स्कुलमा दलीय राजनीति : कांग्रेस-एमालेको स्वार्थले कान्तिमा रोकियो व्यवस्थापन समिति

लुम्बिनी- सामुदायिक विद्यालयतर्फ नाम चलेको बुटवलको कान्ति माविमा दलीय स्वार्थका कारण चार महिनादेखि विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन रोकिएको छ। व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षका लागि कांग्रेस र एमालेले दाबी नछाडेपछि समिति गठन प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको हो। बुटवल उपमहानगरको नगर शिक्षा ऐन २०७४ अनुसार व्यवस्थापन समितिको म्याद सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि नयाँ व्यवस्थापन समिति गठन गरिसक्नुपर्ने हो।

बुटवल उपमहानगरको कार्यालयसँगै जोडिएर रहेको कान्ति माविमा भने व्यवस्थापन समितिको म्याद सकिएको चार महिना भइसक्दा पनि समिति गठनमा दलीय स्वार्थले गिजोलेको छ।

नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीको समेत अध्यक्षमा दाबी रहेपछि समिति गठन प्रक्रिया जटिल बनेको हो। दुई दशकसम्म कान्तिको व्यवस्थापन समितिमा कब्जा जमाएको एमालेले अहिले पनि नेतृत्व नछाड्ने अडानमा छ। नेपाली कांग्रेसले उपमहानगर र वडाको नेतृत्व आफूहरूको भएकाले व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ। यी दुई ठूला दलको लडाइँले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुन नसक्ने भएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्दले लबिङ थालेको छ। विद्यालय जस्तो क्षेत्रमा राजनीतिक दाउपेच भएपछि कान्ति मावि ४ महिनादेखि अनिर्णयको बन्दी बनेको छ।

कांग्रेस र एमालेले गैरअभिभावकलाई अध्यक्ष बनाउन खोजेका छन्। उनीहरू विद्यालयका संस्थापक, स्थानीय बुद्धिजीवी, शिक्षाप्रेमी, विद्यालयलाई निरन्तर उल्लेख्य सहयोग गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट छनोट गरी अध्यक्ष बनाउन लागिपरेका छन्।

विद्यालयका संरक्षक वडाअध्यक्ष हुने प्रावधान छ। बुटवल वडा न. ४ का वडाअध्यक्ष नरिश्वर शर्मा पौडेलले पटक-पटक छलफल गर्दा पनि निकास निकाल्न नसकिएको बताउँछन्। वडाध्यक्ष पौडेल नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित हुन्।

पौडेलले विगतमा एमालेको वडाध्यक्ष हुँदा एमाले निकटकै विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष भएकाले अहिले कांग्रेस निकट बनाउन चाहेका छन्। विगतदेखि नै विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा कब्जा जमाएको एमालेले त्यसलाई स्वीकार गरेको छैन। यतिसम्म कि बुटवल वडा न. ४ का निवर्तमान वडाध्यक्ष तथा कान्ति माविको व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्ष टंक पराजुली फेरि अध्यक्ष हुने दाउमा छन्। पौडेल बुटवलका उद्योगी जीवनप्रसाद ओझा र एमालेले सकेसम्म निवर्तमान वडाध्यक्ष पराजुली वा एमालेकै व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउनुपर्ने अडानमा छन्।

दुई दलबीच नेतृत्व कसले हत्याउने भन्ने दाउकै कारण विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन लम्बिएको हो। माओवादी केन्द्रले दुई कार्यकाल सदस्य भइसकेका कृष्ण अर्याललाई अगाडि सारेको छ।

ठूला दलहरुले निकास दिन नसक्ने हो भने विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता शरद ओलीले आफूलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेका छन्। दलको स्वार्थले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन रोकिनु दुःखद भएको अभिभावक संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष लोकनाथ ज्ञवालीले बताए। विद्यालय बनाउने भन्दा पनि मनोनीत सदस्यबाट दलको मान्छे प्रवेश गराएर अध्यक्ष बनाउने खेलले विद्यालयलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको उनको टिप्पणी छ।

‘उसै त विद्यालय तहको शिक्षा खस्कँदो छ, यसमाथि दलको स्वार्थले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन रोक्नु गलत हो’, ज्ञवालीले भने।

विद्यालयको नीतिगत काम प्रभवित

विद्यालय व्यवस्थापन समिति नेतृत्वविहीन हुँदा नतिजा र विद्यार्थीको हिसाबले नमूना कान्ति माविको नीतिगत काम प्रभावित बनेको छ। विद्यालयका अनुसार कक्षा १ देखि १२ सम्म ५ हजार २ सय ८१ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।

यति धेरै विद्यार्थी भएको विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा चरम राजनीति भएपछि विद्यालयका गतिविधि असहज बनेको हो। व्यवस्थापन समिति नहुँदा नीतिगत काम र विद्यालयका दीर्घकालीन योजना निर्माणका कामहरु प्रभावित भएको विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक पूर्णभद्र उपाध्यायले बताए।

