हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- पछिल्ला दुई-तीन वर्षयता नेपालमा सवारीसाधनको आयात र व्यापारमा गिरावट आएको छ। स्वच्छ यातायातका रूपमा विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको नीति र उपभोक्ताको रोजाइका कारण पछिल्ला वर्षमा विद्युतीय सवारीसाधनको बजार भने उकालो लागेको छ।
विद्युतीय सवारीसाधनमा आकर्षण देखिएपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि भन्सार १० बाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याएको छ भने ५ प्रतिशत अन्त:शुल्क लगाएको छ। ५० किलोवाटसम्मको ब्याट्री क्षमतामा यो दर निर्धारण भए पनि ५१ देखि १०० किलोवाटसम्म २० प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत अन्त:शुल्क कायम गरिएको छ। यसैगरी १०१ देखि २०० किलोवाटसम्म ३० प्रतिशत भन्सार र २० प्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ। २०१ किलोवाटमाथि भन्सार २० प्रतिशतले बढेको छ भने अन्त:शुल्क १० प्रतिशतले घटाइएको छ।
भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपालले सवारीसाधन तथा पार्टपुर्जा गरी ७८ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ। राजस्वमा उल्लेख्य योगदान गर्ने सवारीसाधनको आयातमा आएको ह्रासले राजस्व असुली प्रभावित भएको छ। सरकारले पेट्रोल तथा डिजेल इन्जिनका सवारीसाधनमा २५० प्रतिशतसम्म कर असुली गर्दै आएको छ।
दसैँ एवम् चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै नाडाले आयोजना गर्ने नाडा अटो सोले सवारीसाधनको बजारमा आएको शिथिलतालाई कम गर्ने व्यवसायीहरूको अपेक्षा छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सवारीसाधन आयातमा प्रतीतपत्र खोल्दा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था र बैंकबाट मूल्यको ५० प्रतिशतमात्र ऋण पाउने व्यवस्थाले गर्दा सवारीसाधन व्यवसायी आन्दोलनमै उत्रिएका थिए।
सवारीसाधानका सोरुमअगाडि कालो ब्यानर राखेर उनीहरूले लामो समयसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिको विरोध गरे। सवारीसाधनले उत्पादनमा गर्ने योगदान र यसले दिने रोजगारीलाई अनदेखा गर्दै सरकारले सवारीसाधनलाई विलासिताका साधनका रूपमा राखेको छ। नेपालमा सवारीसाधन विक्रेता, पार्टपुर्जा, मर्मतसम्भारलगायत गरी यो व्यवसायमा कम्तीमा एक लाखजनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले जनाएको छ।
नेपालले सवारीसाधन आयात गर्न थालेको साढे पाँच दशक नाघेको छ। भारत र दक्षिण कोरियाले पनि सवारीसाधनको आयात गर्न थालेको त्यति नै समय भयो। यसबीचमा दक्षिण कोरिया र भारतसवारीसाधन उत्पादक र खुद निर्यातकर्ताका रूपमा स्थापित भइसकेका छन्।
वैद्यज् अर्गनाइसजेसन अफ इन्डस्ट्रिज एन्ड ट्रेडिङ हाउसका प्रेसिडेन्ट सुरज वैद्य नेपालले आयात गरेर ल्याउने विदेशी ब्रान्डका गाडी हेर्न कोलकता बन्दरगाहमा आउने गरेको बताउँछन्। उदारीकरणपछि भारत विश्वमै प्रतिस्पर्धी सवारीसाधनको निर्यातकर्ताका रूपमा स्थापित भइसकेको छ।
त्यसो त नेपाल विद्युतीय सवारीसाधनमा पनि दक्षिण एसियामै अग्रणी देखिएको छ। नेपालले ट्रलिबस सञ्चालन गरी दक्षिण एसियामै पहिलोपटक विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनको उदाहरण प्रस्तुत गरेको थियो। सरकारको नीतिगत अस्थिरताका कारण त्यसले निरन्तरता पाउन नसकेको वैद्य बताउँछन्।
अहिले पनि सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रवर्द्धनस्वरूप दिएको कर सहुलियत तथा त्यसमा खपत हुने पेट्रोल तथा डिजेलबाट समेत आउने राजस्वको हिसाब गरेर ठूलो हिस्सामा कर गुमाएको बताउन थालेको भन्दै सीजी मोटोकर्पका कार्यकारी निर्देशक करण चौधरीले सवारीसाधनको विषयलाई सम्बोधन गर्ने विशिष्ठ नीतिगत व्यवस्थाको अभाव भएको बताए। सरकारले यसलाई कर प्राप्तिको वस्तुका रूपमा मात्र लिएको उनको भनाइ छ।
नेपालमै उत्पादित विद्युत् उपभोग गरी वातावरणमैत्री स्वच्छ यातायात प्रवर्द्धन गर्ने तथा जीवाश्म इन्धनको उपभोग घटाउने सरकारको घोषणा एकातिर छ तर राजस्व बढाउन सबै अवयव प्रयोग गर्ने गलत मानसिकताले यो व्यवसाय प्रताडित बन्न पुगेको गुनासो व्यवसायीहरूको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नेपालमा बनेका उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि मुस्ताङ म्याक्स गाडी चढेका थिए। यद्यपि उनी देशमा सवारीसाधन उत्पादन र प्रयोगसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्न भने चुकेका थिए।
हुलास मोटर्सले नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन गरिरहेकोमा अन्त:शुल्कसम्बन्धी सरकारको नीतिले उत्पादन बन्द गरेको थियो। प्रधानमन्त्री हुँदा भट्टराईले चढेको मुस्ताङ गाडीको उत्पादन कालान्तरमा बन्द भयो। अहिले नेपालमा हुन्डाईको सवारीसाधन एसेम्बल गर्न सुरु गरिएको छ। लक्ष्मी ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक अन्जन श्रेष्ठले सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनमा अन्त:शुल्क लगाएर स्वदेशमै सवारीसाधन एसेम्बल गर्न निरुत्साहित गरेको बताए।
सरकारले राजस्वमा सहुलियत दिन नसक्ने भन्दै दक्षिण कोरियाली कम्पनी मोट्रक्सले नेपालमा सवारीसाधन उत्पादन गर्न गरेको प्रस्तावमा प्रारम्भिक लगानी सम्झौता गरेर पनि अगाडि बढाएन। यसले नेपाल भित्रन सक्ने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रोकिएको छ।
सवारीसाधन उद्योगसँगै यसका सहायक उद्योगहरू टायर, ट्युब, लुब्रिकेन्टलगायतसमेतको सम्भावना रहेकोमा सरकारले यसलाई प्रवर्द्धन नगर्दा यी व्यवसायसमेत फस्टाउन सकेका छैनन्। वार्षिक १० अर्ब जतिको टायरको बजार रहेको नेपालले पुरानो टायर उद्योग गोरखकाली टायर उद्योगलाई समेत धराशयी बनाइसकेको छ। त्यस्तै नेपालमा उत्पादित लुब्रिकेन्टको बजार हिस्सा पनि ४० प्रतिशतमा सीमित छ।
सरकार राजस्वमुखी भइरहने हो भने सवारीसाधनमात्र होइन कुनै पनि व्यवसाय फस्टाउन नसक्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
