डीपी अर्याल र शरतसिंह भण्डारी।
काठमाडौँ- सरकारले युरोपेली देश जर्मनीसँग सरकारी स्तरमा श्रम सम्झौता गरे पनि कामदार पठाउन सकेको छैन। गत वर्ष असोजमा नेपाल-जर्मन सरकारबीच (जीटूजी) दक्ष श्रम आप्रवासन र ज्ञान आदानप्रदानसम्बन्धी संयुक्त घोषणापत्र (जेडीओआई) मा हस्ताक्षर भएको थियो।
श्रम सम्झौता भएको १० महिना बित्दा पनि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जर्मनीमा कामदार पठाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। जर्मनीले भने सूचना प्रविधि, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा नेपाली कामदार पठाउन श्रम मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दै आएको छ।
श्रम मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार श्रम सम्झौता भएयता जर्मनी सरकारले तीन पटकभन्दा बढी कामदार पठाउन श्रम मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ।
मन्त्रालयले जर्मनीले पठाएको पत्रको जबाफ दिएको छैन। उक्त पत्र श्रममन्त्रीको टेबलमा थन्किएको ती कर्मचारीले जानकारी दिए। ती कर्मचारी भन्छन्, ‘श्रम मन्त्री बनेर आएकाहरू जर्मनीमा कामदार पठाउन चाहिरहेका छैनन्।’
नेपालका लागि जर्मनीका राजदूत थोमस प्रिन्जले तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी र डोलप्रसाद अर्यालसँग श्रम सम्झौताअनुसार कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह गरेका थिए।
श्रम मन्त्रालयका कर्मचारीका अनुसार युरोपका देश कामदार पठाउने सम्बन्धमा निवर्तमान श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले चासो देखाएनन्। उनले श्रम सम्झौता भएका देश जर्मनी र रोमानियामा नेपाली कामदार पठाउने विषयमा सक्रियता नदेखाएको मन्त्रालयका ती उच्च अधिकारीले बताए।
अघिल्लो पटक श्रममन्त्री भएका बेला भण्डारीले जर्मनी कामदार पठाउने जिम्मा म्यानपावर कम्पनीलाई दिन खोजेका थिए। तत्कालीन श्रमसचिव केवलप्रसाद भण्डारीले सरकारी स्तरमा श्रम सम्झौता भएका कारण तत्काल जर्मनीमा कामदार पठाउने जिम्मा म्यानपावरलाई दिन नहुने तर्क राखेपछि उनी पछि हटेका थिए।
त्यतिबेला श्रममन्त्री भण्डारीले दुई दर्जन म्यानपावर कम्पनीलाई जर्मनी कामदार पठाउने जिम्मा दिन खोजेका थिए। यस विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले चासो राखेपछि भण्डारीको योजना अघि बढ्न नसकेको मन्त्रालयका ती अधिकारीले बताए।
जर्मनीसँग तीन महिनाभित्र पहिलो चरणमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने गरी सहमति भएको थियो। दुई देशबीच नेपाली कामदारलाई जर्मनका रोजगारदाता कम्पनीले सीप सिकाएर दक्ष बनाएपछि श्रमबजारमा रोजगारी दिने सहमति भएको थियो।
अहिले मन्त्रालयको नेतृत्वमा उनै भण्डारी आएका छन्। जर्मनीमा कामदार सरकारले पठाउने कि म्यानपावर कम्पनीलाई जिम्मा दिने भन्ने विषयमा मन्त्री भण्डारी छलफलमा जुटेका छन्। यसका लागि भण्डारीले श्रमसचिव घनश्याम उपाध्यायलाई सरुवा गरेर आफू अनुकूलका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला मन्त्रालयमा ल्याएको ती अधिकारीको आरोप छ।
मन्त्री भण्डारीले भने सम्झौताअनुसार कामदार जर्मनी पठाउने गृहकार्य भइरहेको बताए। युरोपेली देश जर्मनीसँग भण्डारी अघिल्लो पटक श्रममन्त्री हुँदा सम्झौता भएको थियो। जर्मनीजस्तो विकसित देशसँग श्रम सम्झौता अनुसार तत्काल कामदार पठाउन पहल भइरहेको उनले बताए।
श्रममन्त्रीहरू जर्मनी कामदार पठाउन चाहँदैनन् भन्ने श्रम मन्त्रालयकै उच्च कर्मचारीहरुको आरोप छ नि भन्ने हिमालप्रेसको प्रश्नमा भण्डारीले भने, ‘अरूले के गरे मलाई थाहा छैन तर युरोपलगायत विकसितमा कामदार पठाउनुपर्छ भनेर मैले नै अघिल्लोपटक श्रममन्त्री हुँदा काम सुरु गरेको हुँ।’ मन्त्री भण्डारीले रोमानिया र जर्मनीसँग आफ्नै पालमा श्रम सम्झौता भएकाले कामदार पठाउन पहल गर्ने बताए।
जर्मनी कामदार पठाउने जिम्मा म्यानपावरलाई दिने खोजेको भनेर आफूमाथि आरोप मात्र लगाइएको उनको भनाइ छ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद रिजालले जर्मनीमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताए। बाहिर हल्ला भएजस्तो जर्मनी कामदार पठाउने योजना अलपत्र नपरेको उनको भनाइ छ। श्रम सम्झौतापछि पनि जर्मनीको प्रविधिक कमिटीबीच छलफल भइरहेको र जर्मनीले पनि कामदार लैजान चासो राख्दै आएको उनले बताए।
‘कामदार पठाउने मापदण्ड र आधारभूत विषयवस्तु समेटेर मस्याौदा तयार पारी जर्मनी पठाएका छौँ। यस विषयमा अहिलेसम्म प्रतिक्रिया आएको छैन। जर्मनीबाट जबाफ आउनेबित्तिकै कामदार पठाउन प्रक्रिया अघि बढाउनेछौँ’, उनले भने।
श्रम सम्झौता भएको युरोपको अर्को देश रोमनिया म्यानपावरमार्फत कामदार गइरहेका छन्। जर्मनी पनि चाँडै सरकारीस्तरमा कामदार पठाउने प्रक्रिया चाँडै सुरु हुने उनको भनाइ छ। गत आर्थिक वर्षमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा जर्मनी १ सय ७ जना कामदार जर्मनी गएका थिए।
