महानगरले सटर बन्द गराएपछि धरापमा निजी शिक्षक र कर्मचारीको जागिर

काठमाडौँ- काठमाडौँ महानगरपालिकाले सटर खाली गरिदिएपछि विद्यालय सञ्चालन खर्च जुटाउन समस्या परेको गुनासो प्रधानाध्यापकहरूले गरेका छन्। निजी स्रोतका शिक्षक-कर्मचारीलाई तलब खुवाउन, टेलिफोन, बिजुली, पानीको महसुल तिर्न, सरसफाइ गर्न र भैपरी आउने खर्च गर्न पैसा अभाव भएको उनीहरूले बताएका हुन्।

विद्यालयले आफूखुसी सटर भाडामा लगाएर सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको र शिक्षण सिकाइमा असर पुगेको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत जेठमा सामुदायिक विद्यालयका सटर खाली गराएको थियो। सटर भाडामा लगाएर आन्तरिक खर्च धान्दै आएका सामुदायिक विद्यालयलाई अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको छ। महानगरका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा कक्षाकोठा साँघुरा छन् भने खेलमैदान अभाव छ। यस्ता समस्यामा ध्यान नदिई विद्यालयहरूले सटर कबल बनाउने र ठेकेदारसँग मिलेमतो गर्न थालेपछि सटर खाली गराइएको महानगरका अधिकारीहरू बताउँछन्।

विद्यालयले सटरको आम्दानीबाट आन्तरिक खर्च धानेका थिए। महानगरले सटर भाडाबापतको रकम विद्यालयलाई नदिँदा शिक्षक-कर्मचारीको जागिरविहीन हुनुपर्ने अवस्था आएको प्रधानाध्यापकहरू बताउँछन्। महानगरपालिकाले भने सटर खाली भएका विद्यालयलाई विद्यार्थी संख्याका आधारमा रकम दिने भने पनि उपलब्ध गराएको छैन। सटर भाडामा दिनेलाई नियममा ल्याउन महानगरपालिकाले मापदण्ड तयार गरिसकेको छ। मापदण्ड चालु आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा आउने महानगरपालिकाले जनाएको छ।

महानगरभित्र ८७ वटा सामुदायिक विद्यालय छन्। जसमध्ये ३६ विद्यालयले सटर भाडामा लगाएका छन् । धेरै र ठूला सटर भएका विद्यालयको संख्या २२ रहेको महानगरले जानकारी दिएको छ। चाबहिलस्थित पशुपति मित्र माध्यमिक विद्यालयले ३६ वटा सटर भाडामा दिएको थियो। सबै सटरको हिसाब गर्दा वार्षिक ८८ लाख ५६ हजार रुपैयाँ विद्यालयले आम्दानी गर्थ्याे।

‘सटर भाडामा लगाउनु बाध्यता थियो। सरकारले अड्कल गरेर पैसा दिन्छ। त्यसले शिक्षकलाई तलब खुवाउन मात्र पुग्छ। निजी स्रोतका शिक्षक-कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सजिलो भएको थियो,’ निमित्त प्रधानाध्यापक चन्द्र कान्त पण्डितले भने, ‘सटर भाडाबाट उठाएको रकमले केही शिक्षक-कर्मचारी राखेका छौँ । महानगरले सटर बन्द गरायो। अब ती शिक्षक-कर्मचारीलाई कहाँबाट तलब खुवाउने?’

मित्र माविको तल र माथि सटर छन्। तलको सटरबाट विद्यालयले मासिक प्रतिसटर २८ हजार रुपैयाँ भाडा लिन्थ्यो। माथिको सटरबाट मासिक १३ हजार। प्रधानाध्यापक पण्डितले महानगरले बन्द गराएका सटर शिक्षण सिकाइका लागि प्रयोगमा नआउने बताए। उनले भने, ‘अहिले उपयोग भएको छैन। भत्काउने प्रक्रियामा छौँ।’

पुतलीसडकस्थित पद्मोदय माविका १७ वटा सटर बन्दको चरणमा छन्। विद्यालयले १७ वटा सटरबाट वार्षिक ८६ लाख आम्दानी गर्थ्याे। सटरको आम्दानीले विद्यालयको आन्तरिक व्यवस्थापन गरेको पद्मोदय महानगरबाट आउने रकमको पर्खाइमा छ। महानगरबाट आवश्यक रकम प्राप्त नभए निजी स्रोतका शिक्षक-कर्मचारीलाई हटाउने अवस्था आउन सक्ने बताउँछन् विद्यालयका सहयक प्रधानाध्यापक निर्मल खतिवडा।

