हिमाल प्रेस 
ललितपुर- नेकपा एमालेनिकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले शिक्षा आयोग र शिक्षक आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाउन माग गरेको छ।
संगठनको २३औँ राष्ट्रिय परिषद् बैठकको निर्णय काठमाडौँ घोषणापत्र र समसामयिक विषय सम्बन्धमा बुधबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी नेपालको संविधानलाई संशोधन गरी अनुसूची ८ बाट विद्यालय शिक्षालाई अनुसूची ९ को साझा सूचीमा राख्ने प्रबन्ध गर्दै शिक्षा आयोग र शिक्षक आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाउन माग गरिएको हो।
सम्मेलनमा प्रेस विज्ञप्ति प्रस्तुत गर्दै महासचिव महासचिव हंशबहादुर शाहीले स्थानीय तहबाट शिक्षकहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण राजनीतिक भएकाले समस्या भएको भन्दै मतका आधारमा विभेद गरिने परिपाटीका कारण समस्या आएको बताए। ‘पञ्चायती शिक्षा ऐन, २०२८ लाई पटकपटक टालेर काम चलाइएको संविधानसँग बाझिएका बुँदा निष्क्रिय र विवादग्रस्त भएका छन्। स्थानीय तहले नेपाल सरकारले गरेका व्यवस्थालाई चुनौती दिइरहेका छन्’, शाहीले भने।
उनले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० मा शैक्षिक मूल्यमान्यता र पेसाकर्मीको हकहित तथा संरक्षणको प्रबन्ध हुनेगरी नेपालको संविधानअनुसार निःशुल्क, समावेशी शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरे।
संगठनका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले सरकारबाट शिक्षामा लगानी कम भएको भन्दै करिब ५४ हजार शिक्षकको अभाव हुँदा कक्षागत र विषयगत शिक्षक व्यवस्था हुन नसकेको बताए। ‘विद्यालयको भौतिक अवस्था, तालिम, प्रोत्साहन र पेसागत सुरक्षा कमजोर रहेको छ, संविधानले विद्यालय शिक्षालाई माध्यामिक तहसम्म निःशुल्क तथा आधारभूत तहसम्म अनिवार्य गर्ने र शिक्षा समावेशी र समतामूलक गर्ने घोषणा गरेको छ’, उनले भने।
उनले हाल कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजाका लागि १५ का दरले प्रदान गरिँदै आएको रकम अत्यन्त न्यून भएकाले वृद्धिगरी ५० पुर्याएर कक्षा १२ सम्म विस्तार गर्नुपर्छ भन्नेमा जोड दिएका थिए।
विज्ञप्ति
