कर्णालीका भूकम्प प्रभावितले लाभ पाउने गरी काम गर्न सरकार गम्भीर छ : गृहमन्त्री लेखक

काठमाडौँ- गृहमन्त्री रमेश लेखकले जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानका भूकम्प प्रभावितले चाँडोभन्दा चाँडो लाभ पाउने गरी काम गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्।

आइबार राष्ट्रियसभा बैठकमा कर्णाली प्रदेशका भूकम्प प्रभावित जिल्लाको स्थलगत अध्ययन, अवलोकन तथा अनुगमनसम्बन्धि प्रतिवेदनमाथि भएको छलफलमा गृहमन्त्री लेखकले यस्तो बताएका हुन्। उनले भने, ‘प्राकृतिक प्रकोपमा सबै तहले आ-आफ्नो ठाउँमा काम गर्ने स्थिति बनोस् र सबैले समन्वयात्मक रुपमा काम गरेर चाँडो भन्दा चाँडो परिणाम आओस् भनेर स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारलाई संलग्न गराउने गरी कार्यविधि र मापदण्डहरु बनेका छन्।’

भूकम्प पीडितको विवरण संकलन गरी सोको आधारमा राहत र अस्थायी आवास निर्माणका लागि रकम उपलब्ध गराइएको गृहमन्त्री लेखकको भनाइ छ। ‘रुकुम पश्चिममा पहिलो किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राही परिवारको ३२ हजार ९ सय ९६ छ। जसका लागि रु. ८२ करोड ४९ लाख वितरण गरिएको छ। हालसम्म जिल्ला विपद् कोषबाट १६ हजार लाभग्राहीका लागि दोस्रो किस्ता वितरण गर्न स्थानीय विपद् कोषमा रु. ४० करोड पठाइसकिएको छ,’ उनले भने।

जाजकोटमा ४८ हजार ५ सय १६ लाभग्राही मध्ये ४० हजार ४१ परिवारले पहिलो किस्ता प्राप्त गरिसकेका उनले बताए। उक्त प्रयोजनका लागि हालसम्म १ अर्ब १० लाख २५ हजार रकम भुक्तानी भइसकेको भन्दै मन्त्री लेखकले १ हजार ३९ परिवारले दोस्रो किस्ता बापत २ करोड ५७ लाख ७५ हजार भुक्तानी पाइसकेका जानकारी दिए।

जाजरकोटमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषबाट हालसम्म एक अर्ब १८ करोड ४० लाख ७५ हजार रकम स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा पठाइसकिएको उनको भनाइ छ। यस्तै सल्यानमा ४ हजार ४ सय १७ भूकम्प प्राविभत लाभग्राहीका लागि ५ करोड ४ लाख २५ हजार रकम पठाइएको उनले बताए।

‘पछि थपिएका २ हजार ४ सय ६ लाभग्राहीका लागि रकम निकासा प्रक्रियामा रहेको छ। केही पालिकामा सुरुमा समाविष्ट सबै परिवारले रकम पाउने स्थिति नरहेको भन्दै विस्तृत क्षति मुल्यांकनपछि स्थायी आवास पुनर्निमाणको कार्य अगाडि बढेको छ,’ उनले भने।

गृहमन्त्री लेखकका अनुसार रुकुम पश्चिममा जोखिममा रहेका बस्ती तथा विस्थापित घरपरिवारहरुलाई स्थानीय तहहरुको समन्वयमा आफन्तकोमा र सुरक्षित आश्रय स्थलमा बसोबास गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको थियो।

‘मनसुनजन्य विपत्तिबाट मुत्यु, बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत वितरण गरिएको छ। जिल्लामा विभिन्न साझेदार संस्थाहरुको समन्वयमा भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माणका लागि स्थानीय तहमा समुदायसँग परामर्श र छलफल भएको छ। जाजरकोटमा उच्च जोखिममा रहेका चार वटा बस्तीका ५० घर परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको छ। सल्यानका १० वटै पालिकाका जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान गरिएको छ,’ उनले भने।

तीनवटै जिल्लाका भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक योजना तथा बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिएको गृहमन्त्री लेखकले बताए।

तीन जिल्लामा भूकम्पले भत्किएका सडकको मर्मत भइसकेको भन्दै भूकम्प पीडितलाई लक्षित गरी आयआर्जनका कार्यक्रमका लागि नगद रकम उपलब्ध गराइने उनले बताए।

तीन जिल्लामा भूकम्पले क्षतिग्रस्त सरकारी कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाह सुचारु भइसकेको पनि उनले बताए। ‘भू-उपयोग नीतिअनुरुप एकीकृत आवास क्षेत्र निर्माण गर्न अध्ययन एवम् सर्भे भइ प्रतिवेदन प्राप्तिको चरणमा रहेको छ। जाजरकोटका ८२ वटा बस्ती उच्च जोखिममा रहेको भन्दै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने प्रारम्भीक अध्ययनले देखाएको छ। तीनवटै जिल्लामा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त मठ, मन्दिर र गुम्बाको पुनर्निमाण गरिने छ,’ उनले भने।