अब द्वन्द्वकालीन मुद्दामा आममाफी हुँदैन

काठमाडौँ- द्वन्द्वकालीन मुद्दामा आममाफी नहुने भएको छ। प्रतिनिधिसभाले बुधबार पारित गरेको विधेयकले द्वन्द्वकालीन घटनामा आममाफी हुँदैन भन्ने स्थापित गरेको हो।

‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ अनुसार मानअधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडितले स्वतन्त्र सहमति दिए मेलमिलाप हुनसक्छ, तर मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा मेलमिलाप हुने छैन।

मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न व्यक्तिलाई क्षमादानको सिफारिस नगरिने व्यवस्था पारित विधेयकमा छ। गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसा, बेपत्ता, निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट गरेको नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएको हत्या (आर्बिटरी किलिङ) वा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अमानवीय वा क्रूर यातनालाई राखिएको छ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित करिब ६४ हजार उजुरी छन्। जसमध्ये चार हजारको प्रारम्भिक अनुसन्धानको काम सकिएको छ। बेपत्ता आयोगमा तीन हजारभन्दा बढी उजुरी परेको छ। अब बन्ने आयोगले जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसाका सम्बन्धमा तीन महिना समय दिएर पुनः उजुरी लिनेछ।

यस्ता घटनामा संलग्न देखिएका व्यक्तिविरुद्ध पर्ने मुद्दा हेर्न तीन सदस्यीय विशेष अदालतमा गठन हुनेछ। अदालतमा उच्चको न्यायाधीशहरूबाट अध्यक्ष र सदस्य रहनेछन्।

सजाय छुटमा चार सर्त

गम्भीर मानव अधिकार उल्लघंनबाहेकका अन्य घटनालाई मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषामा समेटिएको छ।  मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा ७५ प्रतिशत घटी सजाय माग दाबी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा घटी सजाय मागदाबी गर्नुअगाडि विभिन्न सर्तहरू पूरा गरेको हुनुपर्छ। जसमा आयोगलाई छानबिन तथा प्रमाण संकलनमा सहयोग गरे/नगरेको, त्यस्तो कार्यमा संलग्न भएकोमा पश्चात्ताप गर/नगरेको हेरिनेछ। पीडितसँग क्षमा याचना गरे÷नगरेको र भविष्यमा त्यस्तो किसिमको कार्य नगर्ने प्रतिज्ञा गरे/नगरेको आधारमा घटी सजाय निर्धारण हुनेछ।

घटी सजायबारे विधेयकमा भनिएको छ, ‘जबरजस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसाका घटनाबाहेकका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका अन्य घटना र गम्भीर मानवअधिकारको उल्लंघनको घटनामा तत्काल प्रचलित कानुनबमोजिमको सजायमा २५ प्रतिशत सजायको माग दाबी लिन सक्नेछ।’

मेलमिलापका लागि स्वतन्त्र सहमति हुन नसकेका घटनामा नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता र मानवअधिकार उल्लंघनका अन्य घटनामा सम्बन्धित पीडित वा निजको हकवालालाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

पीडक वा पीडितले आयोगसमक्ष मेलमिलापका लागि निवेदन दिएमा आयोगले पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउन सक्नेछ।

१८ वर्षपछि प्रक्रिया

२०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि २०५२ सालदेखिको १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको थियो। सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको १८ वर्षपछि शान्तिप्रक्रियाको काम अघि बढेको हो।

बृहत् शान्तिसम्झौताअनुसार द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्याय दिलाउने, परिपूरणको व्यवस्था गर्ने एवं सम्मानित अदालतको आदेशसमेतलाई दृष्टिगत गरी शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न आवश्यक कानुन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको हो।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयक राष्ट्रियसभामा जान्छ। राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर पुनः प्रतिनिधिसभामा आउँछ र सभामुखबाट प्रमाणित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुनमा रुपान्तरित भएर लागू हुन्छ।

शान्तिसम्झौतापछिका १८ वर्षको अवधिमा नेपालले सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य, हतियार व्यवस्थापन, सेना समायोजन, संविधानसभाको निर्वाचन, संविधानसभाबाट संविधान जारी गरिसकेको छ। शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कार्यभारहरु पूरा गर्ने सम्बन्धी कानुनमा समेत राजनीतिक दलहरू सहमत भएका हुन्।

अयोग्य लडाकु र सेना परिवारलाई सम्बोधन

एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएका तथा प्रभावित व्यक्ति र मृत्यु भएका, घाइते तथा अपांग भएका सुरक्षाकर्मी वा उनीहरूका परिवारको परिपूरणबारे प्रस्ट व्यवस्था छ।

आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएको कुनै घटनामा परी मृत्यु भएका, घाइते भएका तथा अपांगता भएका व्यक्ति वा उनीहरूका परिवारका सदस्य र बहिर्गमित व्यक्तिलाई राहत तथा सहयोगसहित परिपूरण प्रदान गरिनेछ।

द्वन्द्वको समयमा बिछ्याइएका बारुदी सुरुङ (ल्यान्ड माइन), राखिएका विस्फोटक पदार्थको सशस्त्र द्वन्द्वका अवधिमा वा त्यसपछि समेत विस्फोटनमा परी मृत्यु भएका, घाइते तथा अपांगता भएका व्यक्ति वा उनीहरूका परिवारका सदस्यलाई परिपूरण दिइने उल्लेख छ।

द्वन्द्वको समयमा बिछ्याइएका बारुदी सुरुङ (ल्यान्ड माइन), राखिएका विस्फोटक पदार्थको सशस्त्र द्वन्द्वका अवधिमा वा त्यसपछि समेत विस्फोटनमा परी मृत्यु भएका, घाइते तथा अपांगता भएका व्यक्ति वा उनीहरूका परिवारका सदस्यलाई पनि सहयोग सहितको परिपूरण प्रदान गरिनेछ।