शेखरले देउवालाई भने : २०८२ मंसिरमै १५ महाधिवेशनको सुनिश्चितता गर्नुस्

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले आगामी महाधिवेशन समयमै गर्न आग्रह गरेका छन्। आइतबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा बोल्ने क्रममा नेता कोइरालाले २०८२ मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग राखे।

‘१४औँ महाधिबेशन देखी थाती रहेका क्रियाशील सदस्यता लगायतका समस्या तत्काल समाधान गरी २०८२ मंसिरमा १५औँ महाधिवेशन गर्ने सुनिश्चितता यही केन्द्रीय समिति बैठकले गरोस्,’ कोइरालाले भने, ‘यो वा त्यो बहानामा महाधिवेशन सार्ने काम भयो भने त्यसले कांग्रेस र लोकतन्त्र दुवैलाई दुर्घटनातर्फ लैजान्छ। ठिक चार वर्षमा कांग्रेसको महाधिवेशन होस्।’

उनले पार्टीमा बिग्रिएको प्रणालीलाई ट्र्याकमा ल्याउने मनसायबाट उक्त विषयमा जोड दिएको पनि बताए।

देउवालाई सम्बोधन गर्दै कोइरालाले विगतको आठ वर्षमा राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्वाह गरेको भूमिकाको समीक्षा नगर्ने बताउँदै भनेका छन्, ‘कांग्रेस हिजो किन खुम्चियो र आज फेरी किन गठवन्धनको कारण ठूलो दलको रुपमा संसदमा उपस्थित छ, यद्यपि कांग्रेसको जनाधार खुम्चिएको निर्वाचनले देखाएको छ। यी सबैको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्ने जिम्मा म इतिहासलाई छाडिदिन्छु।’

यस्तो छ शेखरको धारणा

१. आजभन्दा झण्डै पाँच दशक अगाडि नेपाली कांग्रेसका पथ प्रदर्शक जननायक बीपी कोइराला दक्षिण एसियामा उत्पन्न राजनीतिक उतारचढावले नेपालको राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ भनी प्रवासबाट स्वदेश फर्कनुभएको थियो। प्रजातन्त्र र राष्ट्रियता एकअर्काका पूरक हुन् र यिनलाई भिन्नभिन्न रूपमा हेर्नु हुन्न भन्ने उहाँको मान्यता थियो।

आज फेरि एकपटक दक्षिण एसियामा राजनीतिक हलचल छाएको छ। निर्वाचित सरकारहरूमाथि धाबा बोलिएको छ। जनताको अभिमतप्रति अविश्वासको खाडल निर्माण गरिँदै छ। अर्थात् दक्षिण एसिया अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको क्रीडास्थल भएर नेपालजस्तो देश चेपुवामा पर्ने सम्भावना बढेको छ।

२. दक्षिण एसियाको राजनीतिक द्वन्द्वले नेपाल र नेपालीको मनोभावमाथि प्रभाव परेको म बुझ्दछु। यसमा यो केन्द्रीय कार्यसमिति गम्भीर हुनुपर्छ भनी मैले बीपी कोइरालाको स्मरण गर्नुपरेको हो। मुलुक नसोचिएको संकटतर्फ जाने हो कि भन्ने चिन्ता नै नेपालीमा छाएको छ। राष्ट्रियता र लोकतन्त्र कमजोर हुँदा घरेलु प्रतिक्रियावादी मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रले पनि हामीमाथि रजाइँ गर्न पछि पर्दैनन्।

३. बंगलादेशको घटनाले हामी सबैलाई उद्वेलित गरेको हुनुपर्छ। नेपालमा बंगलादेशको जस्तो घटना दोहरिन नदिन राजनीतिमा मूल्यपद्धति र नैतिक पक्ष सशक्त हुनुपर्छ भन्ने पाठ बंगलादेश घटनाले हामीलाई सिकाएको छ। नेता र राजनीतिप्रति जनताको वितृष्णा बढ्दो छ। राजनीतिक दल, नेता, प्रणाली र संविधानमाथि नै जनता असन्तुष्ट छन् भनी अहिले नेपालमा एउटा तरंग सृजना गर्न खोजिँदै छ। यसलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रिय राजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको असंगति र अस्थिरतालाई देशको जिम्मेवार र ठूलो दल भएको नाताले गम्भीरतापूर्वक सोचौँ।

४. वर्तमान गठबन्धन सरकार निर्माणको क्रममा संविधान सुधार र राजनीतिक स्थायित्वको कुरा गम्भीरतापूर्वक उठाइएको छ। छिटोछिटो सरकार गठन र विघटन भैरहँदा विकासको गति अगाडि बढेन र जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न पाएनन् भनेर मैले नै केही समय अगाडिदेखि भन्दै आइरहेको हुँ। तसर्थ, दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाऔँ र संविधान संशोधनमार्फत देशमा राजनीतिक स्थायित्व दिऔँ भन्ने आवाज उठाएको हुँ।

