साउन १५ गते पर्सा प्रहरीले बरामद गरेको भारतबाट तस्करी गरेर भित्र्याइएको रासायनिक मल। तस्बिर सौजन्य : जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा
काठमाडौँ– नेपालमा वार्षिक साढे पाँच लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल अवैध बाटोबाट भित्रिने गरेको पाइएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको रासायनिक मल सहजीकरण अध्ययनमा वार्षिक साढे पाँच लाख मेट्रिक टन मल भारतबाट तस्करी हुने गरेको उल्लेख छ।
यो देशभरको कुल मागको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हो। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा वार्षिक १० लाख मेट्रिक टन मलको माग छ। तस्करी गरेर भित्रिएको मल तराई अधिकांश जिल्ला र केही पहाडी जिल्लामा पनि खपत हुँदै आएको अध्ययनमा उल्लेख छ।
भारतसँग सीमा जोडिएका मुख्य नाकाबाट तस्करीको मल भित्रिने गरेको अध्ययनमा सलंग्न मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए। नेपाली बजारमा मल सहजै नपाएपछि किसानहरू तस्करीको मल प्रयोग गर्न बाध्य छन्। अध्ययनअनुसार धानखेतीको मौसममा बढी मल तस्करी हुने गरेको छ।
सीमावर्ती जिल्लाका किसानले तस्करबाट मल खरिद गरेर खेतीबालीमा हल्दै आएका छन्। ती जिल्लामा मल तस्करीले अग्रिम पैसा किसानसँग लिएर मल घरमै पुर्याइदिने गरेको ती अधिकारीले बताए।
‘सरकारले मल खरिदका लागि अनुदान रकम नबढाए मल तस्करी बढ्छ। धेरै किसानले सरकारी अनुदानभन्दा तस्करीसँग मल खरिद गरेर प्रयोग गरिरहेका छन्। यसका कारण राजस्वसमेत छली भइरहेको छ’, ती अधिकारीले भने। कतिपय किसान अहिले पनि तस्करीकै मलमा निर्भर छन्।
भारतसँग सीमा जोडिएका झापाको काँकडभिट्टा, मोरङको जोगबनी, महोत्तरीको जलेश्वर, सर्लाहीको मलंगवा, रौतहटको गौर, पर्साको वीरगन्ज, रुपन्देहीको भैरहवा, कपिलवस्तुको कृष्णनगर, बाँकेको रुपैडिया, कैलालीको त्रिनगर, कञ्चनपुरको गड्डाचौकीलगायतका नाकाबाट मल तस्करी हुने गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ।
२०६४ सालयता भारतसँग नाका जोडिएका ६० प्रतिशतभन्दा बढी किसानले तस्करीबाट रासायनिक मल किनेर प्रयोग गर्दै आएको अध्ययनका क्रममा पाइएको ती अधिकारी बताउँछन्।
मल तस्करी रोक्न कृषि मन्त्रालयसँग कुनै संयन्त्र छैन। मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसी भन्सार र प्रहरीले मल तस्करी नियन्त्रणका लागि काम गर्दै आएको बताउँछन्। उनले भने, ‘मन्त्रालयले त्यसमा समन्वयकारी भूमिका खेल्दै आएको छ।’ प्रहरीले बेलाबेलामा तस्करीको मल बरामद गर्दै आएको उनले बताए।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता एवम् सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) दीपक भारती सीमावर्ती क्षेत्रबाट रातिको समयमा तस्करीको मल भित्रिँदै आएको बताउँछन्। उनले भने, ‘भारतबाट रातिको समयमा मल तस्करी हुँदै आएको छ। खुला सीमा भएका कारण तस्करहरूलाई सहज भएको छ। तस्करी भएको सूचना पाएपछि हामीले बरामद गरेर भन्सारलाई बुझाउँदै आएका छौँ।’
पछिल्लोपटक साउन १५ गते पनि २६ हजार रुपैयाँ बराबरको भारतीय मल बरामद गरिएको जानकारी उनले दिए।
मागको आधा मात्र आयात
सरकारले गत आर्थिक वर्षमा मौसमी तरकारी र धान बालीमा लगाउने रासायनिक मल अभाव नदोहोरिने घोषणा गरेको थियो। रासायनिक मल सहजीकरणसम्बन्धी अध्ययनमा वार्षिक करिब १० लाख मेट्रिक टन मल अनुदानमार्फत खरिद गरेर नल्याएसम्म मलको अभाव नटर्ने औँल्याइएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म ४ लाख ६३ हजार टन अनुदानको मल आयात भएको थियो। यसमध्ये चार लाख ५४ हजार मेट्रिक टन मल किसानलाई वितरण गरिसकिएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ।
