असोजमा रास्वपाको पहिलो राष्ट्रिय भेला

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने भएको छ। आज बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बनस्थलीमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले बन्द कार्यशालाबाट सिफारिस भएअनुसार पार्टीको पहिलो राष्ट्रिय भेला आगामी असोज १ र २ गते काठमाडौँमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो।

त्यस्तै बैठकले केन्द्रीय समितिले विधानको धारा ९५(३) अनुसार धारा २३ ले परिकल्पना गरेको केन्द्रीय परिषद् गठन गर्ने र राष्ट्रिय भेलामा परिषद्का साथै पालिका र निर्वाचन क्षेत्र समितिका प्रतिनिधि एवम् प्रदेश समिति, प्रदेश विभाग, गत संसदीय निर्वाचनका प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवारहरू सहभागी हुने गरी प्रतिनिधि तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ।

रास्वपाले कर्णाली विशेष अभियानअन्तर्गत भदौ १५ गते कर्णालीमा प्रदेश भेला आयोजना गरी संगठन निर्माण र विस्तारलाई निरन्तरता दिने निर्णय पनि आजको बैठकले गरेको छ।
बैठकले भदौ महिनाभित्र सातै प्रदेशमा संक्षिप्त प्रशिक्षण स्वरुप पार्टी सभापतिको उपस्थितिमा विस्तारित छलफलहरू आयोजना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

यस्ता छन् रास्वपाको केन्द्रीय समितिका निर्णयहरू 

१. बन्द कार्यशालाबाट सिफारिस भएअनुसार पार्टीको पहिलो राष्ट्रिय भेला असोज १ र २ गते काठमाडौंमा आयोजना गर्ने।

२. केन्द्रीय समितिले विधानको धारा ९५(३) अनुसार धारा २३ ले परिकल्पना गरेको केन्द्रीय परिषद् गठन गर्ने र राष्ट्रिय भेलामा परिषद्का साथै पालिका र निर्वाचन क्षेत्र समितिका प्रतिनिधि एवम् प्रदेश समिति, प्रदेश विभाग, गत संसदीय निर्वाचनका प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवारहरू सहभागी हुने गरी प्रतिनिधि तोक्ने।
३. कर्णाली विशेष अभियानअन्तर्गत भदौ १५ गते कर्णालीमा प्रदेश भेला आयोजना गरी संगठन निर्माण र विस्तारलाई निरन्तरता दिने।
४. यसै महिनाभित्र सातै प्रदेशमा संक्षिप्त प्रशिक्षण स्वरुप पार्टी सभापतिको उपस्थितिमा विस्तारित छलफलहरू आयोजना गर्ने।
५. स्थानीय तहको आसन्न उपनिर्वाचन लक्षित पार्टी गतिविधिलाई तीब्र बनाउने।
६. असोज ३ गते संविधान दिवसका दिन संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित नीति मन्थन कार्यक्रम आयोजना गर्ने।
७. भ्रष्टाचार मुद्दाको हदम्याद, सरकारबाट शिक्षालगायतका क्षेत्रमा भएको राजनीतिकरणको निरन्तरता, असमावेशी मन्त्रिपरिषद् र स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्री नियुक्ति, डेडिकेटेड एवं ट्रंक लाइन विद्युतको महसुल उठाउन गरिएको आनाकानी र नीतिगत भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा सदनमा आवाज थप बुलन्द गर्ने। यि विषयमा नागरिक समाजलाई राष्ट्रहितका पक्षमा निष्पक्ष रुपमा बोल्न र दबाब दिन पनि आव्हान गर्ने।
८. केन्द्रीय अनुशासन आयोगको सिफारिससहितको प्रतिवेदनका आधारमा पूर्वमहामन्त्री तथा पार्टी सदस्य मुकुल ढकाललाई पार्टी विधानको धारा ५६(४) बमोजिम अन्तिमपटक स्पष्टीकरणको मौका दिने।