वर्तमान गठबन्धनको प्रमुख कार्यभार संविधान संशोधनको प्रकिया अगाडि बढाउने हो। निःसन्देह दुई ठूला दल मिल्नुको औचित्य संविधान संशोधनलगायत साझा राष्ट्रिय कार्यसूची बनाएर जनभावनाअनुसार कार्यान्वयनमा लैजान सक्दा आम जनताको भरोसा र विश्वास जित्न सकिन्छ। नेपालको संविधान आम नेपालीको साझा दस्तावेज हो। यसमा गरिने सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा संविधानको स्वीकारोक्तिमा आम नेपाली भावना जोडिनुपर्छ। त्यस्तै, साझा राष्ट्रिय कार्यसूची बनाउँदा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा भएका प्रतिबद्धताहरूलाई बिर्सन मिल्दैन।

दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकार वर्तमान परिस्थितिमा संसदीय गणितको घमण्ड र राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहमा अल्झेर होइन, सोझै जनताप्रति उत्तरदायी हुन सक्दा मात्र अहिले देखिएका अनेकन लोकतन्त्र विरोधी शक्तिलाई परास्त गर्न सकन्छ।

५. वर्तमान सरकार गठनको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस र एमालेले सुशासनको धेरै प्रतिबद्धता गरेका छन्। तर व्यवहारमा संघ र
प्रदेशमा मन्त्रीहरू छनौटले सुशासनलाई जिस्काइरहेको छ। हामी किन यसरी सुशासनको सन्दर्भमा बारम्बर चुक्दै छौँ?

६. सरकार छ भन्ने अनुभूति आम नागरिकलाई संकटको समय सबैभन्दा बढी हुन्छ। अहिले ती नेपालीहरूका बीच सरकार पुग्नुपर्छ। जो बाढी, पहिरो, दुर्घटना र प्राकृतिक प्रकोपका अनेकन् समस्याहरूसँग जुध्दै छ। तिनको उद्धार, राहत, उपचार र पुनर्स्थापना सरकारको प्रमुख दायित्य हो। म चाहन्छु, हामी संलग्न भएको सरकारले यस मानवीय कार्यलाई एक छिन पनि ढिलो नगरी सम्बोधन गर्ने सक्रियता देखाओस्।

लोकतन्त्रमा मूल कुरा जनता र सरकारबीचको सम्बन्ध हो। सरकारप्रति आम नागरिकको भरोसा र विश्वास हो। यस्तो भरोसा र विश्वास सृजना गर्ने निकायहरू सरकारी सेवाप्रदायक संवैधानिक संस्था र निकायहरू हुन्।

सरकारी निकायमा राजनीतिकरण भएर तिनको प्रभावकारिता भुत्ते भएका छन् भनी हामीलाई स्विकार्न कुनै संशय छैन। तर पनि केही सरकारी निकाय र संस्थाहरूले यसबीच नेपाली जनतामाझ आफ्नो औचित्य र उपदेयता प्रमाणित गरेका छन्। यस्ता संस्था र निकायहरूमा भएका कैयन व्यक्तिले प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि राष्ट्रले गौरव गर्ने काम गरेका छन्।

यहाँ म उदाहरण प्रस्तुत गर्न चाहन्नँ तर खबरदारी भने नगरिरहन सक्दिनँ। लोकतन्त्रको जग तब मात्र बलियो हुन्छ, जब संस्थालाई लोकतान्त्रिक र पारदर्शी ढंगले चलाइन्छ।

७. प्रदेश संरचनाको सम्बन्धमा :-
क. वर्तमान संविधान जारी भएको यतिका वर्ष भइसक्दा पनि प्रदेशले संविधानअनुरूप पाउनुपर्ने अधिकार पनि पाएका छैनन्। खासगरी वित्तीय संघीयता र प्रशासनिक संघीयतामा देखिएको कमजोरीले संघीयतासम्बन्धी गुनासो छ। यसको औचित्य स्थापित गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ। तसर्थ। दुइ ठूला दल मिलेर सरकार बनाउनुको सार्थकता प्रदेशलाई हरेक प्रकारले सशक्त र प्रभावकारी बनाउनेतर्फ पहल गर्नुपर्छ।

ख. नेपाली कांग्रेसको विधानमा प्रदेश कार्यसमितिलाई अझ बलियो बनाउने गरी विधान संशोधन गरौँ। केन्द्रले नियमन गर्ने र प्रदेशले कार्यक्रम गर्ने गरी संगठनका काम गर्ने व्यवस्था गरौँ।