श्री शान्ति विद्या गृह मावि लैनचौरको अवस्था भने फरक छ। सडक विस्तार हुँदा सटर साँघुरा छन्। विद्यालयले ती सटरबाट वार्षिक ५० लाख आम्दानी गर्थ्याे। अहिले केही सटरमा खुला छन्। त्यो पनि व्यापारी आफैँले अदालतबाट आदेश लिएर व्यापार गरेका छन्।

सडक विस्तारबाट जोगिएको सटर भाडाबाट प्राप्त आम्दानी विद्यालयको खर्च टर्दै आएको बताउँछिन् प्रधानाध्यापक शिवकुमारी घिमिरे। महानगरले सटर बन्द गरेपछि अब निजी स्रोतका शिक्षक-कर्मचारीलाई तलब दिन समस्या हुने उनले बताइन्।

प्रधानाध्यापक घिमिरे भन्छिन्, ‘सडक विस्तारबाट जोगिएका सटर छन्। शान्ति विद्यागृहले सटर भाडाबाट वार्षिक ५० लाख आन्दानी गर्थ्याेँ। विद्यालयको आन्तरिक खर्च त्यहीँबाट टथ्र्यो। आम्दानी विद्यार्थीकै लागि खर्च गथ्र्यौं विद्यालय मर्मतसम्म पनि त्यसैबाट गर्दै आएका थियौँ।’ निजी स्रोतबाटै कर्मचारी, शिक्षक व्यवस्थापन गर्र्दै आएको तर सटरको आम्दानी दुरुपयोग नगरेको उनले बताइन्।

मध्यबानेश्वरको रत्नराज्य माविका निमित्त प्रधानाध्यापक रामाशिष यादवले महानगरले सटर बन्द गरेपछि विद्यालयलाई प्रतिकूल असर परेको बताए। रत्नराज्यले ११ वटा सटरबाट वार्षिक २० लाख आम्दानी गर्थ्यो।

प्रधानाध्यापक यादव महानगरले रकम नदिने हो भने हाल अध्ययनरतबाट आधा विद्यार्थी घाटाउनुपर्ने यादव बताउँछन्। ‘११ वटा सटर भाडामा लगाएका थियौँ। त्यसबाट बार्षिक २० लाख आम्दानी हुन्थ्यो। निजी स्रोतमा शिक्षक-कर्मचारी राखेका छौँ। महानगरले पर्याप्त रकम नदिए उहाँहरूलाई बिदाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। शिक्षक कम भएपछि विद्यार्थीलाई कसरी पढाउने?’

रत्नराज्यले विद्यार्थी भर्नामा शुल्क लिन्छ। विद्यालयको खर्च धान्न त्यो पर्याप्त हुँदैन। प्रधानाध्यापक रामाशिष भन्छन्, ‘भर्नाको समयमा विद्यार्थीबाट केही रकम लिन्छौँ तर त्यसले पुग्दैन। विद्यालयमा पंखा बिग्रियो। महानगरबाट पैसा आएपछि बनाउँछु भनियो भने समय बित्छ।’

महानगरले बन्द गराएका रत्नराज्यका सटर शिक्षण सिकाइमा प्रयोगमा ल्याइने यादवले बताए। उनले भने, ‘हाम्रा सटर शिक्षण सिकाइका लागि प्रयोगमा आउँछ। छलफल गर्दैछौँ।’ बढी सटर भएको अर्को विद्यालय हो क्षेत्रपाटीमा रहेको जुद्धोदय मावि। विद्यालयका प्रधानाध्यापक लक्ष्मण पौडेल भने बन्द सटर र महानगरको सहयोगका विषयमा केही नबोल्ने भन्दै पन्छिए।

महानगरपालिकाका अधिकारीहरू भने हचुवाका भरमा विद्यालयको सटर बन्द नगरेको बताउँछन्। महानगरको मुख्य उद्देश्य सरकारी सम्पत्ति भाडामा लगाएर दुरुपयोग नहोस् भन्ने रहेको बताउँछन् महानगरका शिक्षा अधिकृत इन्द्रप्रसाद दाहाल। उनी भन्छन्, ‘विद्यालयले सम्पत्ति भाडामा लगाएर दुरुपयोग नगरोस् भनेर हामीले सटर बन्द गराएका हौँ। सटर शिक्षण सिकाइमै प्रयोगमा ल्याउँछौँ।’

