काठमाडौँ- जनमत पार्टीले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहलाई गत शुक्रबार स्पष्टीकरण सोध्यो। जनकपुरधामस्थित केन्द्रीय सचिवालय कार्यालयमा नेताकार्यकर्तासँग भेटघाट गरिरहेकै बेला मुख्यमन्त्री सिंहको मोबाइलमा स्पष्टीकरणपत्र पुगेको थियो।
पार्टी उपाध्यक्ष दीपक साह संयोजक रहेको अनुशासन समितिले उनलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो। संघीयता कार्यान्वयनमा आएयता कुनै पनि मुख्यमन्त्रीलाई सम्बन्धित पार्टीले स्पष्टीकरण सोधेर सार्वजनिक गरेको यो पहिलोपटक हो।
‘पार्टीको निर्देशन नमानेको र आफू अनुकूल काम गरेको’ भन्दै जनमत पार्टीले मुख्यमन्त्री सिंहलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो। आठजना राज्यमन्त्री सामेल गरेर अहिलेसम्मकै ‘जम्बो’ मन्त्रिपरिषद् बनाएपछि मुख्यमन्त्री सिंहको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। विपक्षी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले विरोध गरिरहेकै बेला सिंहले आफ्नै जनमत पार्टीको समेत आलोचना खेप्नुपरिरहेको छ।
‘जम्बो’ मन्त्रिपरिषद्को विरोधमा जसपा नेपालले चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेकै बेला मुख्यमन्त्री सिंह आफ्नै पार्टीको निशानामा पर्न थालेका छन्। यही शृंखलाको सुरुवाती चरण हो, मुख्यमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण।
मुख्यमन्त्री सिंहले २२ साउनमा गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई समेटेर सरकारमा राज्यमन्त्री थपेका थिए। पाँचजना थपिएपछि मन्त्रिपरिषद्मा राज्यमन्त्रीको संख्या आठ पुगेको छ। ती पाँचजनामा एकजना जनमत पार्टीबाटै नियुक्त भएका छन्। पछिल्लो समय जनमत पार्टीका प्रदेश सांसद शम्भु साह उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन राज्यमन्त्री बनेका हुन्।
साह राज्यमन्त्री नियुक्त भएपछि जनमतका अध्यक्ष सीके राउतले सामाजिक सञ्जालबाट उनलाई बधाई पनि दिएका थिए। जनमत पार्टीबाटै रन्जुकुमारी मण्डल खङ्ग वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री यसअघि नै राज्यमन्त्री नियुक्त भइसकेकी छन्।
आठजना राज्यमन्त्री थपिएर मन्त्रिपरिषद्को संख्या ठूलो भएपछि पार्टीले मुख्यमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोधेको नेताहरू बताउँछन्। मुख्यमन्त्री सिंहमाथि राज्यमन्त्री नियुक्त गर्न कांग्रेस र एमालेको चर्को दबाब थियो। दुवै दलको दबाबमा परेका सिंहले राज्यमन्त्री नियुक्त गर्न तयार भएका थिए।
आठजना राज्यमन्त्री राखेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि आलोचना खेपिरहेकै बेला सिंहलाई पार्टीले सार्वजनिक रूपमै सोधेको स्पष्टीकरणको सामना गर्नुपरेको छ। उनले हालसम्म स्पष्टीकरणको जवाफ पठाइसकेका छैनन्।
मुख्यमन्त्री सिंहले स्पष्टीकरण जवाफ चाँडै पठाउने बताएका छन्। उनले हिमालप्रेससँग भने, ‘ममाथि जे चार्ज लगाइएको छ त्यसको जवाफ चाँडै दिनेछु। स्पष्टीकरण सोधिनुलाई मैले नियमित प्रक्रियाका रूपमा लिएको छु।’
जनमत पार्टीबाटै समेत एकजना राज्यमन्त्री नियुक्त भएपछि अध्यक्ष राउतको संकेतविना सम्भव हुन नसक्ने नेताहरूको भनाइ छ। उनले ‘ग्रिन सिग्नल’ नदिँदासम्म सरकारमा राज्यमन्त्री थपिनु सम्भव नभएको मुख्यमन्त्री सचिवालयका एक सदस्यले बताए।
‘हाम्रै पार्टीबाट पनि एकजना राज्यमन्त्री थपिनुभएको छ। अध्यक्षज्यूको सहमतिविना कसरी सम्भव हुन्छ यो?’ सचिवालयका ती सदस्य भन्छन्, ‘सार्वजनिक रूपमै स्पष्टीकरण सोधिनु एकदमै गलत हो। ड्यामेज कन्ट्रोल गर्न मुख्यमन्त्रीज्यूसँग स्पष्टीकरण सोधिएको हो।’
