हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा सदस्य गोमा लाभ सापकोटालाई पदच्युत गर्ने जनमत पार्टीको तेस्रो प्रयास असफल भएको छ। सापकोटा जनमत पार्टीबाट समानुपातिकअन्तर्गत निर्वाचित सांसद हुन्। २०७९ को आमचुनावपछि सांसद चुनिएर आएकी सापकोटालाई एक वर्षअगाडिदेखि जनमत पार्टीले हटाउन खोजिरहेको छ। सापकोटामाथि पार्टीको निर्देशन नमानेको आरोप छ।
तीन पटकसम्म एउटै समयको कारबाही प्रक्रिया र उस्तै विवरण राखेर पार्टीबाट निष्कासन गरिएको पत्र आएको संघीय संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। पत्रमा उल्लेख भएका विवरण र कारबाही प्रक्रिया राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार नमिलेका कारण सदर हुन सकेको छैन।
संसद् सचिवालयमा साउन दोस्रो साता जनमत पार्टीले सापकोटालाई कारबाही गरेको पत्र दर्ता गरेको थियो। पत्रमा यसअघि कारबाही हुन सक्ने आधार नदेखिएको भनेर सभामुख देवराज घिमिरेबाट अस्वीकृत भएको भन्दै नयाँ निर्णय लिन नपर्ने जवाफ संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले पठाएका छन्।
जनमत पार्टीले फागुनमा सांसद सापकोटालाई पार्टीले निष्कासन गरेको भनेर संसद् सचिवालयमा पहिलोपटक पत्र पठाएको थियो। उक्त पत्र पार्टीको लेटरहेडमा रहेको भनेर अस्वीकृत भएको थियो। त्यसपछि दास्रोपटक फागुनमै जनमत पार्टीको संसदीय दलले सापकोटालाई पार्टीले निष्कासन गरेको पत्र संसद सचिवालयमा पठाएको थियो।
पत्रमा सापकोटाले पार्टीको निर्देशन नमानेको र स्पष्टीकरण सोध्ने, सफाइ पेस गर्ने लगायतका प्रक्रिया पूरा गरेर कारबाही गरेको दाबी गरिएको थियो।
सभामुख घिमिरेले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुसार सापकोटालाई जनमत पार्टीले गरेको कारबाही नमिलेको भनेर सदर गरेनन्। सभामुख घिमिरेको निर्णयअनुसार संसद् सचिवालयले ८ फागुन २०८० मा जनमत पार्टीलाई कारबाही प्रक्रिया नपुगेको भनेर पत्र पठाएको थियो।
साउन दोस्रो साता तेस्रो पटक जनमत पार्टीले सापकोटालाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको भन्दै कारबाही सदरका लागि संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएको छ। यसपटक सुभामुख घिमिरेकहाँ नपुग्दै सांसद सापकोटालाई सांसदबाट हटाउने जनमतको पत्र अस्वीकृत भएको छ।
यसपटक महासचिव पाण्डेयले यसअघि सभामुखबाट अस्वीकृत हुँदाकै समयको कारबाहीको विवरण रहेको उल्लेख गर्दै थप निर्णय गर्न नपर्ने निर्णय गरिदिएका छन्।
‘सभामुखबाट यसअघि अस्वीकृत भइसकेका विवरण, कारबाहीको एउटै मिति र एउटै दाबी राखेर आएको पत्रका सम्बन्धमा थप निर्णय गर्न नपर्ने भएपछि सोहीअनुसार निर्णय दिएको हुँ’ महासचिव पाण्डेले भने।
सापकोटा भन्छिन् : गल्ती नगरेको कसैलाई सजाय हुनु हुँदैन
सांसद सापकोटा ‘सभामुख र संसद् सचिवालयको निर्णयबाट गल्ती नगरेको कसैलाई सजाय हुनु हुँदैन’ भन्ने सन्देश गएको बताउँछिन्। आफूले कुनै गल्ती नगरेको तर पार्टीले पटकपटक कारबाही गर्न खोजेको उनको दुःखेसो छ।
‘कारबाहीका लागि पत्र संसद् पुग्दा नरमाइलो लागेको थियो’, उनले भनिन्, ‘संसद्बाट निर्णय आएको छ।’ यस्तो जोकोहीलाई पर्न सक्ने भएकाले संविधान र कानुनको परिपालनाको विषयलाई ख्याल गर्नु नै विधिको शासन हो भन्ने आफ्नो बुझाइ रहेको उनको भनाइ छ।
‘संसद्को निर्णयले मलाई केही सहज महसुस गराउने भन्दा धेरै गल्ती नगरेका कसैलाई सजाय हुनु हुँदैन भन्ने सन्देश दिएको छ’, उनी भन्छिन्, ‘बिनाप्रमाण आरोप लगाउन पाइँदैन, नत्र संविधान, कानुन छ भन्नुको के अर्थ रह्यो र!’
