एमालेमा ओलीको ‘विभेदकारी नीति’

काठमाडौँ- नेकपा एमालेका दोस्रो स्तरका नेताहरूले यसपटक पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पेलानमा परेको गुनासो गरेका छन्। ओलीले आफूखुसी जिम्मेवारी दिएर विभेद गरेको आरोप नेताहरूले लगाएका हुन्। एमालेले गत साता केही पदाधिकारी चयन र विभागीय जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ।

बैठकमा बोल्न नदिने र अध्यक्ष ओलीले आफूखुसी जिम्मेवारी तोकेको नेताहरूको दाबी छ। एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘एमालेको १० औँ महाधिवेशनपछि एमालेमा ओलीको राज चलेको छ। दोस्रो स्तरका नेताले ओलीविरुद्ध कदम नचाल्दा ओली अझै ‘अराजक’ बन्दै आएका छन्।’ पछिल्लो समय त ओलीले बैठकमा बोलाउने तर एजेन्डा नदिई आफू निकटमार्फत प्रस्ताव लगेर पारित गराउने गरेको दाबी ती पदाधिकारीको छ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा पनि ओलीले आफू निकट र चाहेका व्यक्तिलाई मात्र अवसर दिएको ती पदाधिकारीले बताए।

केही नेताहरूको मन्त्री हुने चर्चा हुँदाहुँदै पनि शपथअगाडि नाम काटिएको थियो। गत बिहीबारको सचिवालय बैठकबाट त ओलीको कार्यशैलीप्रति दोस्रो स्तरका नेताहरू रुष्ट बनेका छन्। बैठककका लागि ओलीले जिम्मेवारी हेरफेरको एजेन्डा दिएका थिए। तर बैठकमा उनले उपाध्यक्ष पदमा नियुक्ति दिए।

एमालेमा सुवास नेम्बाङको निधनपछि रिक्त रहेको सोही पदमा ओलीले आफू निकट नेता गुरु बराल नियुक्त गरेका हुन्। ओलीले बराललाई नियुक्त गर्ने प्रस्ताव आउँदै गर्दा सचिवालयकै नेताहरू ‘अक्क न बक्क’ परेका एक नेताले बताए।

एक वर्षअघि फरक भूगोल भनेर पठाइएका नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरेर एउटै भूगोलमा ल्याउने एजेन्डा वितरण गरिएको थियो। बैठकमा ओलीले कसैलाई चाहेकै त कसैलाई ‘उभ्रिएको’ जिम्मेवारी दिएका छन्।

अघिल्लो सचिवालय बैठकबाटै ओलीले केही नेतालाई जिम्मेवारीविहीन बनाउन नयाँ नीति ल्याएका थिए। सोही बैठकबाट ‘एक व्यक्ति, एक पद’को नीति अनुमोदन भएको थियो। ओलीले पार्टीभित्र टकराव ल्याउन सक्ने नेतालाई कमजोर बनाउन यस्तो नीति लिएको अर्का एक पदाधिकारीले बताए।

साथै ओलीले सरकारमा नगएकालाई मात्र पार्टीको जिम्मेवारी दिने नीति बनाएका थिए। तर यसमा पनि ओलीले विभेद गरेको आरोप नेताहरूको छ। सोही कारण कसैलाई मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ भने कसैलाई मन्त्रीसहित अतिरिक्त जिम्मेवारी पनि दिइएको छ।

कसैलाई रोजी, कसैलाई छाडी

ओलीले नेताहरूबीच विभेद गरेको एउटा उदाहरण हो, दुई सचिव रघुवीर महासेठ र योगेश भट्टराईलाई दिइएको जिम्मेवारी। बैठकमा महासेठले मधेशको इन्चार्ज दिन अनुरोध गरेका थिए। ओलीले मधेशको इन्चार्ज दिन नसकिने तर अन्य कुनै रोज्न प्रस्ताव गरेका थिए।

बैठकमा सहभागी एक पदाधिकारीका अनुसार महासेठले मधेश नदिए परराष्ट्र मागेका थिए। सचिवालय बैठकले सोही माग सदर गर्‍यो। अर्का सचिव भट्टराईले आफूलाई भूगोलको जिम्मेवारी दिन माग गर्दै कोशीको इन्चार्ज मागेका थिए।

ती पदाधिकारीका अनुसार तर कोशीमा अरू कसैलाई पठाउने भन्दै ओलीले उनलाई संसदीय विभागको जिम्मेवारी दिए।

भट्टराई यसअघि मधेश इन्चार्ज थिए। उनी कुनै बेलाका माधव नेपाल निकटस्थ नेता हुन्। महासेठ भने लामो समयदेखि ओली निकटस्थ मानिन्छन्।

उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले बागमतीको इन्चार्ज मागेका थिए। ओलीले डा. राजन भट्टराईलाई बागमतीको इन्चार्ज बनाए। स्थायी समिति सदस्य भट्टराई ओली निकटस्थ मानिन्छन्।

‘सबैले भूगोलको जिम्मेवारी मागेका थिए तर कसैले पाए कसैले पाएनन्,’ एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘सबैले नपाएको त ठिक हुन्थ्यो। तर केहीलाई चाहिँ चित्तबुझ्दो जिम्मेवारी दिइयो।’

