डा.शेखर कोइराला
काठमाडौँ- २०८० असोज २७ मा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम केदार कार्की कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। कार्कीलाई मुख्यमन्त्री पदमा बहाली गराउन नेपाली कांग्रेसका संस्थापन इतर समूहको नेतृत्व गरिरहेका डा.शेखर कोइरालाले पार्टीभित्र विद्रोह गरेका थिए।
त्यहाँ तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा नेकपा माओवादीको भागमा परेको मुख्यमन्त्री पद खोस्न शेखरले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटघाट बढाए। सोहीअनुसार शेखरले आफूनिकटका केदार कार्कीलाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा अघि बढाएका थिए।
कांग्रेसमा शेखर समूहका आठजना सांसदले एमालेसँग सहमति गरे। उनीहरूले एमाले सांसदको हस्ताक्षरमा कार्कीलाई अघि सारे। प्रदेश प्रमुखले सनाखत गर्दा कार्कीको पक्षमा कांग्रेसको विद्रोही समूहका आठ र एमालेका ३९ गरी ४७ सांसद पुगे। यसरी कार्कीका पक्षमा बहुमत पुगेपछि मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।
यो भयो एमालेसँग कांग्रेसको सत्ता साझेदारी सुरु भएको विन्दु। यही बेलादेखि शेखरले एमाले-कांग्रेस मिल्नुको विकल्प नभएको बताउँदै आएका थिए।
२०८० चैत ३० गते दाङ पुगेर उनले संविधान संशोधन गर्नु अपरिहार्य भइसकेको र त्यसका लागि कांग्रेस-एमाले मिल्नैपर्ने अभिव्यक्ति दिए। उनले भनेका थिए, ‘राजनीतिक दलहरूले देश पहिले भन्ने कुरालाई प्राथमिकतामा नराखेसम्म राष्ट्र बन्दैन, छिटोभन्दा छिटो दुई ठूला दल एक ठाउँमा उभिएर देशलाई निकास दिऊँ।’
त्यसअघि उनले २०८० चैत २२ मा आफ्नो गृहनगर विराटगरबाट त दुई ठूला दल मिल्नुको विकल्प नभएको बताएका थिए। कोइरालाले भन्दै आएको स्थिरता, संविधान संशोधन, निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनलगायतका विषयलाई समावेश गरेर २०८१ असार १७ राति कांग्रेस-एमालेले सत्ता हातमा लिने सहमति गरे।
संघमा कांग्रेस र एमालेको सरकार बनेपछि शेखरको बोली फेरिन थालेको छ। उनले गत असार २१ गते जीपी कोइराला फाउन्डेसनले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा कांग्रेस-एमालेसहितको गठबन्धन सरकार संविधानको कुन धाराअन्तर्गत हुने भन्ने विषयमा पार्टी निर्णयविपरीत अभिव्यक्ति दिएका थिए। यतिबेला संविधानको धारा ७६(३) हुने या ७६(२)अनुसार एमाले अध्यक्षसमेत रहेका केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने चर्चा थियो। कोइरालाले संविधानको धारा ७६(३) अनुसार सरकार बनाउनुपर्ने बताएका थिए। उनको यो अभिव्यक्ति ओलीलाई सत्ता नेतृत्व गर्न नदिनेतर्फ लक्षित रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
असार १८ गतेको पार्टीको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्वीकार्ने र ७६ (२) अनुसार पहिलो चरणको प्रधानमन्त्री बन्ने निर्णय गरेको थियो।
शेखरले आफ्नो अभिव्यक्ति केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पनि दोहोर्याएका छन्। शेखरले अहिले एमाले-कांग्रेस मिलेर कहाँ पुगिन्छ भन्ने प्रश्न पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा नेतृत्वलाई सोधेका छन्। उनले पार्टी केन्द्रीय समितिको साउन २७ गतेको बैठकमा लिखित धारणा पेस गर्दै कोइरालाले उक्त प्रश्न सोधेका छन्। शेखरले पेस गरेको दसौँ बुँदामा उल्लेख छ, ‘गठबन्धन सरकारको नेतृत्व हाम्रो राजनीतिक प्रतिस्पर्धीले गरिरहेका छन्। म यहाँ हाम्रो राजनीतिक प्रतिस्पर्धी कस्ता छन् भावी दिनमा के गर्लान् भनी अड्कल काटन चाहन्नँ। तर अहिले सरकारमा गएका हाम्रा साथीहरूले जनताको विश्वास र मन जित्ने गरी काम गर्न सकेनन् भने हाम्रो पार्टीमा नसोचेको गिरावट आउने खतरा म देख्छु।’
कोइरालानिकट मानिने कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गोविन्द पोखरेल कांग्रेस-एमाले गठबन्धनविरुद्धभन्दा पनि कोइरालाको अभिव्यक्ति खबरदारी भएको दाबी गर्छन्। ‘पछिल्लो समय सुरक्षा अंगका अधिकारीहरू सरुवाबढुवामा सरकारको जुन शैली देखियो यसले जनतामा आशाभन्दा निराशा धेरै पैदा गर्यो,’ पोखरेलले भने, ‘त्यसैले हाम्रो मुख्य प्रतिस्पर्धी दलले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। हामी साझेदार छौँ। यो सरकारले जनतालाई धेरै निराशा दियो भने त कांग्रेस पनि त असफल हुने हो नि। त्यसलाई सच्याउन शेखर कोइरालाले खबरदारी गर्नुभएको हो।’
एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले भने कांग्रेसको मूल नेतृत्व सहमतिमा अडिग रहेकोले शेखरले बोल्दैमा केही नहुने बताउँछन्। ‘कांग्रेसको मुख्य नेतृत्व सहमतिमा अडिग भएर यताउता नहुँदासम्म केही हुँदैन,’ भट्टराईले भने।
