बंगलादेशमा उत्पन्न विद्रोहको भुल्कोबाट सिक्नुपर्ने पाठ

बंगलादेशमा भएको पछिल्लो घटनाले विश्वव्यापी र क्षेत्रीय उथलपुथलको संकेत गर्छ। दक्षिण एसिया विश्वमै सबैभन्दा बढी गरिब, बेरोजगारी भएको र सबैभन्दा बढी जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक विविधता भएको क्षेत्र हो। यी विषयमा अन्तर्विरोध चर्कंदै जाने क्रममा केही वर्षदेखि उथलपुथल भइरहेका छन्। अफगानिस्तानको राजनीति पहिलेदेखि अस्थिर छ। यसको प्रभाव पाकिस्तान, श्रीलंका, माल्दिभ्स हुँदै भारत र नेपालमा पनि परिरहेको छ।

समग्रतामा कसरी बुझ्नुपर्छ भने अहिले भूमण्डलीकृत विश्व छ। २१ औँ शताब्दीको सुरुवात सँगसँगै एकापट्टि विज्ञान प्रविधिको तीव्र विकासले विश्व गाउँजस्तो बन्न पुगेको छ। अर्कोपट्टि पुँजीवादी विकासमा अन्तर्निहित असमानता, विषम विकासको जुन नियम हुन्छ त्यसले गर्दा संसारका केही क्षेत्र असाध्यै विकसित छन्। केहीचाहिँ कम विकसित हुँदै गइरहेका छन्।

पहिला युरोप, अमेरिका र पछि पूर्वी एसिया सम्पन्न बन्दै गइरहेका छन् भने दक्षिणका देशहरू खासगरी दक्षिण एसिया र मध्येअफ्रिकाचाहिँ अल्पविकास र गरिबीको केन्द्र बनेका छन्। त्यसैमध्येमा दक्षिण एसिया क्षेत्रमा विश्व जनसंख्याको एक चौथाइ बस्छ। विश्वको आठ अर्ब जनसंख्यामध्ये दुई अर्ब दक्षिण एसियामा छन्। तिनमा भारत, पाकिस्तान, बंगलादेशलगायत धेरै जनसंख्या भएका देश हुन्।

यस्तो अवस्थामा दक्षिण एसिया उथलपुथलको केन्द्र बन्दै गइरहेको छ। हुन त पुँजीवादी विकासको नियमअनुसार जहाँ बढी सस्तो श्रम पाइन्छ, मध्यम वर्ग बढेर बजार सिर्जना हुँदै जान्छ, त्यहाँ बाह्य पुँजी पनि आउँछ। चीन, भियतनामतिर गएको वैदेशिक, अन्तर्राष्ट्रिय जुन पुँजी थियो, केही वर्षयता भारत, बंगलादेशजस्ता देशमा आइरहेको छ।

सँगसँगै के छ भने दक्षिण एसियाका देशमा तलैदेखि संरचनात्मक परिवर्तन हुने खालकाे गहिरो प्रकारका क्रान्ति भएका छैनन् जसरी युरोप र अमेरिकामा डेढ दुई सय वर्षपहिले भए। पूर्वी एसियामा सय वर्ष, पचास वर्ष पहिले भए। दक्षिण एसियामा आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्ने र लोकतन्त्रको जग बलियो बनाउने ढंगले क्रान्ति भएकै छैन। भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश दाेस्राे विश्वयुद्ध पछिकाे चरणमा स्वतन्त्र भएका हुन्। ती देशमा गहिरिएर क्रान्ति भएनन्। नेपाल, श्रीलंका, माल्दिभ्सजस्ता साना देशमा फाट्टफुट्ट रूपमा क्रान्ति भए पनि ती अधुरा रहे।

उथलपुथलका तीन कारण

पहिरो कुरा, लोकतन्त्रले जरो गाड्न पुराना सामन्ती, अर्धसामन्ती, अर्थ-राजनीतिक संरचनालाई दह्रोसँग मेटाउने काम हुन सकेकाे छैन। पुरातन धार्मिक, सांस्कृतिक रूढिवाद, अन्धविश्वासलगायतका प्रवृत्ति बाँकी छन्। दोस्रो विश्वयुद्धपछि भारत, पाकिस्तानमा लोकतन्त्र स्थापना भयो। भारतमा निरन्तर संसदीय व्यवस्था कायम भए पनि त्याे लडखडाइरहेको छ। पाकिस्तान र बंगलादेशमा पटकपटक सैनिक शासन लादियो। नेपालमा लामो संघर्षपछि बल्लबल्ल हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुगेका छौँ। यहाँ पनि लोकतन्त्रले जरो गाडेको छैन।