जनमत पार्टी भने सभामुख घिमिरे र संसद सचिवालयको निर्णयसँग असन्तुष्ट छ। फेरि कारबाही गरेर प्रक्रिया पुर्याउन प्रयास गर्ने जनमत पार्टीका नेताहरू बताउँछन्।
‘प्रक्रिया पुगेकै हो, तर सभामुखबाट नपुगेको निर्णय आएको छ’, जनमतका अध्यक्ष डा. सीके राउतले भने, ‘जे पुगेको छैन, त्यो पुर्याउँछौँ।’
जनमत पार्टीको संसदीय दलले सांसद सापकोटालाई पार्टीले निष्कासन गरेको भन्दै पठाएको पत्रमा सापकोटाले पार्टीको निर्देशन नमानेको र स्पष्टीकरण सोध्ने, सफाइ पेस गर्ने लगायतका पक्रिया पूरा गरेर कारबाही गरेको दाबी गरिएको थियो। तर सभामुख र संसद सचिवालयले जनमतको कारबाही सदर गरेनन्।
जनमतले गरेको कारबाही प्रक्रिया नमिलेको निर्णय दिएर त्यसअनुसार सम्बन्धित दललाई तीन पटक नै जवाफी पत्र पठाइएको छ।
संसद्ले लिएको आधारमा केके छन्?
सांसद सापकोटालाई निष्कासन गर्ने गरी जनमत पार्टीले गरेको कारबाहीमा प्रक्रिया नपुगेको निष्कर्षमा पुग्न संसद् सचिवालयले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका विभिन्न प्रावधान टेकेका छन्।
संसद् सचिवालयले जनमत पार्टीको संसदीय दललाई लेखिएको पत्रमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १८, २८ ३१, ३२, ३४ र ३६ को प्रावधान स्मरण गराउँदै कारबाही प्रक्रिया नपुगेको उल्लेख गरिएको छ।
ऐनको दफा १८ मा पार्टीको विधानविपरीत काम गर्ने वा दलको आचारसंहिता पालना नगर्ने सदस्य वा पदाधिकारीलाई अनुशासनको कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान छ। कारबाही गर्नुअगाडि सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने र कारबाही गर्दा त्यसको कारण स्पष्ट खुलाउनुपर्ने भनिएको छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २८ मा संसदीय दलको नेताको निर्देशनबमोजिम सचेतकले संघीय संसद्को कुनै सदन वा प्रदेशसभामा हुने मतदानमा पक्ष र विपक्षमा मत दिन निर्देशन जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषय, बजेट पारित गर्ने विषय र राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्त्वको कुनै विषयमा संसदीय दलले सांसदलाई पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्नका लागि सम्बन्धित दलको नेतामार्फत निर्देशन जारी हुन सक्छ। यस्तो निर्देशन नमान्ने सांसदको विवरण सचेतकमार्फत सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिमा पुग्ने र त्यसले निर्णय गरेअनुसार हुने प्रावधान छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३१ मा कुनै पनि सांसदले निर्वाचित भएको दल त्याग गर्न नहुने उल्लेख छ। दल त्याग गरेको खण्डमा सांसद पद रिक्त हुन्छ।
यस्तै दफा ३२ मा सांसदको व्यवहारका कारणले सांसद पद त्याग गरेको मानिने व्यवस्था छ। सम्बन्धित राजनीतिक दलको सदस्यबाट राजीनामा दिए, निर्वाचित भएको भन्दा अर्को दलको सदस्यता लिए, आफैँले वा आफूसमेत संलग्न भई अर्को दल गठन गरे सांसद पद जान्छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३४ मा दल त्याग गरेको सूचना संसद् सचिवालयलाई दिनुपर्ने प्रावधान छ भने दफा ३५ मा सांसदले दल त्याग गरेको वा कारबाहीमा परेको भनी राजनीतिक दलले दिएको सूचनाका सन्दर्भमा पत्र प्राप्त भएको १५ दिनभित्र सभाध्यक्षले गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
