कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्ण यादव र उपनेता वीरेन्द्रप्रसाद सिंह
काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेशका सभापति एवं प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्ण यादवमाथि प्रदेश सरकारका पूर्वअर्थमन्त्रीले गरेको आर्थिक ‘अनियमितता’ लुकाउन खोजेको आरोप लागेको छ। पूर्वअर्थमन्त्री सञ्जय यादवले ‘अवैधानिक’ ढंगबाट गरेको रकम हस्तान्तरणसम्बन्धी विशेष संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन पारित हुन नदिन प्रदेश सभापति यादव सक्रिय रहेको आरोप लागेको हो।
जसपा नेपाल नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री रहेका सञ्जय र पर्यटनमन्त्री माओवादीकी सुनिता यादवले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गैरकानुनी तरिकाबाट बजेट रकमान्तर गरेपछि उनीहरूमाथि छानबिन भएको थियो।
विशेष तथा सःसर्त अनुदान वितरणमा विभेद र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा योजनाको बजेट रकमान्तर भएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरूले संसद् अवरुद्ध गरेपछि २०८० असार २६ गते विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन भएको थियो।
लोसपाका प्रदेश सांसद उपेन्द्र महतोको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिमा ९ प्रदेश सांसद सदस्य थिए। समितिले त्यही वर्षको साउनदेखि असार मसान्तसम्म प्रदेश सरकारबाट वितरण भएको विभिन्न अनुदान र बजेट रकामन्तर सम्बन्धमा अध्ययन गरेको थियो।
पालिकाहरूले वितरण हुने सःसर्त तथा विशेष अनुदानमा विभेद गरिनुका साथै बजेट रकमान्तरमा समेत नियमावली मिचिएको ठहर छानबिन समितिले गरेको छ।
छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रदेशसभाबाट पारित हुन नदिन कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहेका प्रदेश सभापति यादवले भूमिका खेलेको समितिका एक सदस्यले बताए।
समितिको प्रतिवेदन गत साउन २१ गते प्रदेशसभा बैठकमा टेबुल भएर छलफल सुरु भएको थियो। २३ साउनमा छलफल सकिएर प्रतिवेदन पारित गर्न निर्णयार्थ पेस भएको थियो।
प्रतिवेदन निर्णयार्थ प्रस्तुत भएको दिन संसदीय दलका नेता यादव काठमाडौँ आइपुगेका थिए। संसदीय दलका उपनेता वीरेन्द्रप्रसाद सिंह प्रतिवेदन पारित गराउनुैपर्ने अडानमा थिए। यसपछि सिंहले संसदीय दलको बैठक बोलाएर प्रतिवेदनका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गराएका थिए। संसदीय दलको बैठकमा कांग्रेसका १९ मध्ये उपस्थित १८ सांसदले प्रतिवेदनका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णयमा सहमत भए।
तर प्रदेशसभा बैठकमा प्रतिवेदन निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा कांग्रेसका ८ जना सांसद विपक्षमा उभिए। संसदीय दलका नेता यादवले काठमाडौँबाट फोन गरेर विपक्षमा उभिन दबाब दिएपछि आठजना प्रदेश सांसद बैठकबाट बाहिरिएको कांग्रेसका एक सांसदले बताए।
‘संसदीय दलको बैठकमा प्रतिवेदनका पक्षमा उभिने निर्णय गरेको थियो। सबैजना सांसदको सामूहिक निर्णय थियो,’ ती सांसदले भने, ‘संसदीय दलका नेताले फोन गरेर बैठकमा नजान दबाब दिएको सुनेका छौँ। दलका नेताको दबाबमा परेर सम्भवतः उहाँहरू बैठकमा आउनु भएन।’ आठजना सांसद निर्णय प्रक्रियामा भाग नलिए पनि कांग्रेसका १० सांसदहरूले प्रतिवेदनका पक्षमा मतदान गरेका थिए।
विशेष संसदीय छानबिन समितिले पूर्वअर्थ र पर्यटनमन्त्रीलाई दोषी ठहर गरी बुझाएको प्रतिवेदन प्रदेशससभाबाट बहुमतले पारित भएको थियो। प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले कारबाही अगाडि बढाउने भएको छ।
स्वकीयद्वारा मन्त्रीको लेटरहेड प्रयोग गरेर रकमान्तर
छानबिन प्रतिवेदनले तत्कालीन उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री सुनिता यादवको स्वकीय सचिवले मन्त्रालयका सचिवलाई रकमान्तरका लागि निजी सचिवालयको लेटरहेडमा पत्र लेखेर अनधिकृत काम गरेको ठहर गरेको छ।
स्वकीय सचिवले पठाएको पत्रलाई आधार मानेर मन्त्रालयले ४२ करोड ६० लाख १० हजार रकमान्तर गर्नु विधिसम्मत नदेखिएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
रकमान्तरमा प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन नियमावलीविपरीत मठमन्दिर, सामुदायिक भवन, प्रवेशद्वार, कम्पाउन्ड वाल निर्माणजस्ता कार्य भएको छ। त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयमा प्राप्त पत्रको दर्ता नै नगरीसमेत रकमान्तरको निर्णय भएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। यसबाहेक दर्ता भएको मितिभन्दा अगाडि निर्णय गरी रकमान्तर गरेको पाइएको छानबिन समितिले जनाएको छ।
अनुदान वितरणका लागि तर्जुमा गरेको विशेष अदालतसम्बन्धी कार्यविधि र सःसर्त अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि उल्लंघन अर्थ मन्त्रालय आफैँले गरेको छानबिन समितिले जनाएको छ।
स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने कुनै पनि अनुदान आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाका समयमा बजेट पुस्तिकामै समावेश गरी प्रदेशसभाबाट स्वीकृत गराउँदा उपयुक्त हुने सुझाव छानबिन समितिले दिएको छ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा समेत अर्थ मन्त्रालयले बजेट रकमान्तर गरेको देखिएकाले बजेट तर्जुमाकै चरणमा पर्याप्त ध्यान पु¥याई रकमान्तर गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन छानबिन समितिले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