यसरी दक्षिण एसियाको लोकतन्त्रको जग बलियो छैन। भारतमा औपचारिक चुनाव भएको हुनाले लोकतन्त्रजस्तो त देखिन्छ। असाध्यै विविधता, धेरै जनसंख्या भएको र गरिबी धेरै भएको मुलुक भएकााले भारतमा लोकतन्त्रको जग बलियो छैन। त्यसैले धार्मिक, सांस्कृतिक मुद्दा उठाएर जनताको ध्यान अन्त मोड्ने र शासन चलाउने काम भइरहेको छ। लोकतन्त्रको अपूर्णता र लोकतन्त्रले जरो गाड्न नसक्नु दक्षिण एसियाको एउटा प्रमुख समस्या हो।

दोस्रो कुरा, विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनमध्ये दक्षिण एसियामा एकदम न्यून छ। ५ ट्रिलियट डलर आसपास छ। दक्षिण एसियाको कुल गार्हस्थ उत्पादन। यो भनेको १० प्रतिशतभन्दा कम हो। यो तथ्यले यस क्षेत्र आर्थिक रूपमा पछाडि छ भन्ने देखाउँछ। पछिल्लो चरणमा बाह्य पुँजी यहाँकाे ठूलाे र सस्ताे श्रम खोज्दै दक्षिण एसियामा आए पनि र बाह्य रूपमा तीव्र आर्थिक वृद्धिदर भएको देखिए पनि समग्र अर्थतन्त्रको औद्योगिकीकरण भएको देखिँदैन।

अहिले पनि भारत, बंगलादेश, नेपाल, पाकिस्तानलगायत देशमा निर्वाहमुखी र असाध्यै पिछडिएको कृषि अर्थतन्त्रकै बाहुल्य छ। भारत, बंगलादेश र नेपालजस्ता देशमा अझै ५० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आश्रित छ। उद्योगको केही मात्रमा विकास त हुँदैछ तर उद्योगको रोजगारी र गार्हस्थ उत्पादन हेर्ने हो भने २० प्रतिशतभन्दा बढी छैन। सेवा क्षेत्रको विस्तार भएकाे जस्ताे देखिन्छ तर त्यसले खासै उत्पादन र रोजगारी बढाउँदैन। यसरी दक्षिण एसियाली देश अर्थतन्त्रको गम्भीर संरचनात्मक संकटमा छन्।

तेस्रो कुरा, आर्थिक वृद्धि भयो भने त्यसको लाभ सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग, समुदायले पाउनुपर्छ। तर दक्षिण एसियामा आर्थिक असमानता बढी देखिन्छ। दक्षिण एसियामा ५० करोड भन्दा बढी जनसंख्या गरिब छन् भनिन्छ। तीमध्ये २० करोड मानिस त निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन्।

अम्बानी, अडानी, चाैधरीजस्ता केही अर्बपति पनि यहीँ छन्। बहुसंख्यक जनता गरिबीको दुष्चक्रमा परेको, असमानता, बेरोजगारी भएको र उत्पीडित रहेकाे कारणले गर्दा गम्भीर समस्या देखिएको छ। दक्षिण एसियाबाटै खाडी र मलेसियातिर रोजगारीका लागि जाने मानिस धेरै छन्। गम्भीर आर्थिक-सामाजिक असमानताको कारणले यस्तो भएको हो।

दक्षिण एसियामा सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा विविधता हुनु सुन्दर पक्ष हो। आफ्नो जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक, भाषिक विविधता विश्वमा कमै छ। यो विविधतालाई समेटेर समावेशी लोकतन्त्र अपनाउने, अर्थतन्त्र समावेशी, समतामूलक ढाँचामा लैजाने काम हुन सकेन। सामाजिक, सांस्कृतिक  विविधता झन् उल्टै अन्धविश्वास र रूढिवादमा फसेर बसेको छ। त्यसले गर्दा धार्मिक, भाषिक, जातीय द्वन्द्व भइरहेको छ। चाहे भारत भनाैं, चाहे बंगलादेश भनाैं वा श्रीलंका भनाैं। हामी धार्मिक र जातीय द्वन्द्व फस्दै गइरहेको देख्छौँ। त्यसको पछिल्लो संस्करण बंगलादेश बन्ने खतरा छ।

