प्रस्तावित राजदूत शर्मा र श्रेष्ठमाथि संवैधानिक प्रश्न

काठमाडौँ- प्रस्तावित राजदूतमाथि संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै संसदीय समितिमा उजुरी परेको छ। भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत शंकरप्रसाद शर्मा र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत प्राध्यापक कपिलमान श्रेष्ठविरुद्ध संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उठाउँदै उजुरी परेको हो।

दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत श्रेष्ठको हकमा संविधानको धारा २४८ (८) विरुद्ध रहेको भनिएको छ। भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत शर्माको हकमा ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५’ लाई उल्लंघन भएको भनिएको छ।

संविधानको धारा २४८ मा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ। संविधानको धारा २४८ को उपधारा ८ मा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य नहुने उल्लेख छ।

‘राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन। तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेस गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन’, धारा २४८ को उपधारा ८ मा भनिएको छ।

यो व्यवस्थाअनुसार श्रेष्ठ राजदूत हुन नसक्ने दाबी उजुरीमा रहेको छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्थापनापछि श्रेष्ठ पहिलो कार्यकालमै सदस्य भएका थिए। पूर्वप्रधानन्यायाधीश नयनबहादुर खत्री अध्यक्ष हुँदा सदस्यका रुपमा रहेका उनले २०५७ देखि २०६२ सम्म काम गरेका थिए।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०५३ को दफा ३(३) ले पनि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भएको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवाका लागि ग्राह्य नहुने व्यवस्था गरेको छ।

२०४७ सालको संविधानले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई संवैधानिक आयोगका रूपमा परिभाषित नगरे तापनि श्रेष्ठ नियुक्त भएको प्रचलित कानुनले उनलाई अन्य सरकारी सेवामा जान रोक लगाएको दाबी संसदीय समितिमा परेको उजुरीमा उल्लेख छ।

शर्मा प्रतिकूल निर्देशिका

भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत शर्माविरुद्ध पनि संसदीय समितिमा उजुरी परेको छ। उनको सिफारिस ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५’ अनुसार नमिलेको दाबी उजुरीमा गरिएको छ।

निर्देशिकको दफा २१ ले कार्यरत मुलुकमा निरन्तरता हुने गरी अर्को कार्यकालका लागि नियुक्त गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ। ‘राजदूतका रूपमा हाल कार्यरत मुलुकमा अर्को पदावधिको निरन्तरता हुने गरी पुनः नियुक्ति गरिने छैन’, निर्देशिकाको दफा २१ मा उल्लेख छ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले गत जेठ २१ गते भारतमा रहेका नेपाली राजदूत शर्मासहित कांग्रेसको कोटामा राजदूत भएकालाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। राजदूत फिर्ताको निर्णय लिएपछि प्रचण्ड भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तेस्रो कार्यकालको शपथका लागि भारत गएका थिए। राजदूत फिर्ता गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री तहको भ्रमण हुनु कूटनीतिक रूपले अपरिपक्व भएको भन्दै प्रचण्डको आलोचना भएको थियो।

कांग्रेस-एमालेबीच गठबन्धन भएर वर्तमान केपी शर्मा ओलीको सरकारले गत साउन १४ गते शर्मासहित १८ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो। शर्माको हकमा राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका आकर्षित हुने र भारतकै राजदूत हुन नमिल्ने दाबी उजुरीमा गरिएको छ।

१७ विरुद्ध ९ उजुरी

उजुरीमाथिको सुनुवाइ यही भदौ १४ गतेबाट थाल्नेगरी कार्यतालिका तय भएको समिति सभापति  ईश्वरी न्यौपानेले जानकारी दिइन्। ‘विभिन्न देशका लागि नेपाली राजदूत बन्न सरकारद्वारा प्रस्तावित व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा नौवटा उजुरी परेका छन्। अब उजुरीकर्तालाई समितिसमक्ष उपस्थित गराई उजुरीको विषय र त्यसको औचित्य स्पष्ट पार्न लगाउँछौँ’, उनले भनिन्, ‘त्यसका साथै प्रस्तावित व्यक्तिलाई बोलाएर छलफल गर्नेलगायतका काम गरी सुनुवाइ प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने विषयमा संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधि २०८० को दफा १५ बमोजिम कार्यतालिका परिमार्जन गरी पारित गरिएको छ।’

समितिको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरूले राजदूत नियुक्ति समावेशी हुन नसकेको धारणा राखेका छन्। सांसदहरू पशुपतिशमशेर जबरा, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, जनार्दन शर्मा, प्रकाश अधिकारी, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, लीलानाथ श्रेष्ठ, ईश्वरी घर्ती, महेशकुमार बर्तौला, भगवती न्यौपाने, लीलानाथ श्रेष्ठलगायतले सरकारले राजदूत सिफारिस गर्दा दलित, मधेशी, मुस्लिमलगायत समुदायको सहभागिता सुनिश्चितता हुन नसकेको विषय उठाएका थिए।

व्यक्तिविरुद्ध परेको उजुरीमा समेत सम्बन्धित व्यक्तिको पृष्ठभूमि संविधान र प्रचलित ऐनसँग नमिल्ने दाबी गरिएको हो। राजदूत सिफारिस गर्दा किन समावेशितालाई ख्याल गरिएन भन्ने प्रश्नसहितका उजुरी पनि परेका छन्।

सरकारले गत साउन १४ गते गरेको निर्णयअनुसार १८ जना सिफारिसमा परेकामध्ये एकजना प्रस्तावित राजदूत प्रक्रियामै अगाडि बढाइएन। अस्ट्रेलियाका लागि राजदूतमा सिफारिस भएकी कान्ता रिजालको नाम भने सुनुवाइ समितिमा पुगेको छैन।

गत साउन ३० गते सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित १७ जना राजदूतविरुद्ध १० दिने उजुरी आह्वान गरेको थियो। निर्धारित समयभित्र ९ वटा उजुरी परेको समिति सभापति न्यौपानेले जानकारी दिइन्।

नौवटा उजुरीमा तीनवटा राजदूत नियुक्तिलाई संविधानको भावना र मर्मअनुसार समावेशी नबनाइएको दाबी गरिएको छ भने बाँकी ६ वटा उजुरी चारजना प्रस्तावित व्यक्तिविरुद्ध छ।

अन्य प्रस्तावित राजदूतहरुमा चीनका लागि कृष्णप्रसाद ओली, डेनमार्कका लागि सुम्निमा तुलाधर, जर्मनीका लागि शैल रुपाखेती रहेका छन्।
इजरायलका लागि धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका लागि नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना, पाकिस्तानका लागि रीता धिताल, पोर्चुगलका लागि प्रकाशमणि पौडेल र कतारका लागि रामेशचन्द्र पौडेल छन्।

रुसी महासंघका लागि जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका लागि नरेशविक्रम ढकाल, दक्षिण कोरियाका लागि शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, स्पेनका लागि सनिल नेपाल, श्रीलंकाका लागि चन्द्र कुमार घिमिरे र अमेरिकाका लागि लोकदर्शन रेग्मीको नाम सिफारिस भएको छ।