जनमत पार्टीले २५ जेठमा प्रदेश संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवलाई रोकेर प्रदेश सांसद सिंहलाई मुख्यमन्त्री बनाएका थिए। स्थानीय चुनावमा लोसपाबाट चुनाव लडेर पराजित भएका सिंह जनमत पार्टीका तर्फबाट प्रदेश सांसदमा निर्वाचित भएका हुन्।
तत्कालीन नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनमत पार्टीको समर्थनमा उनी मुख्यमन्त्री बने।
शपथ लिएको तीन दिनपछि २८ जेठमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका सिंहले १ असारमा बजेट ल्याए। सिंहले बजेट ल्याएदेखि पार्टी नेतृत्व र उनीबीच असन्तुष्टिको शृंखला सुरु भएको थियो।
हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच करोड रुपैयाँको योजना दिने कार्यक्रम बजेटमा राखिएपछि मुख्यमन्त्री सिंहको आलोचना भएको थियो। तर त्यो बेला जनमत पार्टीले प्रदेश सरकारको यो निर्णयको बचाउ गरेको थियो।
बजेट घोषणा भएको केही दिनपछि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री सिंहले बजेट बनाउँदा सिस्टम ह्याक गरी कर्मचारीले गडबड गरेको आरोप लगाएका थिए। सिंहको त्यो भनाइ पछि उनकै लागि ‘ब्याक फायर’ भयो। कांग्रेस, जसपा, लोसपालगायतका दलले संसदीय समिति गठन गरी छानबिन गर्न माग गर्दै लगातार प्रदेशसभा बैठक अवरोध गरे।
मुख्यमन्त्रीले गैरजिम्मेवार र अपरिपक्व अभिव्यक्ति दिएको भन्दै जनमतको पार्टी नेतृत्व असन्तुष्ट बनेको थियो। सरकारमा जान खासै इच्छुक नभए पनि मधेशमा आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी ठानिरहेको जसपा नेपाललाई ‘साइज’ मा राख्न जनमत सरकारको नेतृत्व सम्हालिरहेको छ। काममा विश्वास राख्ने बताउँदै आइरहेका जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले प्रदेश सरकारबाट ‘परफर्मेन्स’ खोजिरहेका छन्। सरकारको नेतृत्व सम्हालेको दुई महिना बितिसक्दासम्म देखिने गरी कुनै काम हुन नसकेको जनमत नेतृत्वको ठम्याइ छ।
‘पार्टीसँग समन्वय नगरी पहिला मन्त्रालय बाँडफाँट गरेको र अहिले राज्यमन्त्री थपेको, परिणाम देखिने गरी जनताको हकहितका लागि मन्त्रालयहरूको काममा ध्यान दिनभन्दा अनावश्यक उद्घाटन समारोहमा समय खर्चिँद आएको, पार्टीले दिएको निर्देशन बेवास्ता गरेको, बजेट बनाउने क्रममा माननीयहरूलाई पाँच करोड दिने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिई पार्टीको छविमा आँच पुर्याएको पाइएपछि स्पष्टीकरण सोधिएको हो,’ जनमतका प्रवक्ता शरतसिंह यादवले भने।
बाहिर बसेर विरोध गर्न सजिलो भए पनि सरकारको नेतृत्व सम्हालेर पार्टीको छवि जोगाइराख्न जनमतलाई ठूलो चुनौती बनेको छ। अध्यक्ष राउत परिणाम देखिने गरी काम गर्न मुख्यमन्त्री सिंहलाई निरन्तर दबाब दिइरहेका छन्। तर यसअघिका सरकारहरूभन्दा फरक यो सरकारले गर्न सकेको छैनन नै, जनताले पनि अनुभूति गर्न सकेका छैनन्।
प्रदेशमा कर्मचारी अभाव भएकाले कामको गति बढाउनकै लागि राज्यमन्त्री थपेको मुख्यमन्त्री सिंहको तर्क छ। ‘प्रदेशमा कर्मचारीको अभाव छ, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले मात्रै सबै काम गर्नु सम्भव छैन,’ सिंहले भने, ‘राज्यमन्त्री थपिएपछि जिम्मेवारी बाँडफाँट भएर उनीहरूले पनि काम गर्छन्। कामको गति बढाउनकै लागि राज्यमन्त्री थपेका हौँ।’
संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार नै राज्यमन्त्री थपिएकाले यो विषयलाई धेरै अगाडि बढाउन आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ।
‘राज्यमन्त्री थप्ने विषयमा पार्टीमा सामान्य कुराकानी भएको छ,’ नेतृत्वसँग कुरा गर्नुभयो कि भएन भन्ने हिमालप्रेसको जवाफमा उनले भने, ‘संविधानअनुसार भएको हो, संविधानमा यो व्यवस्था मैले गरिदिएको होइन नि! काम गर्नकै लागि हामीले राज्यमन्त्री थपेका हौँ।’
मुख्यमन्त्री फेरिने सम्भावना कति?
