हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- साउन २१ गते प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथि छलफल राखेको थियो।
छलफलमा उपस्थित कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले संसदीय समितिले समयमै विधेयक पास नगरिदिँदा प्रतिनिधिसभा बिजनेसविहीन हुन पुगेको गुनासो गरे। जबकि संसद्लाई बिजनेस दिने सरकारले हो। चौरसिया संसद्लाई बिजनेस दिने संसदीय मामिलामन्त्री हुन्।
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक लामो समयदेखि समितिमा विचाराधीन छ। मन्त्री चौरसियाले भने, ‘अहिले संसद् बिजनेसविहीन छ। समितिमा विधेयक नअड्किए हुन्थ्यो। हामी मन्त्रालयमा पनि छलफल गर्छौँ, केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक छिटो टुंग्याउन पाए हुन्थ्यो।’ गत वैशाख २६ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको यो विधेयक हाल कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन छ।
विभिन्न ऐनमा आनुसांगिक सुधार गर्ने उद्देश्यले ल्याएको विधेयक डेढ वर्षसम्म संसद्मा रहनुले नेपालको कानुन निर्माणको गति सुस्त रहेको देखाउने कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
प्रतिनिधिसभाका विषयगत समितिमा हाल १८ वटा विधेयक छन्। संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार अर्थ समितिमा चारवटा विधेयक, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा एउटा विधेयक, कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा तीनवटा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा चारवटा विधेयक छन्।
पूर्वाधार विकास समितिमा दुईवटा विधेयक छ भने शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा चारवटा विधेयक छन्। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक भने संसदीय समितिबाट पास भएको छ।
२५ फागुन २०७९ मा दर्ता भएको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक (बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक) कानुन समितिबाट यही साउन २४ गते पारित भएको हो। टीआरसी विधेयकबाहेक पनि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका संसदीय विषयगत समितिमा अन्य १७ वटा विधेयक दफावार छलफलमा छन्।
सदन प्रभावित
संसद् बिजनेसविहीन भएपछि प्रनिनिधिसभाको बैठक प्रभावित भएको छ। बिजनेस नहुँदा प्रतिनिधिसभाको बैठक नियमित चल्न सकेको छैन। जसले गर्दा एक साताको अन्तरालमा प्रतिनिधिसभाको बैठक राखिएका छन्।
साउन १५ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठक ६ दिनपछि २१ गते सोमबार बस्यो। त्यसपछि साउन २९ गतेका लागि बैठक राखिएको छ। एक साताको अन्तरालमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभाको बैठक राख्दासमेत खास बिजनेस देखिएको छैन।
प्रतिनिधिसभाको बैठक नियमित चल्न नसक्दा सांसदहरूले जनताका विषयसमेत उठाउन पाएका छैनन्। बिजनेस नभएकै कारण बैठक बस्न नसक्दा प्रतिनिधिसभामा चल्दै आएको आकस्मिक, शून्य र विशेष समयको सदुपयोग जनप्रतिनिधिहरूले गर्न नपाएका हुन्।
संसद्मा छलफल गर्ने कुनै विधेयक नभएपछि सभामुख घिमिरेले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन संसदीय समितिहरू सक्रिय हुनुपर्ने भनेर घचघच्याइरहेका छन्। संसदीय विषयगत समितिमा रहेका विधेयकमाथि छलफल चलाउन आग्रह गर्दै सभामुखले प्रतिनिधिसभाका विभिन्न समितिका सभापतिहरूलाई भेटेरै आग्रह गर्नुपरेको छ।
कतिपय विधेयक संसदीय समितिबाट पास भएर अघि बढे पनि प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुन सकेको छैन। यसकारण पनि सभाको बैठक प्रभावित हुन पुगेको हो।
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट १७ जेठ २०८१ मा पारित भएको थियो। विधेयकको प्रतिवेदन २१ जेठ २०८१ प्रतिनिधिसभामा पेस भए पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन।
सभामुख असन्तुष्ट
सभामुख घिमिरे कानुन निर्माण गर्ते प्रतिनिधिसभाको मुख्य जिम्मेवार हुन्। उनी आफैँ कानुन निर्माणको गतिसँग सन्तुष्ट छैनन्। ताप्लेजुङ सरोकार केन्द्रले गत शनिबार काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख घिमिरेले आफूले विधेयक निर्माणलाई गति दिन संसदीय विषयगत समितिका सभापतिहरूसँग संवाद गरेको बताए।