सभापतिज्यू,
८. तपाईँको नेतृत्वमा विगत आठ वर्षदेखि कांग्रेसले राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्वाह गरेको भूमिकाको समीक्षा म यहाँ गर्न चाहन्नँ। कांग्रेस हिजो किन खुम्चियो र आज फेरि किन गठबन्धनको कारण ठूलो दलको रूपमा संसदमा उपस्थित छ? यद्यपि कांग्रेसको जनाधार खुम्चिएको निर्वाचनले देखाएको छ। यी सबैको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्ने जिम्मा म इतिहासलाई छाडिदिन्छु।

मेरो आग्रह सबै केन्द्रीय कार्यसमितिलाई साक्षी राखेर के मात्र छ भने कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन लम्ब्याउने कुनै प्रपञ्च नगरौँ। पार्टीको विधान र नियमावलीमा गर्नुपर्ने संशोधनका लागि अविलम्ब समितिहरू बनाऔँ। १४ औ महाधिवेशनदेखि थाती रहेका क्रियाशील सदस्यता लगायतका समस्याहरू तत्काल समाधान गरी २०८२ मंसिरमा १५औँ महाधिवेशन गर्ने सुनिश्चितता यही केन्द्रीय समिति बैठकले गरोस्। यो या त्यो बहानामा महाधिवेशन सार्ने काम भयो भने त्यसले कांग्रेस र लोकतन्त्र दुवैलाई दुर्घटनातर्फ लैजान्छ। ठिक चार वर्षमा कांग्रेसको महाधिवेशन होस्।

मैले यसो भनिरहँदा म यहाँ बिग्रिएको प्रणालीलाई ट्रयाकमा ल्याउने मनाशयबाट यो कुरामा जोड दिइरहेको छु। म क्रियाशील सदस्यता वितरण र महाधिवेशनको लागि जिम्मेवारी पाएका साथीहरूलाई पनि समयबद्ध कार्यतालिका बनाएर यथा समयमा पार्टी महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने तयारीमा जुटौँ भनी विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु।

९. अब पनि पार्टीलाई विधानअनुसार समयबद्ध तरिकाले सञ्चालन गर्ने परिपाटी नचलाए कहिलेबाट यो संस्कार विकसित गर्ने? समय गुज्रेर गरिने कुनै पनि कार्य प्रभावकारी हुँदैन। अहिले पनि नबुझे कहिले बुझ्ने? जसरी समय गुज्रेको औषधीले बिरामी निको पार्दैन, त्यसैगरी समयमा सम्पन्न हुनुपर्ने पार्टीका कामहरू नगर्दा त्यसको प्रभावकारिता हुन्न।

१०. अहिले राजनीतिमा लोकरिझ्याइँ (पपुलिज्म) हाबी भएको छ। हामो पार्टी पनि लोकरिझ्याइँबाट अछुतो छैन। कांग्रेस पार्टीको आफ्नै मौलिकता, आदर्श र सिद्धान्त छ तर अहिले यसलाई बिर्सेर सामाजिक सञ्जाल र लोकरिझ्याइँले पार्टीलाई डोऱ्याउन खोजेको जस्तो देखिन्छ।यसले पार्टी कहाँ पुग्छ, बेलैमा सोचौँ।

अन्त्यमा, गठबन्धन सरकारको नेतृत्व हाम्रो राजनीतिक प्रतिस्पर्धीले गरिरहेका छन्। म यहाँ हाम्रो राजनीतिक प्रतिस्पर्धी कस्ता छन्र भावी दिनमा के गर्लान् भनी अड्कल काटन चाहन्न। तर अहिले सरकारमा गएका हाम्रा साथीहरूले जनताको विश्वास र मन जित्ने गरी काम गर्न सकेनन् भने हाम्रो पार्टीमा नसोचेको गिरावट आउने खतरा म देख्छु।

सुशासन केवल शब्द रटान र पार्टीको घोषणापत्रमा लेखिने कुरा मात्र होइन। आम नागरिकले अनुभूति गर्ने कुरा हो। कांग्रेस नवनिर्माणको बाटो, पार्टीमा मूल्य र सिद्धान्तको नवनिर्माण अभियान, सरकारमा गएकाहरूको सुशासनप्रतिको निष्ठा र पार्टीमा आबद्ध साथीहरूको एकताबद्ध प्रयासबाट मात्र कांग्रेस रूपान्तरण सम्भव छ। तसर्थ भविष्यको कांग्रेसको नयाँ राजमार्ग यिनै बाटोबाट मात्र बन्छ भनी विश्वासका साथ हामी अघि बढौं। जय नेपाल।

डा. शेखर कोइराला
सदस्य, नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति
२०८१ श्रावण २७