हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ – मुलुकमा सञ्चालित व्यवसायमध्ये ५०.५ प्रतिशत व्यवसायहरू दर्ता बिना नै सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । नेपाल सरकारको १६औं योजनाका अनुसार अझैपनि अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा उल्लेख्य रहेकाले स्रोत परिचालन तथा नीतपगत व्यवस्थाको परिपालनामा समस्या देखिएको छ । १६औं योजना (२०८१/८२-२०८५/८६) निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा औपचारिकरण गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले व्यवसायलाई दर्ता हुन प्रोत्साहित गर्ने, करमा दर्ता हुन र लेखा राख्न सिकाउने विभिन्न कार्यक्रमहरू तय गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।
विना दर्ता सञ्चालन हुने अधिकांश व्यवसाय लघु घरेलु तथा साना एवं मझौला प्रकृतिका व्यवसाय भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमहरू मार्फत साना तथा मझौला उद्यमका लागि कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थामा रहेका सहुलियतबारे जानकारी गराउने एवं औपचारिकरणका लागि सहयोग गर्नसक्ने उनको भनाई छ । हाल रोजगारीमा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा ६२.२ प्रतिशत रहेको छ।
अहिले पनि दर्ता विना सञ्चालित व्यवसायले सहकारी, मिटरब्याज तथा साहुकारबाट ऋण लिने हुँदा महँगो ब्याज र अपारदर्शी शर्तले उनीहरू प्रताडित भैरहेका छन् ।
त्यस्तै १६औं योजनाले पनि योजना अवधिभित्र सरकारले विभिन्न नीतिगत सुधारबाट अनौपचारिक र गैर कानुनी कारोबार, अवैध ओसारपसार तथा व्यापार विचलन र गैरकानूनी सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण गर्ने सोच अघि सारेको छ ।
योजना कार्यान्वयन अवधिको अन्तिम आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्ममा औपचारिक रूपमा दर्ता भइ सञ्चालन हुने व्यवसाय ८५ प्रतिशत र त्यसमध्येका ८८ प्रतिशत व्यवसायले कारोबारको लेखा राख्ने अवस्थामा पुर्याउने १६औं योजनाको लक्ष्य रहेको छ । अहिले दर्ता भएका मध्ये ५२ प्रतिशतले मात्र कारोबारको लेखा राख्ने गरेका छन् ।
त्यस्तै १६औं योजनाले अर्थतन्त्र औपचारिक हुँदै जाँदा कर सहभागितामा वृद्धि भइ स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिनेको संख्या ८० लाख पुग्ने अनुमान छ । २०८०/८१ सम्म ५८ लाखले स्थायी लेखा नम्बर लिएको अनुमान छ ।
