हिमाल प्रेस 
काठमाडाैँ- सामुदायिक विद्यालयका प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (ईसीडी शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारीको आफूहरूलाई सरकारले नै विभेद गरेको गुनासो छ। न्यून पारिश्रमिक र पेसागत स्थायित्व नहुँदा शिक्षाको जगमै राज्यले विभेद गरेकाे ईसीडी शिक्षककाे भनाइ छ। विद्यालय कर्मचारी पनि यसबाटमुक्त छैनन्।
धादिङकी बालविकास शिक्षक माया न्यौपानेले शिक्षा नीतिकै कारण आफूहरू अन्यायमा परेको बताइन्। उनले नयाँ बन्ने शिक्षा ऐनमा बालविकास शिक्षालाई विद्यालय संरचना राखेर अन्य शिक्षक सरह तलबसहित सेवासुविधा र व्यवहारमा समान हुनुपर्ने बताइन्।
गोरखाका विद्यालय लेखापाल कुशल कोइरालाले विद्यालय कर्मचारीलाई अन्याय भइरहेको बताए। उनले भने, ‘राज्यले नै हामीलाई अन्याय गरेको छ। हामीले न्यायका लागि काठमाडौँमा आन्दोलन गर्यौं। राज्यले सुनेनन्। हामीसँगका सहमति कार्यान्वयन भएका छैनन्। नयाँ शिक्षा ऐन आउने त भनिएको छ, थाहा छैन कहिले आउँछ। हाम्रो जागिर पनि कहिले जान्छ थाहा छैन। पेसागत सुरक्षा छैन।’
पशुपति मित्र मावि काठमाडाैँका प्रधानाध्यापक चन्द्रकान्त पण्डित नेपालमा सबैभन्दा बढी हेपिएको पात्र बालविकास शिक्षक नै भएकाे बताउँछन्। उनले नेपालकाे संविधानले समानताकाे कुरा गरे पनि व्यवहारमा समानता नभएकाे बताए।
उनले भने,‘हाम्रो संविधानले समानतालाई मौलिक हकभित्र राखेको छ। बालशिक्षकलाई खोइ समानता? पहिले सात हजर थियो तलब अहिले २० हजार पुर्याएको छ। केही फड्को मारेको छ तर त्यसले जीविका चल्दैन। उहाँहरूको योगदानलाई अवमूल्यन गर्न हुँदैन।’
प्रधानाध्यापक पण्डितले बालविकास शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र अन्य शिक्षकबीच तलबमा भएकाे विभेदलाई मिनीमाईज गर्नुपर्ने बताए। ‘म मावि द्वितीय श्रेणीको शिक्षक हुँ। मैले ४८ हजार रुपैयाँ मासिक तलब पाउँदा अर्को साथीलाई २० हजार। उसको परिवार संख्या र मेरो एउटै त हो। यही बजारमा भएको चिज किनेर खाने हो। मलाई जे चिजको आवश्यकता पर्छ ती साथीलाई पनि त्यत्तिकै आवश्यकता पर्छ। तर तलबमा फराकिलो विभेद छ। यो विभेदलाई मिनीमाइज गर्नुपर्छ।’