मन्त्रालयको अध्ययनमा वर्षमा १० लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ। मौसमी खेतीको सिजनमा साढे ३ लाख मेट्रिक टन मल माग हुने गरेको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिए। केसीका अनुसार खेतीबालीका समयमा १ लाख ४० हजार मेट्रिक टन मलले माग धान्नुपरेको छ।
मल अभाव हुनुको मुख्य कारण मागभन्दा आयात कम भएको उनले बताए। ‘गत वर्षदेखि मल आयातमा सुधार भएको छ। बजारमा मागभन्दा आधा मात्र मल अनुदानमार्फत आयात भइरहेको छ। त्यसैले बर्सेनि खेतीबाली लगाउने समयमा मल अभाव हुन्छ’, केसीले भने।
मलका लागि अनुदान रकम बढाएर मात्र अभाव पूरा हुने उनी बताउँछन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रासायनिक मल किन्न २७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। गत आर्थिक वर्षका लागि ३० अर्ब विनियोजन गरिएको थियो।
कृषिविज्ञ हरि दाहाल सरकारले रासायनिक मलको विकल्पमा प्रांगारिक मल प्रयोगमा ल्याउने योजना अघि सार्नुपर्ने बताउँछन्। रासायनिक मल कारखाना खोल्ने योजना पनि हराएको छ। ‘सरकारले बिस्तारै रासायनिक मलको विस्थापित गर्दै प्रांगारिक मल ल्याउनुपर्छ। पछिल्लो समय अर्गानिक खेतीतर्फ आकर्षण बढ्दो छ। यसका लागि प्रांगारिक मल आवश्यक पर्छ’, दाहालले भने।
गत वैशाखमा तत्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी शाहले विगतका वर्षमा जस्तो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि किसानले मौसमी तरकारी र धानबालीका लागि रासायनिक अभाव भोग्नु नपर्ने बताएकी थिइन्। यद्यपि वैशाख अन्तिमदेखि बजारमा मल अभाव देखियो। नेपालमा साउनदेखि कात्तिकसम्म मलको माग उच्च हुन्छ।
कृषि सामग्री कम्पनीसँग युरिया २३ हजार ८ सय टन, डीएपी १७ हजार ३ सय टन र पोटास ६ हजार ४ सय टन मौज्दात छ। मन्त्रालयका अनुसार साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग युरिया १३ हजार ९ सय, डीएपी १४ हजार ५ सय, पोटास २ हजार २ सय टन मौज्दात छ।
अहिले किसानले धान र मौसमी तरकारीमा लगाउन मल पाएका छैनन्। दुवै संस्थाका अनुसार यस सिजनमा तीनै थरी मलको माग १ लाख ५० हजारभन्दा बढी छ।
गोदाममा तीनै थरीको करिब ७५ हजार मल मौन्दात छ। मल विक्रेताका कम्पनीका अनुसार तत्काल एक लाख मेट्रिक टन युरिया मल, डीएपी ५० हजार टन र पोटास २० हजार मेट्रिक टनको माग छ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमार राजभण्डारी कोटा प्रणाली र मलको माग बढी भएका कारण किसानले समयमा मल नपाएको बताउँछन्। कृषि सामग्रीले ७० र साल्ट ट्रडिङ कर्पोरेसनले ३० प्रतिशत कोटाका आधारमा मल खरिद गर्दै आएका छन्। दुवै संस्थालाई सरकारले युरियामा प्रतिकिलो ६४.४९ प्रतिशत, डीएपीमा ५२.३८ प्रतिशत र पोटासमा ४६.०९ प्रतिशत मलमा किसानलाई सहुलियत अनुदान दिँदै आएको छ।
अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७ संशोधन गर्ने तयारीमा कृषि मन्त्रालय छ। निर्देशिका संशोधन गर्दा मल खरिदको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिने र मल अनुदान रकम बढाउने तयारी भइरहेको कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। निर्देशिकामा सरकारले ६० र निजी क्षेत्रले ४० प्रतिशत अनुदानको मल खरिद गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
