‘कहाँ छैन भ्रष्टाचार?’

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबार बैठकमा ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को संशोधन बिधेयक’ माथिको छलफल थियो। उक्त छलफलमा सहभागी सांसद, सरकारका प्रतिनिधि, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अधिकारी सबैले नेपालमा भ्रष्टाचार सबैतिर रहेको स्वीकार गरे।

‘नियन्त्रणका लागि कानुन छ, कानुन कार्यान्वयनका लागि राज्यका दर्जन संयन्त्र छन्, भ्रष्टाचारको विषय मात्रै हेर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ तर पनि भ्रष्टाचार जताततै छ’, नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले प्रश्न गरे, ‘कहाँ छैन भ्रष्टाचार?’

उनको प्रश्न छ, ‘सरकारी सेवा लिन घुस, पढ्न घुस, पढाउन घुस, जागिर खान घुस, जागिर खाएपछि खुवाउन घुस, विदेश जान घुस, विदेश पठाउनेसँग घुस, काम गर्न घुस, काम गराउन घुस कहाँ छैन घुस?’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले पनि खुलेआम भ्रष्टाचार भइराखेको बताए। सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर हुने भ्रष्टाचारको विषयलाई नेपालको प्रचलित कानुनले नसमेट्ने उनले बताए।

‘पैसा दिएर काम गराउने सेवाग्राही र पैसा लिएर काम गराउने सेवाग्राही एकै ठाउँमा अख्तियारले उभ्यायो भने पनि प्रमाण पुग्दैन। यसरी खुलेआम हुने भ्रष्टाचार रोक्न प्रचलित ऐन अपर्याप्त छ’, उनले भने।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले मिलीजुली भ्रष्टाचार भइरहेको बताए। ‘नेपालमा सबैभन्दा राम्रोसँग मिलीजुली हुने काम भनेको भ्रष्टाचार हो। एउटाले अर्कोलाई तँ मेरो नहेर र म तेरो हेर्दिनँ भनेर मिल्ने प्रवृत्ति भएको छ’, महामन्त्री थापाले भने।  यस्तो अवस्था रहेका बेला भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि पाँचवर्षे हदम्याद राख्न नहुने उनले बताए।

थापाले भने, ‘अहिलेको हाम्रो अनुभवले जुन राजनीतिक अवस्थामा हामी छौँ, जुन खालको मिलीजुली भ्रष्टाचार गर्ने अभ्यास छ, यसले हदम्याद राख्न हुँदैन भन्ने देखिएको छ।’
भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी दुई विधेयकमा हद म्यादको व्यवस्था छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयकमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिमाथि निश्चित अवधिभित्र मात्रै मुद्दा चलाउनुपर्ने व्यवस्था राखिएको हो।

विधेयकमा भएको व्यवस्थाअनुसार निश्चित अवधिभित्र अनुसन्धान नभए उनीहरूमाथि मुद्दा चल्नेछैन। विधेयकमा सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानीको भ्रष्टाचारमा भने हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था छ। हदम्यादको अवधि ‘जानकारी भएको मितिले’ पाँच वर्षको हुने भनिएको छ।

२०४९ सालमा जारी ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०४९’मा भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा चलाउन हदम्यादको व्यवस्था थिएन। प्रचलित ऐनको दफा ४५ मा अवकाश प्राप्त व्यक्तिउपर मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था छ।

जहाँ भनिएको छ, ‘५ वर्षे हदम्यादबारे सोही दफामा थप लेखिएको छ, ‘कुनै राष्ट्रसेवकले पदमा बहाल रहँदाका बखत भ्रष्टाचार गरेको रहेछ र तत्काल निजउपर मुद्दा चल्न सक्ने रहेनछ भने निज जुनसुकै व्यहोराबाट अवकाश प्राप्त गरेको भए पनि अवकाश भएको मिति र निजले भ्रष्टाचार गरेको कुरा निज अवकाश भइसकेपछि थाहा भएकोमा थाहा भएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउन सकिनेछ।’