जनतामाझ आश्वासन बाँडेजस्तो ‘परफर्मेन्स’ जनमत पार्टीले हालसम्म दिन सकेको छैन। अध्यक्ष राउतले आफू भाषणभन्दा काममा विश्वास राख्ने बताउँदै आएका छन्। सरकारको ‘फरफर्मेन्स’ माथि प्रश्न उठिरहेकै बेला जनमत पार्टीले सिंहसँग स्पष्टीकरण सोधेपछि मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुनसक्ने आकलन गर्न थालिएको छ।
स्पष्टीकरण सोधिनुलाई नियमित प्रक्रिया भनेका मुख्यमन्त्री सिंह पार्टीको निर्णय सर्वोपरि हुने बताउँछन्। ‘पार्टी भनेको अभिभावक हो। हामीले गर्ने कामको निगरानी राख्नु, सचेत गराउनु अभिभावकको जिम्मेवारी हो, यो स्पष्टीकरणलाई पनि मैले यही रूपमा लिएको छु,’ सिंह भन्छन्, ‘पाटीले गर्ने सबै निर्णय मेरा लागि सर्वोपरि हुन्छ।’
जनमत पार्टीका प्रवक्ता यादव पनि स्पष्टीकरणलाई मुख्यमन्त्री फेर्ने तयारीका रूपमा हेर्न नहुने बताउँछन्। ‘हामी सत्तामा रहेर पनि गलत कुराको विरोध गरेका हौँ, स्पष्टीकरण सोधिनु नियमित प्रक्रिया हो, उहाँले जवाफ दिनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘जवाफ आइसकेपछि त्यही आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।’
पार्टीले सरकारले गरेको कामको परिणाम, नीतिगत निर्णयहरूमा रफ्तारका साथै जनतामा सकारात्मक सन्देशको प्रवाह हेर्न खोजेको प्रवक्ता यादवले बताए।
खर्चको भारी
मन्त्रिपरिषद् ठूलो भएपछि प्रदेश सरकारको आर्थिक भारसमेत बढेको छ। मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीको सेवासुविधा तथा तलबमा मात्रै लाखौँ खर्च हुने भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्मा अहिले एक मुख्यमन्त्री, ११ मन्त्री र आठ राज्यमन्त्री छन्। उनीहरूको तलबबापत मासिक ११ लाख ८८ हजार ४७० रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ। यसमा मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीहरूले पाउने अन्य सेवासुविधा जाेडिएकाे छैन।
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलब तथा सेवा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था छ। यो ऐनअनुसार मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रतिमहिना ६२ हजार ९७०, मन्त्रीले ५९ हजार ७८०, राज्यमन्त्रीले ५८ हजार ४९० र सहायक मन्त्रीले ५५ हजार रूपैयाँ मासिक तलब पाउने व्यवस्था छ।
त्यस्तै मन्त्रीले मासिक प्रतिगाडी २५० लिटर, राज्यमन्त्रीले २२५ लिटर र सहायक राज्यमन्त्रीले २०० लिटर इन्धन पाउने व्यवस्था ऐनमा छ। सञ्चार सुविधाबापत मन्त्रीले मासिक तीन हजार ४ सय र राज्यमन्त्रीले तीन हजार ३ सय रूपैयाँ पाउँछन्।
देशभित्रै दैनिक भ्रमण भत्ताबापत मन्त्री र राज्यमन्त्रीले २ हजार ५ सय रुपैयाँ र विदेश भ्रमणका क्रममा प्रतिदिन २२५ अमेरिकी डलर दिनुपर्ने व्यवस्था छ। अतिथि सत्कारमा मन्त्रीले प्रतिमहिना १५ हजार र राज्यमन्त्रीले १० हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ।
आवासका लागि मन्त्री र राज्यमन्त्रीले मासिक ४० हजार रुपैयाँ पाउँछन्। मन्त्री र राज्यमन्त्रीले सचिवालयमा कर्मचारी पनि राख्न पाउँछन्। मन्त्रीले दुई जना स्वकीय अधिकृत, एकजना कम्प्युटर अपरेटर, एकजना प्रशासन सहायक, कार्यालय सहयोगी, सवारीचालक, भान्से र स्विपर गरी ९ जना कर्मचारी राख्न पाउँछन्। राज्यमन्त्रीले पाँचजनासम्म कर्मचारी राख्न पाउने व्यवस्था ऐनमा छ।
