हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्धक निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारबाही गर्ने/नगर्ने विषयमा विवाद हुँदा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समिति बैठक निर्णय नगरी स्थगित गरिएको छ।
उद्योगीले विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको वक्यौताबारे निर्णय गर्न बसेको संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा घिसिङलाई कारबाही गर्ने र नगर्ने भन्ने विषयमा विवाद चर्किएको हो।
समितिका सभापति ऋषिकेश पोख्रेलले जबर्जस्ती यो विषयमा छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा लेखी पठाउनेलगायतका निर्णय सुनाउन लागेका थिए। तर माओवादीका सांसदहरूले चर्को विरोध गरेसँगै निर्णय नभई बैठक स्थगित भएको सूचना सुनाए।
बैठकमा पोखरेलले महालेखाले देखाएको बेरूजु २१ अर्ब ८८ करोड उठाउन निर्देशन दिने, तत्कालीन लेखा समितिले २०७६ सालमा गरेको सिफारिस किन कार्यान्वयन गरेन भनेर सोध्ने र फेरि कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने, विद्युत नियमन आयोग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण लगायतले यसबारे कानुन पालना गरेको नगरेको बारे सोध्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। रास्वपाका सांसद मनीष झाले विगतको समितिको बैठकको निर्णयमाथि छलफल गरेर उल्ट्याउने काम गर्नै नहुने बताएका थिए।
रास्वपा, माओवादीमात्रै होइन सत्तारुढ कांग्रेसका सांसदले पनि कुलमानलाई कारबाहीको लागि अख्तियारलाई सिफारिस गर्ने निर्णयमा समर्थन नरहेको बताए। ‘सभापति एक्लैले निर्णय सुनाएर हुँदैन। विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकलाई कारबाही गर्न अख्तियारलाई सिफारिस गर्ने विषयमा हाम्रो समर्थन रहँदैन’ कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले भने।
माओवादीका सांसदद्वय अमनलाल मोदी र लेखनाथ दाहालले चर्को विरोध गरी जबर्जस्ती निर्णय सुनाउन लागेका पोख्रेललाई पछि हट्न बाध्य बनाए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रेम आलेले सार्वजनिक लेखा समितिले विवाद नहुने गरी एउटा निर्णय सुनाउनुपर्ने बताए।
एमाले सांसद वासुदेव घिमिरेले प्राधिकरणले तीन महिनाभित्र २१ अर्ब ८८ करोड वक्यौता रकम उठाउने निर्णय गरौँ भनेपछि अधिकांश सांसदले टेबुल ठोकेर समर्थन गरेका थिए।
एमालेले तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले उद्योगीलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग गरेबापत १६ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता छुट दिने निर्णय गरेको थियो। एमालेले अहिले यही विषयलाई लिएर कुलमानलाई कारबाहीको सिफारिस गर्नुपर्ने र प्रचण्डलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने बताउँदै आएको छ।
एमालेका सचिवसमेत रहेका सांसद योगेश भट्टराईले दाहाल र तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्।