विभेदपूर्ण नीति

ओलीले गत वर्ष सात प्रदेशसहित विभागीय प्रमुखहरू फेरेका थिए। त्यसबेला फरक भूगोल भन्दै सात सचिवलाई सात प्रदेशको इन्चार्ज तोकिएको थियो। जसअनुसार कोशीमा महासेठ, मधेशमा भट्टराई, गण्डकीमा गोकर्ण विष्ट, लुम्बिनीमा पद्मा अर्याल, कर्णालीमा लेखराज भट्ट र सुदूरपश्चिममा छविलाल विश्वकर्मा तोकिएका थिए।

यसपटक कतै स्थायी समिति सदस्यले इन्चार्ज पाए भने कतै सचिवहरू नै दोहोरिए। अहिले कोशीमा शेरधन राई, मधेशमा लीला श्रेष्ठ, बागमतीमा राजन भट्टराई, गण्डकीमा किरण गुरुङ र लुम्बिनीमा गोरखबहादुर बोगटीलाई इन्चार्ज तोकिएको छ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिममा क्रमशः सचिवद्वय पद्मा अर्याल र लेखराज भट्ट इन्चार्ज बनेका छन्। अर्याल र भट्टले इच्छाअनुसार जिम्मेवारी पाएका हुन्।

ओलीमाथि मन्त्रीहरूलाई पार्टीको जिम्मेवारीमा विभेद गरेको आरोप छ। उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई पार्टीको संगठनात्मक कामको अनुगमन संयोजन, पार्टी सम्बद्ध विभागहरूको जिम्मेवारी दिइएको छ भने उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मन्त्रीबाहेकको जिम्मेवारी तोकिएको छैन।

‘एक व्यक्ति, एक जिम्मेवारी’ भनिए पनि ओली निकट नेतालाई भने यो नियमले बाँध्न सकेको छैन। जस्तै : उपमहासचिव विष्णु रिमाल ओलीको मुख्य सल्लाहकार छन्। तर उनलाई निर्वाचन विभाग र वित्त तथा कोष व्यवस्थापन विभाग दुई विभागको प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ।

भूगोलकै जिम्मेवारीमा रहन चाहेका गोकर्ण बिष्टलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विभागको प्रमुख बनाइएको छ।

यसबाहेक ओलीले मधेश इन्चार्ज तोकेका लीला श्रेष्ठ सोही बैठकबाटै स्थायी कमिटी सदस्य बनेका हुन्। उनको हकमा सांसद रहे पनि भूगोलको जिम्मेवारीमा रहन ‘एक व्यक्ति, एक पद’को नीति लागू भएन। कारण श्रेष्ठ ओली नजिकका हुन्।

यसअघि मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएर अन्तिममा नाम काटिएका नेताहरूलाई समेत ओलीले चिढियाएका छन्। यसरी रुष्ट हुनेमा योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ छन्। मन्त्री बन्ने सूचीबाट आफ्नो नाम हटाएपछि उनीहरूले पार्टीमै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउने आसमा थिए।

भट्टराई र विष्टलाई कमजोर विभागको जिम्मेवारी दिइयो। कृष्णगोपाल श्रेष्ठले पनि ओलीसँग भूगोलको जिम्मेवारी मागेका थिए। उनी प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदसमेत हुन्। तर उनलाई रोक्दै बागमतीको इन्चार्जमा राजन भट्टराईलाई ल्याइयो। भट्टराई गत निर्वाचनमा काठमाडौँ ४ मा पराजित भएका थिए।

समाजवादीबाट आएकालाई जिम्मेवारी, माओवादीबाट आएका कमजोर

एमालेबाट विभाजन भएका तर फेरि एमालेमै फर्किएका नेतालाई ओलीले प्राथमिकतामा राखेर जिम्मेवारी दिएका छन्। उनले पटकपटक नवप्रवेशीलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिँदै आएका छन्। यसअघि एकीकृत समाजवादीको तेस्रो वरीयतामा रहेर एमाले फर्किएका मुकुन्द न्यौपानेलाई स्थायी कमिटी सदस्य बनाइएको छ।

यसअघि न्यौपानेलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउन ओलीले एमालेको ७० वर्षे उमेर हद खारेज गरेका थिए। न्यौपानेलाई श्रम तथा रोजगार विभाग प्रमुख बनाइएको छ। न्यौपानेसँगै समाजवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका चूडामणि जंगली केन्द्रीय सदस्य बनेका छन् भने उनलाई कास्की निर्वाचन क्षेत्र १ को इन्चार्ज तोकिएको छ।

माओवादीबाट एमाले आएका नेता भने निष्कृय बन्दै गएका छन्। प्रभु साहले चुनावकै बेला एमाले छाडेका थिए भने मणि थापाले बिदा लिएका छन्।

उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ निष्कृयजस्तै छन्। उनी एमालेका कार्यक्रममा देखिन छाडेका छन्। अर्का माओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझी भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जेल जीवन बिताइरहेका छन्। माओवादीबाट केही सक्रिय देखिनेमा लेखराज भट्ट र ज्वालाकुमारी साह हुन्। ‘पार्टीले जिम्मेवारी दिएको हो। कतिपय ठाउँमा चाहेअनुसारको नहुँदा नेताहरूलाई असहज लाग्न सक्छ,’ एमाले प्रचार विभाग प्रमुख एवं प्रवक्ता राजेन्द्र गौतमले भने।