीले त्यो ठाउँमा भएका दलितलाई गएर सोध्दा राजनीतिक दलहरूले टिकट नदिएको बताएका छन्,’ अध्यक्ष विश्वकर्माले भने, ‘काठमाडौँमा दलित छैनन् भन्ने बनाउन राजनीतिक दलले टिकट नदिएको देखिएको छ, ललितपुरमा दलित बस्ती हुँदाहुँदै १० वटा स्थानीय तह दलितविहीन छन।’
संविधान र कानुनमा भएका व्यवस्थालाई प्रभावकारी तरिकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र दलितका लागि गरिएको व्यवस्थालाई सबै दलले मान्नुपर्नेमा उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा मधेसी आयोगका सदस्य जिवछ साहले निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा भएको व्यवस्थारे सबैलाई जानकारी गराउनुपर्ने जरुरी भएको र यसबारेमा मधेसी आयोगले विस्तृत अध्ययन गरेर धारणा दिने बताए।
नेपाल मतदाता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष भक्त विश्वकर्माले महिला, दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मुस्लिमलगायत सिमान्तकृत तथा अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न पहल गर्न निर्वाचन आयोग, संसद्, सरकार र राजनीतिक दललाई खबरदारी गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरेको बताए।
कार्यक्रममा सहभागी आयोगका सदस्यहरु, आयोगका सचिव र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले विधेयकमाथि छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। विधेयक निर्वाचन आयोगहुँदै गृह मन्त्रालयबाट मन्त्री परिषद्मा पुगेको छ।