‘रिक्त शिक्षक पदपूर्ति गर्न पाइएको छैन। निजी स्रोतबाट शिक्षक राख्नुपर्ने त्यो काम गर्न पाइएको छैन’, उपाध्यायले भने, ‘आन्तरिक बजेटसमेत बनेको छैन, विद्यालयलाई निकै समस्या छ।’ उनले शिक्षक राख्नुपर्नेमा अहिले ज्यालादारीमा राखेर काम चलाउनुपरेको गुनासो गरे। ‘जसको जेसुकै दाबी भए पनि विद्यालयलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनुभएन’ उनले भने।

कार्यदलले सकेन टुंग्याउन

बुटवल उपमहानगरले शिक्षा शाखाका अधिकृत कमला चुँदालीको संयोजकत्वमा विद्यालय व्यवस्थापन छनोट सहयोग समिति गठन गरी सहजीकरणको प्रयत्न गरेको छ। जहाँ वडा न. ४ का वडाध्यक्ष नरीश्वर शर्मा पौडेल र विद्यालयका प्रधानाध्यापक गोविन्द ज्ञवाली सदस्य छन्। समितिको निर्णयअनुसार गत वैशाख पहिलो साता मतदाता नामावली प्रकाशन गरी निर्वाचन कार्यक्रम अघि सारिएको थियो।

वैशाख ६ गते अभिभावकमध्येबाट चारजनाका लागि उम्मेदवारको मनोनयन दर्तासमेत भयो। ३३ जनाको उम्मेदवारी परेपछि दलहरुको स्वार्थ पूरा हुने संकेत देखिएन। त्यसपछि सहमतिका लागि भन्दै १३ जेठमा दलीय प्रतिनिधित्व हुने गरी कार्यदल गठन गरियो। कार्यदलमा कांग्रेसका तर्फबाट बुटवल उपमहानगरपालिका-४ का वडाध्यक्ष नरीश्वर शर्मा पौडेल, एमालेका तर्फबाट निवर्तमान वडाध्यक्ष टंक पराजुली र माओवादी केन्द्रका तर्फबाट वडा नम्बर ३ का वडाअध्यक्ष विष्णु ढकाल रहेको कार्यदल गठन गरिएको थियो।

कार्यदलले कुनै निष्कर्ष दिन सकेन। कार्यदलकै सदस्यहरु दलीय रुपमा विभाजित भए। वडाध्यक्ष पौडेल कांग्रेस पक्षका र निवर्तमान वडाध्यक्ष पराजुली एमाले निकटका व्यक्तिलाई अध्यक्ष राख्नुपर्ने अडानमा रहेपछि सहमति हुन सकेन। अभिभावक भेलाले ४ जना सदस्य निर्वाचित गर्ने म्याडेन्ड लिएको आफ्नो बुझाइ रहेकाले सोहीअनुसार टुग्याउन प्रस्ताव गर्दा पनि सहमति नभएको वडा न. ३ का वडाध्यक्ष विष्णु ढकालले बताए।

‘पटक-पटक छलफल र संवाद गरियो, तर सहमति भएन। हामीले सहमति गर्न सकेनौँ भनेर विद्यालय व्यवस्थापन छनोट सहयोग समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएका छौँ’, ढकालले भने। उनका अनुसार अब उपमहानगरबाटै प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी कार्यदल बिदा भइसकेको छ।

उपमहानगर आफैँ अन्योलमा

बुटवल उपमहानगर सामुदायिक विद्यालयमा सकभर निर्वाचन नगर्ने पक्षमा छ। तराईका जिल्लाहरुमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष संसदीय निर्वाचनकै झल्को दिने गरी हुँदा त्यसले विद्यालय राजनीतिक दलहरुको अखडा बनेको टिप्पणी भएकाले सकभर निर्वाचनमा जान नहुने मत उपमहानगरका जनप्रतिनिधि र शिक्षकहरुको छ।

त्यसैले सहमतीय रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने पक्षमा उपमहानगर देखिएको छ। उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रमणि खनालले सहमतिमै विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्दा त्यसले विद्यालयको उन्नतिमा सहयोग पुग्ने बताउँछन्। उनले आफुहरु निर्वाचन गराने मुडमा नभएकाले अभिभावकहरुले नै टुंग्याउनुपर्ने बताए।

‘विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा चुनावको परिकल्पना गरिएको छैन, कुनै कार्यविधि पनि छैन’, उनले भने, ‘सकभर सहमतिमै टुंग्याउन सबैले दबाब दिनुपर्छ।’ बुटवलका विद्यालयमा निर्वाचन सुरु गर्दा थेगिनसक्नु हुने उनको तर्क छ। उपमहानगर शिक्षा समिति नगरप्रमुख खेलराज पाण्डेय र वडाध्यक्ष नरीश्वर शर्मा पौडेलको सुझावविपरीत जान नसक्ने अवस्था देखिन्छ भने नेकपा एमालेले वर्षौँदेखि कब्जा जमाएको नेतृत्व सजिलै छोड्ने देखिँदैन।