राष्ट्रियसभाको हकमा अध्यक्षले, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको हकमा सम्बन्धित सभाको सभामुखले यसमा निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। कारबाही सदर हुने खण्डमा निर्णय लिएर सदन चालू भए सदनमा सुनाउनुपर्ने र सदन चालू नभए सूचना पार्टीमा टाँस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
दफा ३६ मा कुनै पनि सांसद कारबाहीमा परेको वा दल त्याग गरेको भन्ने सम्बन्धित दलको पत्र प्राप्त भएको भनी सदनमा सुनाइएमा वा सूचना पार्टीमा टाँस भएमा त्यस्तो सांसदको पद रिक्त भएको मानिने व्यवस्था छ।
संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जनमतले गरेको निर्णयमा यो प्रक्रिया पूरा नभएको सभामुखको ठहर छ। सभामुखले कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिमका प्रक्रिया पालना भए/नभएको हेरेर निर्णय लिएको बताए। उनी भन्छन्, ‘उहाँहरूको पत्र प्राप्त भएपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले गरेको प्रक्रियाबमोजिम प्रस्तुत भएर सभामुखबाट निर्णय भएको छ।’
ऐन नहुँदा अस्वीकृत भएको नजिर
विगतमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन नहुँदा राजनीतिक दलले गरेको कारबाही सभामुखबाट अस्वीकृत भएको नजिर छ। संघीय संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङका अनुसार २०४८ को प्रतिनिधिसभामा तत्कालीन राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट लप्लामणि पोखरेल, कृष्णबहादुर महरा गायतका सांसदहरूलाई कारबाही गरिएको पत्र तत्कालीन सभामुख दमननाथ ढुंगानाले पाएका थिए।
राष्ट्रिय जनमोर्चाको नेतृत्वको तर्फबाट डा.बाबुराम भट्टराईले पत्र लेखेर पोखरेल, महरासहितका सांसदहरूले दल त्याग गरेकाले सांसद पद रिक्त भएको भनी सभामुखलाई पत्र लेखेका थिए।
सभामुखले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन नरहेको भनी उक्त कारबाही अस्वीकृत गरिदिएका थिए। ‘तत्कालीन सभामुख ढुंगानाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन नभएको भनी कारबाही अस्वीकृत गरिदिएपछि डा.भट्टराई निर्वाचन आयोग गए। निर्वाचन आयोगले पनि कानुनको अभाव रहेको भन्यो। त्यसपछि रिट लिएर सर्वोच्च अदालत जाँदा अदालतले पनि कानुन अभाव रहेको भनिदियो’, पूर्वमहासचिव गुरुङले भने।
अहिले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ छ। ऐनमा कारबाही हुन सक्ने प्रक्रिया पूरा भए/नभएको सभामुख र संसद सचिवालयले हेर्न सक्ने आफ्नो व्यक्तिगत बुझाइ रहेको पूर्वमहासचिव गुरुङ बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘पछि निर्वाचन आयोग वा अदालतबाट सभामुखले गरेको निर्णय उल्टिनु राम्रो हुँदैन। यसका लागि सभामुख सचेत हुनु राम्रो हो, यो अधिकार सभामुखले राख्दछन्।’
