खानेपानीको महसुल बढाउने हर्क साम्पाङको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतको आदेश

इटहरी- धरानमा खानेपानीको महसुल वृद्धिविरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत विराटनगरले अन्तरिम आदेश दिएको छ।  धरान १७ निवासी भीमबहादुर खड्काले दायर गरेको रिटमा आइतबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विमल सुवेदी र सूर्यनाथप्रकाश अधिकारीको संयुक्त इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

खड्काले गत साउन २४ गते बोर्डको महसुल वृद्धिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, नगराउनको लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। यसअघि उच्च अदालतले विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै भदौ २ गते पेशी तोकेर अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारे दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो। आइतबार दुवै पक्षको बहस सकेर उच्च अदालतले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

यो आदेशसँगै खानेपानी बोर्डले वृद्धि गरेको महसुल कार्यान्वयन नहुने भएको छ। यससँगै खानेपानी बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका धरानका मेयर हर्क साम्पाङलाई थप दबाब परेको छ।

महसुल वृद्धिविरुद्ध आन्दोलनरत १० राजनीतिक दलहरूसँग मेयर साम्पाङले गरेको तीन बुँदे सहमति लागू गर्न थप दबाब परेको हो। गत साउन १ गतेबाट धरानमा खानेपानीको महसुल वृद्धि गर्ने एकलौटी निर्णय गरिएको भन्दै धरान अशान्त बन्दै आएको थियो।