काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्रीहरूले पार्टी सभापतिसमक्ष काम मागेका छन्। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा सोमबार बिहान पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीको संयुक्त बैठकमा सहमहामन्त्रीहरूले पार्टीमा आफ्नो भूमिका खोजेका हुन्।
कांग्रेसमा क्लस्टरअनुसार आठजना सहमहामन्त्री छन्। उनीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार विधानमा समावेश छैन। त्यसैले पनि आज बिहान पार्टी सभापतिसँग उनीहरूले आफ्नो भूमिका खोजेको बताएका छन्।
‘हामी निर्वाचित भएकै तीन वर्ष हुन लागिसक्यो। हामीले पार्टीमा के काम गर्ने भन्ने अझै टुंगो छैन। विधानमा पनि हाम्रो भूमिका उल्लेख छैन,’ सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले भने, ‘आजको पदाधिकारी बैठकमा सभापति र पार्टीका अन्य शीर्ष पदाधिकारीसँग हामीले सहमहामन्त्रीलाई स्पष्ट जिम्मेवारी चाहियो भनेका छौँ। हुन्छ भन्ने जवाफ सभापतिबाट आएको छ अब केहुन्छ।’
उनीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे विधानमा उल्लेख नभएपछि उनीहरूलाई काम लगाउने र काम दिने जिम्मा सभापति देउवाको हो।
कांग्रेसका सहमहामन्त्रीहरू
मधेश- महेन्द्र यादव
मुस्लिम- फरमुल्लाह मन्सुर
थारु- उमाकान्त चौधरी
खसआर्य- किशोरसिंह राठौर
महिला- महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’
जनताजाति- भीष्मराज आङ्देम्बे
दलित- जीवन परियार
पिछडिएको क्षेत्र- बद्री पाण्डे
यीमध्ये पिछडिएका क्षेत्र क्लस्टरबाट निर्वाचित सहमहामन्त्री पाण्डे अहिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री छन्।
सत्ता गठबन्धनको विषयलाई लिएर पार्टीभित्र हुने गरेको विषयमा पनि आफूले ध्यानाकर्षण गराएको यादवले बताए। ‘हाम्रा केही साथीहरू सत्ता गठबन्धनलाई लिएर जहिल्यै विरोध गरिरहने,’ उनले भने, ‘पार्टी रोडमा रहोस् भन्ने चाहने साथीहरूले बेलैमा सोच्नुपर्छ। सरकारमा बस्ने राम्रो काम गर्ने जनताको मन जित्ने काम गर्नुपर्छ।’
त्यस्तै आजको बैठकले साउन २३ गतेदेखि बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकका एजेन्डबारे छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन्। २०८० फागुन (७-१०) सम्म ललितपुरको गोदाबरीमा बसेको महासमिति बैठकको प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित गर्ने निर्णय गरे पनि हालसम्म केन्द्रीय समिति नबस्दा उक्त प्रतिवेदनहरू पारित नै हुन सकेका छैनन्। आगामी केन्द्रीय समिति बैठकमा यसलाई एजेन्डा बनाउनेबारे छलफल भएको बताइएको छ।
महासमिति बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले नीति, महामन्त्री गगन थापाले सांगठनिक र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समसामयिक राजनीतिकको प्रस्ताव पेश गरेका थिए।
थापाले प्रतिवेदनमै निर्वाचनमा कांग्रेसले कुनै पनि दलसँग तालमेल नगर्ने उल्लेख गरेका थिए। तत्कालीन अवस्थामा नेकपा माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनको सरकारमा कांग्रेस पनि रहेकोले देउवाले यसबारे निर्णय गराउन आलटाल पनि गरेका थिए।
अहिले उक्त गठबन्धन भत्किएर कांग्रेस-एमालेसहितको गठबन्धनको सरकार बनेकाले थापाको प्रस्ताव स्वत:पास भएको मानिने पनि बताइएको छ। तर केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने अडान महामन्त्री थापाको छ।