सरकार उखुको मूल्य तोक्छ, चिनीको तोक्दैन, किन?

काठमाडौँ- सरकारले उखुको मूल्य तोके पनि चिनीको मूल्य तोक्दैन। जसका कारण चिनीको व्यापार मनपरी मूल्यमा भइरहेको छ। उखुको भने तोकिएको मूल्यमा कारोबार हुन्छ। यद्यपि चिनी उद्योगले चिनी उत्पादन गरेर चर्को मूल्यमा बजारमा बेच्छन् तर उखु उत्पादक किसानले समयमा उखुको भुक्तानी पाउँदैनन्। चिनीको मूल्य जथाभाबही हुँदा उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन्।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले वार्षिक रूपमा उखुको सहुयलित मूल्य तोक्दै आएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भने स्वदेशमा उत्पादित चिनीको मूल्य तोक्न सकेको छैन।

चिनी उत्पादक, नेपाल खुद्रा व्यापार संघ र उखु उत्पादन किसानले चिनीको मूल्य तोक्न माग गर्दै आएका छन्। नेपाल खुद्रा व्यापार संघका महासचिव अमुलकाजी तुलाधर सरकारले उखुको जस्तै चिनीको पनि मूल्य तोक्नुपर्ने बताउँछन्।

गत जुनदेखि भारत सरकारले भारतीय चिनी तेस्रो देश निर्यातमा रोक लगाएको थियो। त्यसको असर नेपालमा पनि देखिन थालेको छ। भारतले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपाली बजारमा चिनीको मूल्य प्रतिकिलो १५ रुपैयाँले बढ्यो।

तुलाधरका अनुसार अहिले बजारमा चिनीको मूल्य प्रतिकिलो ११५ रुपैयाँ छ। ग्रामीण क्षेत्रमा भने कम्तीमा किलोको १४० रुपैयाँसम्ममा व्यापार भइरहेको उनी बताउँछन्। भारत सरकारले चिनी निर्यातमा रोक लगाएपछि नेपाली बजारमा चिनीको मूल्य प्रतिकिलो पाँच रुपैयाँले बढेको थियो। नियमन नहुँदा उपभोक्ता ९५ रुपैयाँको चिनी ११५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा किन्न बाध्य छन्। ‘नेपालमा चिनी उद्योगीले मूल्य बढाउन खेल खेल्छन्। उनीहरूले सरकारमा सहभागी पार्टी र मन्त्रीको मिलोमतोमा चिनीको मूल्य बढाउँदै आएका छन्’, तुलाधरले भने।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता चण्डीप्रसाद घिमिरे चिनीको मूल्य नतोकिने बताउँछन्। उनले भने, ‘आयात गर्नुपर्ने भएका कारण चिनीको मूल्य विदेशी बजारमा घटबढ भइरहन्छ। त्यसैले चिनीको मूल्य तोक्न समस्या हुन्छ।’

भारतमा चिनीको औसत मूल्य प्रतिकिलो ४२ भारु छ। भारतबाट व्यापारिक फर्म, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले भ्याटसहित प्रतिकिलो ४५ भारुमा आयात गर्छन्। नेपाल आइपुग्दा चिनीको मूल्य ७२ रुपैयाँ पर्छ। खुद्रा पसलमा चिनी किलोको ९५ देखि एक सय रुपैयाँसम्ममा किन्नुपर्छ।

उद्योग मन्त्रालयले गत वर्ष खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई १०/१० हजार टन चिनी आयातको जिम्मा दिएको थियो। दुवै संस्थाले तिहार र छठका लागि जीटूजी (सरकार-सरकार) मार्फत भारतबाट चिनी आयात गर्ने तयारी गरेका थिए। तर महँगो भएको भन्दै खरिद गरेनन्। जसका कारण गत वर्षको तिहार र छठमा चिनीको मूल्य ह्वात्तै बढेको थियो। त्यतिबेला प्रतिकिलो खुद्रा मूल्य १ सय ६० रुपैयाँसम्म परेको थियो।

चिनी आयातका लागि सातवटा व्यापारिक कम्पनी छानिए

सरकारले चाडपर्वका लागि भारतबाट चिनी आयात गर्न आयातकर्ता कम्पनी छनोट गरेको छ। बेलैमा चिनी आयात हुने भएकाले यस वर्ष चाडपर्वमा चिनी अभाव नहुने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।  चाडपर्व लक्षित चिनी खरिद गर्न सातवटा निजी व्यापारिक कम्पनी छनोट भएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी राकेश पाण्डेले जानकारी दिए।

पाण्डेका अनुसार चिनी खरिदका लागि छनोटमा परेका व्यापारिक फर्मले बढीमा दुई हजार आठ सय र कम्तीमा दुई हजार सात सय मेट्रिक टनसम्म खरिद गर्ने टेन्डर पाएका छन्।  दसैँतिहारमा चिनीको अभाव नहोस् भनेर १९ हजार मेट्रिक टन खरिद गर्न लागिएको उनले बताए।

यसैगरी विभागले अनुगमन संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिएको जनाएको छ।  ‘बजारमा चिनीको मूल्य बढाइएको सूचना पाएर विभागले गोप्य रूपमा अनुगमन गरिरहेको छ। दर्जनभन्दा बढी खुद्रा पसल र केही डिलरसमेत छानबिनमा तानिएका छन्’, पाण्डेले भने।

नेपालमा वार्षिक दुई लाख ७० हजार मेट्रिक टन चिनी खपत हुन्छ। उद्योग मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा औद्योगिक र उपभोग प्रयोजनका लागि यति परिमाणको चिनी खपत हुने गरेको हो।

वार्षिक एक लाख ४० हजार मेट्रिक टन चिनी विभिन्न देशबाट आयात हुने गरेको छ। बाँकी एक लाख ३० हजार मेट्रिक टन हाराहारीमा नेपालमै चिनी उत्पादन हुने गरेको छ।

स्वदेशी चिनीले सात महिना पनि बजार धान्न मुस्किल भइरहेको चिनी उद्योग संघका कार्यालय सचिव दिवाकर पाण्डे बताउँछन्। बजारमा चिनीको अभाव टार्ने ५०–६० हजार टन चिनी मौज्दात राख्न व्यवसायीले सरकारसँग माग गर्दै आएको उनले बताए। ‘बजारमा २ लाख ७० हजार मेट्रिक टन चिनीको माग छ। ३५÷४० हजार भारतबाट तस्करी भएर नेपाल भित्रिएला। यति हुँदा पनि वार्षिक ६० हजारभन्दा बढी चिनी बजारमा अभाव हुन्छ’, उनले भने।