एकातिरबाट हेर्दा विभेदमा परेका र पछि परेका जनताले विद्रोह गर्नु सकारात्मक कुरा हो। जनताको विद्रोहले नै समाज अगाडि जान्छ। सुविचारित नीति र अग्रगामी एजेन्डाअन्तर्गत राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनको स्पष्ट शृंखला, त्यसमा आबद्ध जनसमुदाय र पार्टीको नेतृत्वमा यस्तो विद्रोह भयो भने समाज सकारात्मक दिशातिर जान्छ। तर अहिले यहाँ स्वस्फूर्त ढंगले भइरहेको छ।

चाहे त्यो दुई वर्षअगाडि श्रीलंकामा भएको विद्रोह भनौं, चाहे अहिले बंगलादेशमा भएको विद्रोह भनौं, विद्यार्थीलगायत असंगठित शक्तिको विद्रोह भइरहेको छ। त्यसले पुरानोलाई भत्काउन सकारात्मक भूमिका त खेल्छ नै, भत्काएपछि के नयाँ बनाउने भन्नेचाहिँ व्यवस्थित विचार र  संगठन नभई हुँदैन। त्यसैले यस्ता विद्रोहपछि सैनिकले शासन हातमा लिने, फेरि निरंकुशतामा केही वर्ष अल्झिने र पुरानै खालको संसदीय व्यवस्थामा फर्किने दुष्चक्रको खतरा रहन्छ।

हाम्रो बुझाइ के छ भने २१ औँ शताब्दीसँगै विश्वमा डिजिटल प्रविधिका कारण जनताको चेतनास्तर बढेर गएको छ, सूचना सञ्चार फैलँदो छ। अब प्रत्येक देशभित्र नयाँ ढंगको अग्रगामी क्रान्ति र परिवर्तन हुनुपर्छ। ठूला देशले साना देशमाथि हैकम जमाउने, दबाउन खोज्ने काम हुन्छ नै। तैपनि क्षेत्रीय र विश्वव्यापी रूपमा अग्रगामी, लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील चेतना बोकेका शक्तिहरूले वैचारिक ढंगले सहकार्य गर्ने र आआफ्नो देशमा अग्रगामी, वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने कार्यमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन।

त्यस्तो हुन सक्यो भने देश अग्रगामी दिशातिर जान्छ। त्यसले लोकतन्त्र, समृद्धि र समानतालाई संस्थागत गर्छ। त्यो हुन सकेन र यस्ता भुल्काहरू मात्र आइरहे भने केही समयपछि त्यो सेलाएर जान्छ, त्यसको ठाउँमा तानाशाह र पुरानै शक्ति फर्किने खतरा हुन्छ। जुन श्रीलंकामा देखिएको छ, पटकपटक बंगलादेशमा पनि देखिएको छ। बंगलादेशको आगामी राजनीतिको चित्र अझै प्रस्ट भएको छैन। अग्रगामी वैचारिक र राजनीतिक रूपमा भन्दा पश्चगामी धार्मिक, सांस्कृतिक, जातीय रूपमा गएमा झन् गहिरो संकटमा पर्ने देखिन्छ।

हामीले माथि भनिसक्यौं- विश्वव्यापी पुँजीवादको असमान र विषम विकासको चक्र हुन्छ। दोस्रो विश्वयुद्धअगाडि बेलायतको नेतृत्वमा साम्राज्य थियो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिका केन्द्र बन्न गयो। २१ औँ शताब्दीमा आइपुग्दा चीनलगायत पूर्वी एसिया विश्व शक्तिका केन्द्रका रूपमा छन्। त्यसैले अहिले अमेरिका, युरोप, पूर्वी एसिया शक्तिका केन्द्र बन्दै गइरहेका छन्। यिनीहरूले पनि स्वतः बजार विस्तार र प्रभाव विस्तारमा भूमिका खेल्न खोज्छन्।

दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी जनसंख्या हुनु भनेको धेरै सम्भावित श्रमिक र बजार ठूलो हुनु हो। त्यसो हुँदा शक्ति केन्द्रहरूले यहाँ आफ्नो प्रभाव जमाउन खोज्छन्। तर त्यो सहायक पक्ष हो। कतिपय स्थानीय निरंकुश शासकले बाह्य शक्तिको चलखेल भनेर विषयान्तर गर्न खोज्छन्। कुनै पनि समस्याको प्रमुख जड भनेको आन्तरिक हुन्छ। केही समययता बंगलादेश, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपालमा विद्रोहका भुल्काहरू भइरहेका छन्। मूल रूपमा त्यो आन्तरिक हो। आन्तरिक विद्रोहलाई बाह्य शक्तिले आफ्नो हितअनुकूल खेल्न खोज्छन्। यो सामान्य राजनीतिक नियम पनि हो।

सामान्यतः शासकमा निरंकुश बन्दै जाने प्रवृत्ति हुन्छ। यहाँ त पुँजीवादको पनि राम्रो विकास भएको छैन। पुँजीवादी शासक एकाधिकारवादी र  निरंकुश बन्दै जाने प्रवृत्ति हुन्छ। सामन्ती र अर्धसामन्ती सोच भएका, पिछडिएको सोच र संस्कार भएका शासक त झन् निरंकुश हुन्छन्। हाम्रोजस्तो देशमा भर्खरै लोकतन्त्र उदय हुँदैछ। हिजो परिवर्तनका निम्ति लडेका मान्छेहरू नै सत्तामा गएपछि प्रतिगामी, प्रतिक्रियावादी शक्तिमा परिणत हुँदै गइरहेका छन्।

बंगलादेशमा सेख हसिनाको अवामी लिग पार्टी हिजाे आन्दोलनको नेतृत्व गरेको पार्टी हो। हसिनाले १५ वर्षसम्म शासन गरिन्। उनी यति निरंकुश हुँदै गइन् कि विपक्षीलाई पेल्न र चुनावमा धाँधली गर्न सक्रिय भइन्। त्यसले गर्दा यो परिणाम देखिएको हो। श्रीलंकामा पनि राजेपाक्ष परिवार नयाँ निरंकुश शासक बनेपछि विद्रोहको भुल्का देखिएको थियो।

नेपालमा पनि कांग्रेस, कम्युनिस्ट जसले हिजो संघर्षको नेतृत्व गरे, सरकारमा गएपछि उनीहरू नै निरंकुश र भ्रष्ट शासक बनेको तपाईँहामीले देखिरहेकै छौँ। उनीहरू झन् निरंकुश बन्दै जाने खतरा छ। दक्षिण एसियामा लोकतन्त्रको जग ऐतिहासिक ढंगले कमजोर छ। सामन्तवादी, रूढिवादी, धार्मिक, कट्टरपन्थी चिन्तनको वर्चस्व छ। यहाँकाे आर्थिक र सामाजिक संरचना गहिराेसँग रूपान्तरण भएको छैन। केही भित्री तथा बाह्य शक्तिहरूले धार्मिक जडता र कट्टरपन्थ भित्र्याएर संकटलाई विषयान्तर गर्न खोजिरहेका छन्। त्यसले गर्दा त्यस्ता निरंकुश शासक पटकपटक आइरहेका र तिनका विरुद्ध जनता विद्रोहमा उत्रिएका हुन्। अब यस्तो दुश्चक्र दोहोरिनु हुँदैन।

अग्रगामी चेत भएका मानिसले अबको आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्छ। जनतालाई दिगो निकास दिनुपर्छ। जसले लोकतन्त्र, समृद्धि, समानताको प्रत्याभूति गराउँछ। अग्रगामी नीति, विचार, संगठनसहितको वैकल्पिक शक्तिहरूको नेतृत्वमा यस्ता आन्दोलन हुनुपर्छ। पुराना भइसकेका पुँजीवादी र साम्यवादी विचार, निरंकुशतावादी, सैनिक अधिनायकवादी विचारलाई परास्त गरेर अग्रगामी, प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक, समाजवादी विचार अंगाल्ने शक्तिहरूले आआफ्नो देशमा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ। नेपालमा पनि सबैले यसबाट पाठ सिक्नुपर्छ।

[नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसँग रमेश दवाडीले गरेको कुराकानीमा आधारित]