विविध कारणले कानुन निर्माणले गति नलिएको उनको भनाइ थियो। सभामुख घिमिरेले साउन १७ गते संसदीय विषयगत समितिका सभापतिहरूसँग संवाद गरेका थिए।
त्यसक्रममा उनले संसद् प्रभावकारी बनाउन संसदीय समिति सक्रियतामा निर्भर रहने बताएका थिए। संसदीय समितिको सक्रियता सभापतिको भूमिकामा निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै उनले भनेका थिए, ‘अहिले संसद्मा विधेयक छैन। त्यो भनेको खास बिजनेस छैन। बिजनेस नभएपछि संसद चलाउन सकिँदैन। संसद्लाई बिजनेस दिने वातावरण तयार गर्नहोस्।’
सभापतिहरूले समितिमा विधेयक रहेको, तर जटिल प्रकृतिका रहेको बताएका थिए। ‘कतिपय विधेयकमा राजनीतिक सहमति चाहिएको छ। सभामुखबाट सहजीकरण हुने अपेक्षा गर्दछु’, प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले भनेका थिए।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले शिक्षा विधेयकमा धेरै संशोधन रहेको र टुंगोमा पु¥याउन जनशक्तिको अभाव रहेको बताएका थिए।
सभापतिहरू सक्रिय भएपछि मात्रै सदन चलायमान हुने सभामुख घिमिरेको भनाइ छ। भएका विधेयक अड्किएको छ भने नयाँ विधेयक अघि बढ्न सकिरहेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाई सांसदको समर्थन छ।
प्रतिनिधिसभाको पहिलो ठूलो दल नेपाली कांग्रस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले मिलेर बनेको सरकारले समेत सदनमा छलफल गर्न विधेयक दिन नसकिरहेका हुन्।
छायामा संविधान कार्यान्वयन
संसद्ले संघीयता कार्यान्वयनका लागि दर्जनौँ ऐनकानुन बनाउनुपर्ने संसदीय अध्ययनले देखाएको छ। ती ऐन संसदमा नआउँदा वा आएर पनि अगाडि बढ्न नसक्दा संसद् फुर्सदिलो भएको हो।
फुर्सदिलो संसद्मा संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउने भन्दा संविधान संशोधन गर्नपर्ने विषयमा बहस भइरहेको हुन्छ। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला सरकारको प्राथमिकता संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउने विषय रहेको बताउँछन्।
‘प्रहरी समायोजन, संघीय निजामती र विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा विचाराधीन छन्’, उनी भन्छन्, ‘यीलगायत संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण कानुन बनाउने विषय सरकारको प्राथमिकतामा छ।’
फागुन २१ मा दर्ता भएको संघीय निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलमा छ। माघ २७ मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचनाप्रविधि समितिमा दफावार छलफलमा छ।
संघीय प्रहरी ऐन बन्न नसक्दा यसैलाई देखाएर प्रहरी समायोजन हुन सकेको छैन। यी विधेयकहरू संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छन्। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार संविधान कार्यान्वयनका लागि एक सयभन्दा बढी कानुन बनाउन आवश्यक छ।
संविधान जारी भएको एक दशक हुन लाग्दासमेत कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बन्न नसकेको भनेर आलोचना भएपछि कानुन मन्त्रालयले विधेयकमा प्राथमिकता तय गरेर काम अगाडि बढाएको छ।
कानुन मन्त्रालयका सचिव फणीन्द्र गौतम विधेयकको प्राथमिकता तय भएको र अगाडि बढाउने क्रममा रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘विधेयकका प्राथमिकता निर्धारण भएको छ। निर्धारण भएअनुसार अगाडि बढ्ने चरणमा छ।’
मन्त्रालयले यसअघि तय गरेको प्राथमिकता निर्धारणअनुसार पहिलो प्राथमिकतामा राखिएका ६३ विधेयकमध्ये केही विधेयक दर्ता भइसकेका छन्। दोस्रो प्राथमिकतामा ३८ र तेस्रो प्राथमिकतामा १५ वटा विधेयकलाई राखिएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्ती कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्ने गरी कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। उनी भन्छन्, ‘नयाँ सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउँछ र राजनीतिक संघीयता कार्यान्वयन भएजस्तै गरी प्रशासनिक र वित्तीय संघीयता अभ्यास गराउँछ भन्ने आस गरेका छौँ। सुरुवाती दिनमा यसअनुसारको संकेत देखा परेको छैन।’
आफ्नो पार्टी सरकारमा भए पनि, प्रतिपक्षमा रहे पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि जहिल्यै अग्रपंक्तिमा रहने उनको प्रतिबद्धता छ। घर्ती भन्छन्, ‘संविधानको मर्मअनुसार कानुन बनाउने विषयमा हाम्रो पार्टीको पूर्ण समर्थन रहन्छ।’
