हिमाल प्रेस 
जनकपुरधाम – मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले उद्योग र वाणिज्य क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्न सरकार तयार रहको बताएका छन्। जनकपुरधाममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका प्रतिनिधिमण्डलसँग भएको भेटमा मुख्यमन्त्री सिंहले यस्तो बताएका हुन्।
उनले प्रदेशमा रहेका औद्योगिक, वाणिज्य क्षेत्रका विकास गर्दै व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाउन प्रदेश सरकार सधैँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
महासंघका प्रतिनिधिमण्डलसँग मुख्यमन्त्री सिंहले औद्योगिक करिडर घोषणा गर्न प्रदेश सरकार योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको जानकारी दिए। उनले भने,‘कानुनसम्मत भएको खण्डमा बारा–पर्सा औद्योगिक करिडरको घोषणा प्रदेश सरकारले गर्नेछ। यो विषयमा सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल गरी निर्णय गर्नेछौँ।’
मुख्यमन्त्री सिंहले उद्योगको आवश्यकता र अपेक्षाअनुसार दक्ष कामदार उत्पादन गर्न प्रदेश सरकारले सीपमूलक तालिम दिने योजना बनाइरहेको जानकारी दिए। उनले उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ नियमित र सहज रूपमा आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने विषयमा प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताए।
उनले प्रदेशभित्र रहेको सिमेन्ट उद्योगले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिरहेकोविषयमा अध्ययन गर्न टोली बनाउने तयारी भइरहेको बताए। प्रदेशका सिमेन्ट उद्योगले प्रतिबोरा एक रूपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सिंहले केही उद्योगले मात्र राजस्व बुझाएको जिकिर गरे।
प्रदेश सरकार इ–गभर्नेन्समा जान लागेको भन्दै उनले उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयमार्फत औद्योगिक क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न प्रविधिसँग जोड्ने तयारी सरकारले गरिरहेको जानकारी दिए।बारा र पर्साका उद्योगी, व्यापारीको प्रतिनिधित्व रहेको महासंघको टोलीले प्रदेशको समृद्धिका लागि कृषि, पर्यटन, उद्योग क्षेत्रका चुनौती र सम्भावनाका बारेमा मुख्यमन्त्री सिंहलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ।
प्रतिनिधिमण्डलले जनकपुरधाम तथा मधेशको सर्वाङ्गीण विकास, काठमाडौँस्थित श्रम अदालतको अधिकार प्रदेशको उच्च अदालतमा प्रत्यायोजन र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनका काम प्रदेश उद्योग विभागका महानिर्देशकले गर्नेगरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
प्रतिनिधिमण्डलले कृषिक्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने, केन्द्र सरकारको क्षेत्राधिकारमा रहेका खाद्य, बीउलगायत कृषिजन्य वस्तु प्रदेश सरकारमार्फत वितरण हुनुपर्ने, व्यावसायीक खेती र मूल्यमा आधारित कृषि वस्तुको अनुसन्धान गर्न राज्यले उत्प्रेरित गर्नुपर्ने, जडीबुटीलगायत अन्य वनजन्य उत्पादनको अनुमति प्रदेश सरकारबाट लिइनुपर्नेलगायतका माग गरेको छ।
