भ्रष्टाचारी ठहर पूर्वआईजीपी ‌ओमविक्रम राणाको पेन्सन रोकियो, पुगे अदालत

काठमाडौँ- नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रमुख (आईजीपी) ओमविक्रम राणाको पेन्सन सुविधान नै रोकिएको छ। पेन्सन (निवृत्तभरण) रोकिएपछि उनले सर्वोच्च गुहारेका छन्। उनले बिहीबार (साउन १७) दायर गरेको रिटको सुनुवाइ आज न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासमा हुँदैछ। उनी प्रहरी प्रमुख हुँदा बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा घोटला गरेको आरोपमा अख्तियारले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि उनले पाउने सेवा सुविधा  रोकिएको थियो। यो घोटला सुडान घोटलाका नाममा चर्चित छ।

बन्दोबस्तीको सामान खरिदको सम्झौतामा घोटाला भएको भन्दै विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतले राणासहित अन्य केहीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो। विशेष अदालतले २०६८ चैत १ गते भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै राणासहित केही अधिकृतलाई दोषी ठहर गरेको थियो। उनीविरुद्ध २ वर्ष कैद र १७ करोड ६ लाख ८ सय २४ जरिवाना हुने फैसला  विशेषले सुनाएको थियो। विशेषले केही व्यक्तिलाई सफाइ दिएपछि अख्तियार सर्वोच्च पुगेको थियो। सर्वोच्चले २०७४ वैशाख १७ गते उक्त विवादमा फैसला सुनाएको थियो।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ (हालका प्रधानन्यायाधीश) को संयुक्त इजलासले फैसला सुनाउँदै राणासहित केही अधिकृतलाई दोषी ठहर गरेको थियो। सर्वोच्चले उनीहरूलाई दुई वर्ष कैद गर्ने विशेषको फैसला सदर गर्दै जरिवाना चाहि न्यून गरेको थियो। सर्वोच्चले ५० हजार मात्र जरिवाना हुने फैसला सुनाएको थियो।

सुरक्षाकर्मीका लागि गुणस्तरहीन सामाग्रीमा २८ करोड, ८१ लाख, ६१ हजार, ६ सय २९ रुपैयाँ ३० पैसा भुक्तानी दिँदै भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित आयोगले तीनजना पूर्व आइजीपी र ठेकेदारसहित ३६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। सर्वोच्चले तीन पूर्वआईजीपीहरू राणा, हेमबहादुर गुरुङ र रमेश चन्द ठकुरी सर्वोच्च अदालतबाट दुई वर्ष कैद सुनाइएका दोषी हुन्। नेपाली ठेकेदार शम्भु भारती, विदेशी सप्लायर्ससहितलाई पनि अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो।

राणा २०६३ सालमा नेपाल प्रहरीको प्रमुख बनेका थिए। उनी २०६५ असोज २ मा अवकाश भएका हुन्। अदालतले दोषी ठहर गरेपछि उनी आफैँ अदालतको शरणमा पुगेका थिए। त्यसपछि अदालतले उनको सजायमा २० प्रतिशत कटौती भएको थियो।

उनी कैद मुक्त भए पनि पेन्सन भने बुझिरहेका थिए। तर अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएको व्यक्तिलाई पेन्सन नदिनू भनी निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयलाई पत्र लेखेको थियो। उक्त पत्रका आधारमा पेन्सन रोकिएपछि त्यसविरुद्ध राणाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।

सेवा निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार राणाले अवकाश पाउँदा १६ हजार ५ सय ४० रूपैयाँ पाउँथे। नियमअनुसार बढ्दै गएर अहिले उनले मासिक ४९ हजार ६८ रुपैयाँ पाउँछन्। उनले अवकाश पाएदेखि भदौसम्म ६५ लाख रुपैयाँ बराबर रकम बुझिसकेका छन्।

प्रहरी नियमावली २०७१ को दफा २०१(१) मा भ्रष्टाचारमा दोषी भए सेवाबाट बर्खास्त भएको कर्मचारीले सञ्चय कोष र बिमाबाहेक अन्य कुनै पनि सुविधा नपाउने व्यवस्था छ।

यो नियमावलीमा अवकाश पाइसकेका कर्मचारीको हकमा के हुन्छ भन्ने उल्लेख छैन। पदमा बहाल रहेको अवस्थामा भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्यो र पेन्सन पट्टा बनेको रहेनछ भने पेन्सन रोकिन्छ। तर पहिल्यै पेन्सनपट्टा बनाएकाको हकमा भने रोक्ने कानुन नभएकाले उनले बुझ्दै आएका थिए।