सटर बन्द भएका विद्यालयलाई दिन महानगरले बजेट छुट्याएको छ। दाहाल भन्छन्, ‘सटर बन्द भएका विद्यालयलाई दिन १५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छौँ।’ उनले सबै विद्यालयलाई एउटै बास्केटमा हालेर व्यवहार नगरिने पनि बताए।

कुनै विद्यालयमा पाँचजना शिक्षक चाहिनेमा तीनवटा दरबन्दी छ। विद्यालय कक्षा १० सम्म सञ्चालित छन्। त्यस्तो अवस्थामा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा भनेर मात्रै हुँदैन। दाहाल भन्छन्, ‘त्यो अवस्थालाई चिर्न बजेट व्यवस्थापन गरेका छौँ। एउटा सटर बराबर कति दिनुपर्ने खर्च निकालेर दिन्छौँ।’

नियम बन्दै

काठमाडौँ महानगरभित्र नमुना माध्यमिकदेखि कमजोर विद्यालय पनि छन्। त्यसको एउटा निर्धारण एसईई नतिजाले गरेको छ। दाहालको भनाइमा विश्व निकेतन, ज्ञानोदय जहाँ ४/५ हजार विद्यार्थी छन् ती विद्यालयका लागि छुट्टै नियम हुन्छ।

दाहालले भने, ‘विद्यार्थी संख्याका आधारमा रकम दिन्छौँ। सबैलाई एउटै बास्केटमा हाल्दैनौँ। विश्व निकेतन, ज्ञानोदयजस्ता ४/५ हजार विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई छुट्टै नियम हुन्छ। थोरै विद्यार्थी भएकोलाई छुट्टै नियम कायम गर्छौँ।’

महानगरपालिकाले प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रलाई पनि व्यवस्थित गर्न लागेको छ। प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा आया दिने र विद्यालयमा खाजा बनाउन भान्छेको व्यवस्था गरिने शिक्षा अधिकृत दाहालले जानकारी दिए।

महानगरको भनाइमा खाली गराइएका सटरले विद्यालयमा सटरको काम गरेको छ। सटरमा प्रारम्भिक बालविकास कक्षा, ल्याब, विद्यार्थी खेल्न उपयोग गरिने महानगरले जनाएको छ। शिक्षा अधिकृत दाहाल भन्छन्, ‘यो सबै विद्यालयका सटर हेरेर हुन्छ।’

महानगरपालिकाभित्र सटर भएका ३६ वटा विद्यालय छन्। दाहाल भन्छन्,‘१/२ वटा सटर विद्यालयले आफ्नै प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेको अनुगमनका क्रममा पाइयो। २०/२२ वटा विद्यालयमा ठूला सटर छन्।’

महानगरपालिकाले विद्यालयमा सटर भाडामा लगाइएको विषयमा स्रोत शिक्षक खगराज जोशीको संयोजकत्वमा अध्ययन टोली गठन गरेको थियो। टोलीले महानगरले सटर संख्या, सटर भाडामा लगाएको मिति, प्रति सटर मासिक र वार्षिक आयका बारेमा अध्ययन गरेको थियो।

सटरको नक्सा पास भए नभएको, विद्यालय भवनको नक्सा पास भए नभएको, विद्यालयको जग्गाको क्षेत्रफल, विद्यालयको जग्गा भाडामा लगाए नलगाएको जग्गा भाडामा लगाएको भए जग्गा भाडाको आम्दानी, विद्यालयको अन्य आयस्रोतको अवस्थाका विषयमा पनि अध्ययन गरिएको थियो।

अभिभावकबाट लिएको सहयोग शुल्क र सटर भत्काउनुपर्ने भए भत्काउन र पुन कम्माउण्ड वाल लगाउन लाग्नेसम्मा अनुगमन गरी प्रतिवेदन महानगरको शिक्षा विभागलाई बुझाएको थियो। महानगरले अनुगमन गरेका ४९ वटा विद्यालयमा सटर नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गत माघ १५ गते महानगरपालिकाअन्तर्गत सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयको अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।