सम्पत्ति हिनामिनासम्बन्धी कसुरमा भने हदम्याद राखिएको छैन। जहाँ भनिएको छ, ‘सरकारी, सामुदायिक संस्थाको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा मुद्दा चलाउन कुनै हदम्याद लाग्ने छैन।’

यो कानुनी व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिमाथि जुनसुकै बेला भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्नेछ। पदमा बहाल रहेका र अख्तियारले हेर्न नसक्ने पदाधिकारीहरूको हकमा उनीहरूको अवकाशपछि मुद्दा चल्नेछ।

राप्रपाकी सांसद रोशन कार्कीले भ्रष्टाचारका मुद्दामा हदम्याद ५ वर्ष राख्ने विषयमा चौतर्फी आलोचना भइरहेको स्मरण गरिन्। भ्रष्टाचारमा हदम्याद राख्ने भनेको सुनपानी छर्केर चोख्याउन खोजेजस्तै हुने दाबी गरिन्।

भ्रष्टाचार र हदम्यादबारे समितिमा फरकफरक मत आइरहँदा मुख्य सरोकारवाला निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भने पन्छिएको छ।

अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले यस सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार संसद्कै भएको बताए। विज्ञहरूबाट समेत हदम्याद राख्न नहुने धारणा आइरहेकाले समितिले निर्णय लिनुपर्ने बताएका हुन्।

नेपाली कांग्रेसका सांसद राजनकुमार केसीले भ्रष्टाचारमा हदम्याद राख्ने पक्षमा आएका प्रस्ताव सुशासनविपरीत भएको बताए। हदम्याद नराखी भ्रष्टाचारका मुद्दा जुनसुकै बेला पनि छानबिनको दायरामा आउनुपर्ने धारणा राखे।

उनले अख्तियारले निजी क्षेत्र पनि हेर्न खोजेको तर यसमा पस्दा के हुन्छ भन्नेबारे धेरै छलफल गरेरमात्र ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।

‘नेपाल भ्रष्टाचार गर्ने मुलुकको सूचीमा छ। हरेक वर्ष भ्रष्टाचार बढेको छ,’ उनले भने, ‘अनि संसद्ले पनि हदम्याद राखेर कानुन बनाउने, अदालत र अख्तियारले मुद्दामा सफाइ दिने गरे के हुन्छ?’

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भ्रष्टाचारमा जीवनभर छानबिन हुनुपर्ने र हदम्याद राख्न नपाइने बताए।

नीतिगत भ्रष्टाचारका विषय भनी प्रधानमन्त्री उम्कन नपाउने कानुन बनाउनुपर्ने र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्रीले पनि बयान दिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गर्न माग गरे।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद एवं पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठले पाँच वर्षको हदम्याद मान्य नहुने बताइन्। अहिले भ्रष्टाचार पनि संगठित रूपमा हुने अपराधसमेत भइसकेको र यसको अनुसन्धानका लागि समय लाग्ने भएकाले यस्तो हदम्याद हटाउन उनले माग गरिन्।

२०७६ माघ ६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको यो विधेयक २७ चैत २०७९ मा त्यहाँबाट पास भएर प्रतिनिधिसभामा आएको हो।
राष्ट्रियसभामा पनि भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्याद राख्ने विषयमा बहस भएको थियो। हदम्याद राखेर पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आएको छ।

प्रतिनिधिसभामा पनि भ्रष्टाचार गरेको थाहा पाएको पाँच वर्षभित्र मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्नेलगायतका प्रावधानमाथि छलफल केन्द्रित छ। यसमाथि सांसदहरूले आफ्नो राय राखिरहेका छन्।

समिति सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार हाल सैद्धान्तिक छलफल चलिरहेको छ। सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि दफावार छलफल सुरु हुनेछ।